काडमाडौं : वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्थानीय तहको समन्वयमा सहकारीले रोजगारीमा लगाउने भएका छन्। सहकारीले स्थानीय तहको साझेदारीमा युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रतिवद्वता जनाएका छन्।
देशभरका सात सय ७३ स्थानीय तहले बजेट निर्माणमा जुटेका छन्। केन्द्र र प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरिसके पनि अहिलेको परिस्थितिमा थेग्नेगरी रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले स्थानीय तहले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराए सहकारीले स्थानीय स्तरमा प्रयाप्तमात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए।
विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्थानीय स्तरमै आत्मनिर्भर, स्वरोजगार गराउन पूर्वधार विकास, प्रविधि, कृषियन्त्र उपकरणमा स्थानीय सरकारले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराए वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने सबै युवालाई स्वरोजगार बनाउने उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहले सहकारी बैंकमार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय स्तरमै हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सकिने तामाङको भनाइ छ।
सहकारीमार्फत बजारीकरण भण्डारण् गर्न सकिने भन्दै स्थानीय तहलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न जिल्ला संघले सुझाएको छ। सहकारीले खाद्य बैंक स्थापना गरी सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री विक्री वितरण गर्ने योजना बनाएका छन्।
सरकारले समेत हरेक स्थानीय तहमा खाद्य बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। स्थानीय तहले गरिव परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकलाई आर्थिक उपार्जनमा जोडी गरिवी न्युनीकरण गर्न सकिने जिल्ला संघको सुझाव छ।
अध्यक्ष तामाङका अनुसार काठमाडौं महनगरपालिकासहित कागेश्वरी मनोहरा, शंखरापुर, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रगिरी, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीलाई समेटिनुपर्ने विषयको सुझाव दिइएको थियो।
संघले स्थानीय सरकारले सहकारी बैंकको न्युनतम एक लाखको सेयर खरिदगरी आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने जोड दिएको छ।
त्यस्तै महानगरपालिका तथा नगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिमा सहकारी अभियानको तर्फबाट समेत अनिवार्य सदस्य हुनुपर्ने, नयाँ सहकारी संस्था दर्ता तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृत लिन जिल्ला संघको अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने, सहकारी शिक्षा, तालिम, अध्ययन, भ्रमण लगायतका कार्यक्रम संघमार्फत संचालन गर्नेगरी यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने सुझाव पेश गरिएको तामाङले बताए।
सहकारी एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सहकारी व्यवसाय दस्तुर एवम् कर छुट, सहुलियत कर्जा, ब्याजमा अनुदानको माग गरिएको छ। त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वित्तिय सहकारीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझाव दिएको संघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
