काठमाडौं : भनिन्थ्यो– विदेशका नेपाली फर्क। अब हुलका हुल फर्किन थाले। यस्तो अवस्थामा फर्किए कि कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको छ। फेरि उतै जान रोजगारदाता मुलुकको अवस्था पनि उस्तै छ।
बाध्यताले फर्किएर अब देशमा रोकिने ठूलो संख्याको व्यवस्थापन अब कसरी गर्ने ? तिनलाई यथोचित रोजगार कसरी दिने ? सरकार र नीति–निर्माताका लागि थप चिन्तनको विषय बनेको छ। ‘स्वदेशमै ठूलो संख्याले रोजगार गुमाएको छ। त्यसमाथि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू थपिएका छन्। तिनलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ,’ श्रमविज्ञ डा. गणेशमान गुरुङले भने, ‘विदेशबाट आउँदै गर्दा फर्केर के काम गर्ने भन्ने आफैं निक्यौल गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न नसके बेरोजगारको स्थिति भयावह हुन्छ। सँगसँगै चरम गरिबी र भोकमरीको समस्याले चर्कै रूप लिन बेर छैन।’
भारतसहित तेस्रो मुलुकमा औपचारिक अनौपचारिक गरी करिब ३० लाखको संख्यामा नेपाली कामदार कार्यरत छन्। तीमध्ये भारत, खाडी, मलेसिया लगायतबाट १२ देखि १५ लाख नेपाली स्वदेश फर्किने आकलन छ। कति त बिचल्लीमा छन्। कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न मुलुकका कामदार कम्पनीले उनीहरूलाई आ–आफ्नै मुलुकमा फर्कन निर्देशन दिइसकेका छन्।
सीमित उद्योग, कलकारखाना, खाद्यान्न उत्पादन, खेतीयोग्य जग्गाको पहुँच, मल, बीउ र सिँचाइको चर्को अभावले नेपाल जेलिएको छ। स्वदेश फर्कने थप कामदारको हकमा तत्कालै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हैसियत सरकार र निजी क्षेत्रसँग छैन।
अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई व्यवस्थित गर्न नसके मुलुकमा अहिलेको भन्दा विषम परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। ‘सरकारले विदेशबाट फर्केका कामदारलाई कृषिमै लगाउने नीति लिए पनि सबै कृषिमा आकर्षित हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको रुचि र अनुभवका आधारमा स्वरोजगार बनाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि असफल भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने कामदारलाई व्यवस्थापन गर्न राज्य सामु ठूलो चुनौती खडा भएको छ।
नेपालबाट बर्सेनि पाँच लाख व्यक्ति श्रम बजारमा छिर्छन। तर स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा करिब चार लाख ५० हजार जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्। सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजार कामदारलाई मात्रै फर्काउने कार्ययोजना बनाएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठका अनुसार कोरोनाका कारण भारतबाहेक ६ लाख श्रमिक फर्कन बाध्य हुने देखिएको छ।
दुई वर्षे करार अवधि वा भिसाको समयावधि समाप्त भएर स्वदेश फर्कने श्रमिकको संख्या करिब ६० प्रतिशत छ। तीन महिनादेखि नियमित तालिकाअनुसार स्वदेश फर्कन नपाएका कामदारको संख्यामा पनि उल्लेखनीय छ।
कोरोनाका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मलेसियामा धेरै कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्। संघका अनुसार ती मुलुकमा ३०–३० प्रतिशतले रोजगारी गुमाउन बाध्य भएका छन्। यूएईमा चार लाख र मलेसियामा पाँच लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। कतारमा चार लाख २५ हजार र साउदीमा तीन लाख ८० हजार छन्। यसमध्ये कतार र साउदीमा २०–२० प्रतिशतको संख्यामा कामदारले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
संघका अनुसार कुवेत, बहराइन र ओमनमा १० देखि १५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन्। कुवेतमा ८० हजार, बहराइनमा ३५ हजार र ओमानमा १७ हजार पाँच सय जना कार्यरत छन्।
कोभिड—१९ ले पर्यटन क्षेत्रमा परेको परेको असरले मौरिसस्, माल्दिभ्स, युरोपलगायत अन्य मुलुकका होटल रेस्टुरेन्टलगायत आतिथ्य सेवामा कार्यरत नेपालीको रोजगारी गुम्ने जोखिम अत्यधिक छ। मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा मात्रै रोजगारी गुमाउनेको संख्या लाखौंमा पुग्ने संघको प्रारम्भिक आकलन छ।
सरकारी श्रम स्वीकृतिबाहेक अध्ययन र भ्रमणको नाममा विदेशमा पुगेर काम गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ।
सुक्दै आय
गत १३ वैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षणले मुलुकमा रोजगार व्यक्तिमध्ये ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखाएको थियो। ‘यसले नेपालभित्र काम गरेर परिवार पाल्ने अधिकांश व्यक्तिको आयस्रोत अहिले सुकेको देखिन्छ’, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्। यस्तो अवस्थाले १८ प्रतिशतमा झरेको भनिएको नेपालको गरिबी दर चाँडै २५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने उनले बताए। ‘अब गरिबीको रेखाबाट केही माथि उठेका निम्नमध्यम वर्ग पनि फेरि गरिबीको दुष्चक्रमा भासिनेवाला छ’, उनले भने।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल स्थानीय स्तरमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन सरकारले व्यापक पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले कृषि उत्पादनको एक चरणको प्रशोधन स्थानीय स्तरमै गर्न सक्ने व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा लाने प्रबन्ध गर्न पनि आग्रह गरे। अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु¥यालले भने मुलुकमा साना तथा मझौला उद्यमले १७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको भन्दै घरेलु तथा साना उद्यम प्रवद्र्घनमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।
श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ भने ठूला पूर्वाधार परियोजनामा विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई काम लगाउन सकिने बताउँछन्। ‘यसका लागि लामो प्रक्रियाको थालनी गर्नु हुन्न, तत्कालै लाभ पनि पुग्ने र विकास पनि हुने बाटोमा निर्णय लिइनुपर्छ’, उनले भने।
सरकारले बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारण कार्यक्रमजस्ता परम्परागत किसिमका योजनामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर, यस्ता योजनाले रोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल मानव संशाधन समाजमा अध्यक्ष मोहन ओझा भने नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्।
पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको डिजिटल क्रान्तिले श्रम सम्बन्ध र जनशक्ति व्यवस्थापनका तौरतरिकामा समेत बदलाव ल्याइदिएको उनले बताए। ‘उद्योग मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। अब त्यसको कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।
ओझाका अनुसार विकसित मुलुकबाट फर्कने उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवामा स्वरोजगार बन्ने लहर नै चल्न लागेको उनी बताउँछन्। ‘अहिले धेरै युवाले ई–कमर्समा काम सुरु गरिसकेका छन्। त्यस्ता नवउद्यमीले एउटा संस्थामा २०–२५ जनालाई रोजगारी दिन सक्ने रहेछन्’, उनी भन्छन्, ‘उद्यमशीलताको यो लहरलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने यस्ता काममा धेरै मानिसले रोजगारी पाउनेछन्।’
त्यसो त, औद्योगिक क्षेत्र र तराइका व्यावसायिक केन्द्रमा पनि ठूलो संख्यामा कामदारको माग बढेको ओझा बताउँछन्। ‘विगतमा ठूलो संख्यामा भारतीय कामदार कार्यरत रहेका सीमावर्ती क्षेत्रका उद्योगमा अहिले कामदार अभाव भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले यस्तो बेलामा विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई ती औद्योगिक क्षेत्रमा काम लगाउने प्रयास गरिदिने हो भने चार–पाँच लाख जनशक्तिलाई तत्कालै रोजगारी दिन सकिने अवस्था छ।’
सवारीसाधन र मेसिनरी मर्मतदेखि सुनचाँदीका गहना बनाउने कालिगडसम्म ठूलो संख्यामा भारतीय कामदारले विगतमा नेपाली श्रम बजारबाट लाभ लिइरहेका थिए। आवश्यक सीप विकासमा सहायता दिएर त्यस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी कामदार पुनस्र्थापित गर्न अहिलेको समय निकै राम्रो मौका भएको सुनचाँदी व्यवसायी पनि बताउँछन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले भारतीय कालिगडको प्रयोग गर्नुपर्दा अर्बौं रुपैयाँ हरेक वर्ष बिदेसिँदै आएको बताए। पछिल्लो समय व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि कोरोनापछिको पुनरुत्थानका लागि आक्रामक बजारीकरण गर्न लागेको र कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको माग बढ्ने आशा ओझाको छ।
असंगठित क्षेत्रका कामदारको ठूलो हिस्सालाई कम गर्न आउट सोर्सिङ कम्पनीमार्फत श्रमिक परिचालन गर्ने गरी श्रम बजारको पुनर्संरचना गर्न पनि यो सुनौलो मौका हो। सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको श्रम बैंकको अवधारणाले केही हदसम्म यस कार्यमा सघाउ पु¥याउन सक्छ। यसमा भारत सरकारले जस्तै असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा योजना वा पेन्सन फन्डको कार्यक्रम ल्याएर पनि काम गर्न सकिने जानकार बताउँछन्।
घरेलु कामदार, निर्माण मजदुर, सफाइ मजदुर, ढुवानी मजदुर र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अन्य कामदारलाई निश्चित आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत काममा लगाउने व्यवस्था गर्न सकिने ओझाको सुझाव छ। त्यसो गर्दा उनीहरूलाई दिइने सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारिता, ज्यालामा एकरूपता र श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्छ। विगतमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदुर कार्यरत रहेकाले श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा परेको र अब त्यसलाई सच्याउने उचित मौका आएको विज्ञहरूले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
