बिकेन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र

विगतका आवमा पनि सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकबाट अपेक्षित रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन । गएको १० वर्षमा कुल निष्कासित बचतपत्रमध्ये ४.८५ प्रतिशत मात्र बिक्री भएको छ । उक्त अवधिमा १२ अर्ब १८ करोड ७९ लाख रुपैयाँबराबर वैदेशिक रोजगार बचतपत्र भएको थियो । लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र वैदेशिक रोजगारपत्र बिक्री भएपछि सरकारले चालु आवदेखि वर्षभर नै बिक्री खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि वर्षमा एक/दुई पटक मात्र बिक्री खुला गरिन्थ्यो । निश्चित समयमा मात्र बिक्री गर्दा लक्षित वर्गले खरिद गर्न नपाएको निष्कर्षका आधारमा वर्षभर (त्रैमासिक रूपमा) बिक्री खुला गर्ने सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राय: विगतका वर्षमा बचतपत्रबाट प्राप्त ब्याजभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढी थियो । यही कारण लामो समयावधिको बचतपत्रमा आकर्षण नभएका रुपमा विश्लेषण गरिएको थियो । यो वर्ष भने परिस्थिति बेग्लै छ । बचतपत्रबाट पाउने ब्याजदरभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर कम छ । चालु आवमा जारी भएको बचतपत्रबाट वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज पाइन्छ । ६/६ महिनामा ब्याजदर भुक्तानी हुन्छ । गत चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको औसत ब्याजदर (भारित औसत ब्याजदर) ६.७४ प्रतिशत छ । यसको अर्थ निक्षेपको ब्याजदर भन्दा बचतपत्रको ब्याजदर ३.२६ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।

चालु आवमा राष्ट्र बैंकले दोस्रो र तेस्रो त्रैमासका गरी ६० करोड रुपैयाँबराबर बचतपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । सरकारले वर्षभर बिक्री खुला गर्ने निर्णय गरे पनि दोस्रो त्रैमासको मध्यतिर मात्र राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । यही कारण राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासमा २० प्रतिशत, तेस्रो र चौथोमा ४०/४० प्रतिशत बचतपत्र निष्कासन गर्ने तालिका बनाएको थियो । वैशाख १ देखि असार २१ सम्म यो वर्षको अन्तिम ४० करोड रुपैयाँबराबरको बचतपत्र बिक्री खुला गरिएको छ । यसमध्ये हालसम्म १ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको मात्र बचतपत्र बिक्री भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । यो कुल लक्ष्यको करिब २ प्रतिशत मात्र हो ।

भट्टका अनुसार पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुनु, बजारमा उच्च ब्याजदरलगायत कारण अपेक्षित रूपमा बचतपत्र बिक्री हुन नसकेको हो । यद्यपि विगतका वर्षको तुलनामा चालु आवमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट धेरै आन्तरिक ऋण संकलन गरिएको भट्टको दाबी छ । विज्ञहरु भने यो कार्यक्रम पूर्णरूपमा असफल भइसकेको विश्लेषण गर्छन् । ‘यो असफल कार्यक्रम हो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘राष्ट्रप्राण जोगाएर जीवन राखेको मात्र हो ।’ बचतपत्र बिक्री सुरु गरिएको करिब दशक हुँदा पनि लक्षित वर्गसम्म नपुगेको उनको दाबी छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका बहुसंख्यक नेपालीसँग बचतपत्र किन्ने पैसा अलिअलि भए पनि घरघडेरीलगायतमा खर्च गर्छन् । ‘अलिअलि बिक्री भएका बचतपत्र पनि संयुक्त राष्ट्र संघलगायत राम्रो विदेशी नियोगहरुमा काम गर्ने नेपालीले खरिद गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘विदेशमा कमाएको रकम पठाएरै घरबार चलाउने नेपालीले बचतपत्र किन्न सक्दैनन् । यही कारण बचतपत्र कम बिकेको हो ।’ बचतपत्र खरिद गर्ने विधि, आवश्यक कागजातलगायत प्रक्रिया पनि केही झन्झटिलो भएकाले विदेश कमाउन गएकाले गाउँघरकै सहकारी संस्थामा कारोबार गर्ने गरेको उनले बताए । ‘उनीहरुलाई सहकारीमै कारोबार गर्न सजिलो लाग्छ,’ उनले भने, ‘१०/१२ प्रतिशत ब्याज पनि पाइने, भनेको बेला निकाल्न र राख्न पाइने ।’

सरकारले चालु आवमा विदेशमा रहेका नेपालीबाट १ अर्ब रुपैयाँ बचत (ऋण) उठाउने योजना बनाएको थियो । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत सरकारले रोजगारीका लागि विदेश गएका र गैरआवासीय नेपालीबाट उक्त रकम उठाउने योजना बनाएको हो । बचतपत्र मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको चार महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्य (बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी मात्र) का नाममा खरिद गर्न पाउँछन् ।

यो बचतपत्र पाँच वर्ष अवधिको हो । यसमा लगानी गरेबापत वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज पाइन्छ  । ब्याज ६/६ महिनामा भुक्तानी हुन्छ । लगानीकर्ताले घटीमा ५ हजार र बढीमा ५ हजारले भाग गर्दा नि:शेष हुने गरी लगानी गर्न पाउँछन् । बचतपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन र दिन पाइन्छ ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र नयाँ अवधारणा होइन । आव ०६६/६७ देखि नै यस्तो बचतपत्र निष्कासन सुरु भएको हो । आव ०७४/७५ सम्म करिब सवा १२ अर्ब रुपैयाँबराबर वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन भइसकेको छ । त्यसमध्ये ५.२९ प्रतिशत बचतपत्र मात्र बिक्री भएको छ । गत वर्ष सरकारले ढिलो गरी आन्तरिक ऋण उठाएकाले बचतपत्र निष्कासन भएन । सरकारले गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्य जेठ र असारमा लक्ष्यको आधा मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले यो वर्ष बचतपत्र बिक्रीलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको थियो । यही कारण चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वर्षभरि नै बचतपत्र बिक्री गरिने घोषणा गरेको थियो । हाल देशभित्र र बाहिर दुवै स्थानबाट बचतपत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपालका लागि केही बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनी गरी १० संस्था चुनिएको छ । मुलुकबाहिर पनि बैंक, रेमिट्यान्स कम्पनीका एजेन्ट र सम्पर्क कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।

चालु आवमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा राजस्व लक्ष्य संशोधन गरे पनि आन्तिरिक ऋण प्राप्ति यथावत् नै राखेको छ । जसमध्ये वैदेशिक बचतपत्रबाट १ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।