गण्डकी प्रदेशमा फर्किएका भन्छन्, ‘मरे पनि आफ्नै देशमा मरौं भनेर आयौं’
असार ५, २०७७ शुक्रबार १२:५:०
पोखरा : भरतपोखरीका क्षेत्रबहादुर विश्वकर्मा आठ वर्षदेखि भारतमा थिए। आउने जाने क्रम चलिरहन्थ्यो तर, काम भने उतै आन्ध्रप्रदेशतिरै गरे। होटलमा कुक रहेका उनी पछिल्लोपटक सात महिनाअघि घर आएका थिए। तर झन्डै तीन महिनाअघि कोरोना भाइरस रोग कोभिड—१९ को महामारी सुरु हुन थालेपछि उनी कार्यरत होटल सुनसान हुन थाल्यो। होटल नचले पनि सञ्चालकले खानबस्न दिएकै थिए, बस पनि भनेकै थिए। क्षेत्रबहादुरलाई भने पटक्कै बस्न मन भएन। अनि फर्किए स्वदेश।
स्वदेश फर्किएपछि पोखरा महानगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका उनीसँग अरू चार जना पनि त्यस्ता साथीहरू छन्, जो उतै भारततिर रोजगारी गर्थे। उनी भन्छन्, ‘काम गर्न त विदेश गइयो, तर मरे पनि आफ्नै देशमा मरौंला भनेर आयौं।’ उनी आफ्नै देशमा काम पाए यतै बस्ने मनस्थितिमा छन्। घरमा आमाबाबा छन्, श्रीमती छिन् र तीन जना लालाबाला पनि छन्। क्षेत्रलाई तिनै आफ्ना लालाबालासँगै बसेर स्वदेशमै पाखुरी चलाउने इच्छा छ। भन्छन्, ‘सरकारले काम गर्ने व्यवस्था गर्छ भने त जस्तो काम पनि गरिन्छ नि आफ्नै देशमा।’
भारतमा उनले महिनाको ३५/४० हजार कमाउँथे। तर त्योभन्दा कम कमाइ भए पनि उनी स्वदेशमै बस्छ इच्छुक छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था उनकै नगरपालिका पोखराले गरेको छ। तर अब रोजगारीको व्यवस्था गर्ला कि नगर्ला उनलाई थाहा छैन। पोखरा महानगरपालिकाको बजेट आइसकेको छैन। तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने बजेट ल्याइसक्यो। बजेटमा क्षेत्रजस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र यहीं यतै बेरोजगार बनेकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने बुँदा पनि छ। अर्थमन्त्री किरण गुरुङले १ असारमा ल्याएको बजेटको २८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ४२ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु।’
अर्थशास्त्रका प्राध्यापकहरू रोजगारी सिर्जनाको प्रष्ट खाका आउनुपर्ने बताउँछन्। पृथ्वीनारायण क्याम्पसको अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुखद्वय प्राडा यादवराज गौडेल र गेहेन्द्रश्वर कोइराला समान धारणा राख्छन्, ‘ठोस कार्यक्रम र त्यसको आधारसहित आउनुपर्छ।’ कोइराला रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रदेशले स्थानीय तहसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘खासमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न स्थानीय तह र अझ वडा नै लाग्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘आफ्ना वडामा कति बेरोजगार छन् र कस्तो रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने वडालाई थाहा हुन्छ, वडाले बनाउने योजनामा पालिका र प्रदेशले सघाउन सक्छन्।’
प्राडा गौडेलका विचारमा विदेशबाट कति फर्किएलान् भन्ने आँकलन गरी त्यसअनुसारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘१८ करोड ४२ लाख त छुट्ट्याइएको छ, तर अध्ययनसहित हो कि होइन, प्रष्टसँग आउनुपर्छ।’ युवालाई कृषि, उद्योग कतातिर लगाउने हो भन्ने खुट्ट्याउन उनी सुझाउँछन्। प्रदेशले रोजगार लक्ष्य गरी ल्याएको बजेट चाहिँ न्यून भएको उनको भनाइ छ।
‘बजेट त कुन नराम्रा थिए र ? योजना त पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि अहिलेसम्म कुन नराम्रा आए र ? ’, उनी भन्छन्, ‘तर मूल कुरा कार्यान्वयनमा रह्यो।’ उनका विचारमा बेरोजगारीको मूल जड भनेको संरचना हो। बेरोजगारी अन्त्य गर्न व्यवस्थापन पक्ष बलियो चाहिने उनको सुझाव छ। वडा तहले साना उद्योगधन्दा र कुटिर उद्योगका लागि युवालाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ भन्छन् कोइराला।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २३ जेठमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदा पनि विदेशबाट फर्कनेलाई र यहींका बेरोजगारलाई रोजगारी दिने प्रसंग उठाएका थिए। ‘हामी यो वर्ष ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्छाैं। करार खेतीका माध्यमबाट, चक्लाबन्दीबाट र कृषिका अरूबाट २० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं कि भन्ने छ,’ उनले भनेका थिए, ‘लघुउद्यममा पनि २० हजार रोजगारी सिर्जना होला भन्ने छ। प्लम्बिङ, वाइरिङ, खुद्रा पसल आदिमा १० हजारलाई रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौं कि भन्ने लागेको छ। ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने हो।’
गाउँपालिकामा युवा रोजगार बैंक
कोभिड— १९ को महामारीपछि लगभग सबैजसो स्थानीय तहले राहत बाँडे। केही अपवाद यस्ता पनि रहे कि उनीहरूले राहतभन्दा रोजगारीलाई जोड दिए। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले अहिले पनि बाटोघाटो निर्माणमा युवालाई काम दिएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले त्यसै गरिरहेको छ। झन् स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले त युवा रोजगार बैंक नै खोलिसक्यो। ‘अहिले यो शीर्षकमा पैसा पनि छुट्ट्याएका छौं,’ फेदीखोलाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले भने, ‘१० गते ल्याउने बजेटमा २ करोड राख्छौं।’
फेदीखोलाले विदेशमा रहेका र फर्कन चाहेकाहरूको सूची नै बनाइसकेको छ। गाउँपालिकाले बनाएको एपमा गएर फर्कन चाहनेले आवेदन भरेका छन्। त्यस्ताको संख्या पाँच सय २५ जना रहेको जानकारी अध्यक्ष सुवेदीले दिए। विदेशबाट फर्केकालाई कृषि, पशुपालन र साना उद्योगमा लगाइने उनी बताउँछन्। ‘विदेशबाट फर्कनेलाई कृषि, पशुपालन र कुटिर उद्योग गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट राखेका छौं’, उनले भने, ‘युवालाई सामूहिक जमानीमा बिना धितो रकम उपलब्ध गराउने हो। एउटा समूहलाई पाँच लाख रुपैयाँ बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउँछौं। ऋण पाँच वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।’ यो योजनामा अहिलेसम्म एक दर्जन समूहले ६० लाख रुपैयाँ ऋण लिइसकेको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए।
फेदीखोलाले गाउँकै बाँझो जमिनमा खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि ल्याएको छ। बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने उसको योजना हो। अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार गाउँपालिकाभर अहिले २७ सय रोपनी जमिन बाँझो छ। पहिलो चरणमा हजार रोपनीमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने गाउँपालिकाले योजना ल्याइसकेको छ। अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘दुई वर्षदेखि बाँझो जमिनमा धानखेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी चार हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भएका छौं, कोदोखेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी दुई हजार रुपैयाँ दिन्छौं।’ दलहन खेती गर्नेलाई २५ सय रुपैयाँ अनुदान दिने पनि सुवेदीले सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
