कोरोनाका कारण बेरोजगार युवा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती थपिएको छ।
काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो चुनौती थपिएको छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नभइरहेको बेला कोरोनाका कारण बेरोजगारको अवस्था बिकराल हुने देखिएको हो।
कोरोनाका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएसँगै सरकारले रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा बेरोजगार युवा व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती थपिएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ। युवालाई रोजगारी दिन नसके विध्वंश हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउन थालिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का अनुसार नेपालमा कार्यरतमध्ये १६ लाखदेखि २० लाखले रोजगारी गुमाएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर नौ लाख १८ हजार प्रतिष्ठान छन्। ती प्रतिष्ठानमा ४४ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्।
आईएलओका अनुसार उत्पादनतर्फ चार लाख ६० हजार, निर्माणतर्फ चार लाख चार हजार, होलसेल तथा रिटेल ट्रेडमा सात लाख ८० हजार, यातायात तथा स्टोरेजमा दुई लाख ११ हजारले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यस्तै आवास तथा फुड सर्भिसमा ६२ हजार, अन्य क्षेत्रमा ८० हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन्।
कोरोनाका कारण चैत ११ गतेदेखि सरकारले लकडाउन जारी राखेको छ। पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो पारिए पनि पूर्णरूपमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। आईएलओका अनुसार कोरोनाका कारण घटीमा १६ लाख र बढीमा २० लाखले काम नपाएको केही समयअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपालमा अधिकांश रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ। लकडाउनका कारण त्यस्ता क्षेत्रका मजदुर धेरै प्रभावित भएको आईएलओको अनुमान छ। लकडाउनका कारण घरमै बसेर काम गरी सामान्य आम्दानी गर्ने महिलासमेत प्रभावित भएका छन्।
संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार कोरोनाका कारण रोजगारीभन्दा श्रम गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको बताए। ‘मजदुरले लामो समयदेखि तलब खान पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘कतिपय प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई धमाधम बेतलबीमा राखेका छन्।’ काम र तलब नपाउँदा मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको उनले बताए। सरकारले आर्थिक चलायमान गराउन लडडाउन खुकुलो पार्ने नीति लिए पनि संक्रमण बढ्दै गएका कारण रोजगारी गुम्नेको संख्या अझै बढ्ने देखिएको उनको भनाइ छ।
भारत, मलेसिया तथा खाडीबाट १० लाखदेखि १५ लाख श्रमिक रोजगारी गुमाएर फर्कने आँकलन गरिएको छ। तर, केन्द्र र प्रदेश सरकारले रोजगारी बढाउने कार्यक्रम खासै ल्याउन सकेका छैनन्। अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले तीनवटै तहका सरकारले समन्वय गरी स्थानीय तहबाटै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले आर्थिक वर्ष ७७/८८ को बजेटमा सात लाख ३६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने कार्यक्रम ल्याएको छ। तर, अहिले २५ लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगरी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ। श्रमविज्ञ डा. गणेशमान गुरुङले रुची र अनुभवको आधारमा काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘रोजगारी गर्न चाहनेलाई उसको इच्छा अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा र स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।’
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा श्रम बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। गत वर्षदेखि सुरु भएको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत श्रम बैंकको काम गर्ने सरकारको तयारी छ। श्रम बैंकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अति विपन्नमा परेका दुई लाखलाई सयदिने रोजगारी दिनेछ। अन्य बेरोजगारलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी रोजगारीमा दिलाउने सरकारको तयारी छ।
नेपालमा बर्सेनि पाँच लाख व्यक्ति श्रम बजारमा आउँछन्। त्यसमध्ये ५० हजारले मात्रै रोजगारी पाउँछन्। स्वदेशमा रोजगारी नभएका कारण चार लाख ५० हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। अर्थविद् अधिकारीले लामो समयदेखि रोजगारी नीतिमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा बेरोजगारको अवस्था भयाबह बन्न पुगेको बताए।
श्रमविज्ञ गुरुङका अनुसार श्रम बजरमा आउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र यहाँ रोजगारी गुमाउने सबैलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले स्थानीयस्तरमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए। कृषि उत्पादन, कृषिजन्य उद्योग तथा अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेगरी स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारले केही वर्षभित्रै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ३७ स्थानीय तहमा प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सरकारले बजेटमार्फत विकास बैंकको एक शाखाले पाँच जना र वणिज्य बैंकको शाखाले १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। यसबाट एक लाख स्वरोजगार हुन पाउनेछन्। राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलका अनुसार संघ सरकारको बजेटमार्फत युवालाई सरोकारी बजेट ६४ अर्ब ४९ करोड विनियोजन भएको छ। यसबाट १० लाख युवालाई रोजगारी दिन सकिने उनले बताए। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खनिज तथा प्राकृतिक स्रोत साधन क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न सके पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनले बताए। उत्पादन, बजारीकरण र प्रविधिसँग जोड्दै सहुलियत कर्जा सहज बनाउन सके उद्यमशीलता बढ्ने निश्चित भएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको साझेदारीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अन्य ११ वटा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको ध्यान गएको बताए। सरकारले तीन खर्ब ५२ निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ। त्यसबाट १० लाखले रोजगारी पाउँदै आएका छन्। पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र सहितको आठ खर्ब खर्च हुँदै आएको छ। कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना देखिएकाले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
