कोरोना भाइरस महामारीका कारण जोखिममा परेका श्रमिकको उद्धारमा खर्चिनुपर्ने रकम मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणजस्ता मोजमस्तीमा खर्च  हुने गरेको पाइएको छ।  

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले रोजगारीको क्रममा महामारीजन्य समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न राज्य कोषको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको लछ।  तर ऐनको व्यवस्थालाई अनदेखा गरेका सरकारी अधिकारीहरूले श्रमिकको रकम विदेश भ्रमण, अध्ययन तथा विदेशस्थित नेपाली दूताबासलाई गाडी खरिद जस्ता काममा खर्च गरिरहेका छन्।    

ऐनको दफा ७५ (२) मा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।  सोही ऐनमा महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने (दफा ३३, ख) उल्लेख छ।  

जोखिममा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न अटेरी गरेको सरकारले सोही रकम कामदारलाई कुनै फाइदा नहुने काममा निरन्तर खर्च गरिरहेको छ।  

विदेशमा जोखिममा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न कोषको रकम खर्च गर्न अटेरी गरेको सरकारले सोही रकम कामदारलाई कुनै फाइदा नहुने काममा भने निरन्तर खर्च गरिरहेको छ।  बोर्डको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिक र रोजगारदातासँगको छलफल जस्ता कार्यक्रममा दुई करोड ९१ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ।  

गन्तव्य मुलुकमा हुने यस्ता छलफलमा मन्त्री, उच्च तहका कर्मचारी सहभागी हुन्छन्।  त्यस्तै विदेशस्थित नेपाली दूताबासमा स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्थापन शीर्षकमा ६२ लाख ६१ हजार पाँच सय २५ रूपैयाँ निकासा गरेको बोर्डले रेडियो, टेलिभिजनबाट कार्यक्रम सञ्चालन तथा डकुमेन्ट्री निर्माण र अध्ययन नाममा ५० लाख रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।  

त्यस्ता कार्यक्रमबाट श्रमिकको हक, हितमा के उपलब्धि भयो भन्नेबारे भने अहिलेसम्म कुनै मापन गरिएको छैन।  विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई आवश्यक पर्ने गाडी खरिद गर्न वर्षौंअघि पठाइएको रकममध्ये अझै पनि साढे दुई करोड रूपैयाँ पेस्की फस्र्योट हुन सकेको छैन।  पेस्की फस्र्योट हुन नसक्नु भनेको निकासा गरिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च गरियो भन्ने विवरण देखाउन नसक्नु हो।  

तर यतिखेर सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई नियमितभन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा तोकेको छ।  जोखिममा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वमा रहेको सरकारले उल्टै श्रमिकसँग चर्को शुल्क  असुल्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।  

मलेसियामा रोजगारी गर्दै आएका तथा त्यहाँस्थित जनप्रगतिशील मोर्चाका संयोजकसमेत रहेका रुकुम, खाराका महेश ओलीले घर फर्कंदा दोब्बर भन्दा बढी भाडा असुल्ने सरकारको निर्णय देख्दा बदमासी गर्ने नियत  रहेको बताए।  उनले संकटमा परेका श्रमिकमाथि सरकारले थप शोषण गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरे।  

नियमित हवाई उडानमा करिब २५ हजार रूपैयाँ लाग्ने क्वालालम्पुर–काठमाडौं रुटमा अहिले सरकारले  पाँच सय २० अमेरिकी डलर (करिब ६४ हजार रूपैयाँ) हवाई भाडा लिने निर्णय गरेको छ।  नियमित भन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा असुलेर सरकारले असार १ गतेदेखि जोखिममा परेकालाई स्वदेश फर्काउने कार्यतालिका बनाएको छ।  

विदेशबाट यात्रु बोक्ने जिम्मा नेपाल एअरलाइन्स, हिमालय एअरलाइन्स र विदेशी हवाई कम्पनीलाई दिइएको छ।  कोरोना महामारीपछि विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न महँगो भाडा निर्धारण गरिएपछि धेरैले आर्थिक अनियमितताको आंशका गरेका छन्।  

कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार जोखिममा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न कल्याणकारी कोषमा पर्याप्त रकम छ।  बोर्डका अनुसार हाल कोषमा पाँच अर्ब ६० करोड रूपैयाँ मौज्जदात छ।  जुन कोष वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ (श्रम स्वीकृतिको अवधि अनुसार) संकलन गरेर बनेको हो।  

बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले पछिल्ला दिनमा विदेशस्थित नियोगले पेस्की फस्र्योट घटाउँदै लगेको बताए।  ‘हामीले पनि पेस्की फस्र्योट गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, मलेसियामा रहेका दूताबासलाई निरन्तर पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सायद यस्तो समस्या बाँकी नरहला !’  

स्रोतका अनुसार यतिखेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशमा अलपत्र परेकालाई निःशुल्क ल्याउन गरेको प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै परराष्ट्र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उद्धारको क्रममा लाग्ने खर्च स्वयं फर्कनेले बेहोर्नुपर्ने लबिङ गरेका हुन्।  

हवाई भाडा फर्कने व्यक्तिबाट असुल्ने नियम बनाएको सरकारले पिसिआर पद्धतिबाट स्वास्थ्य परीक्षण तथा होटलमा बनाइएका क्वारेन्टिन खर्च पनि फर्कंनेले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।  मलेसियामा रहेका ओलीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने एउटा श्रमिक घर फर्कंदासम्म एक लाख रूपैयाँ खर्च हुने देखिएको बताए।  ‘जबकि यतिखेर रोजगारी गुमाएका नेपाली खानाको जोहो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, ‘उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कुनचाहिँ पीडितले त्यति धेरै रकमको जोहो गर्न सक्ला र ?’

तीन महिनाअघि कोरोना भाइरसकै कारण चीनमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको उद्धार गर्दा राज्य कोषको रकम प्रयोग गरिएको थियो।  राज्य कोषमा एक सुको योगदान नगरेकाको हवाई भाडादेखि क्वारेन्टिन बस्दासम्मको खर्च बेहोरेको सरकारले विदेशबाट फर्कंने श्रमिकलाई भने उनीहरूले जम्मा  गरेको रकम नदिने जनाएको छ।    

परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार यतिखेर विदेशबाट २४ हजारलाई तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ।  कोषमा रहेको रकमले नै जोखिममा परेकालाई उद्धार गर्न पुग्ने श्रमिकहरूको भनाइ छ।  कोषको रकम खर्चेर जोखिममा परेकाको उद्धार गर्ने हो भने अहिले तोकिएको हवाई भाडा पनि नियमित बेलाकै हाराहारीमा  झर्ने श्रमिक बताउँछन्।    

‘अहिले त जसरी हुन्छ श्रमिकको पैसा लुट्नुपर्छ भन्ने मनसायले हवाई भाडा निर्धारण गरिएको देखिन्छ,’ कतारबाट घर फर्कन खोजेका रामेछापका निर्मल थापाले भने, ‘संकटको बेला पनि सरकारले सहयोग नगर्ने भयो।  सरकारको उद्देश्य श्रमिकसँग व्यापार गर्न खोजेको देखियो। ’  

विदेश जानुअघि श्रमिकले संकलन गरेको रकमबाट बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन, अंगभंग भएकालाई आर्थिक सहायता दिने गर्छ।  रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउँदै आएका श्रमिकको निधन हुँदा पनि अहिलेसम्म सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छैन।  श्रमिकले जम्मा गरेको रकमलाई वितरण गरेर सरकारले सहयोग गरेको भन्न नमिल्ने थापा बताउँछन्।   सरकारले सार्वजनिक गरेको हवाई भाडाको सूचीमा अधिकांश गन्तव्यको भाडा नियमित भन्दा दोब्बर बढी छ।  

लकडाउनअघि करिब ३२ हजार रूपैयाँ भाडा लाग्ने साउदी अरेबियाको रियाद–काठमाडौं रुटका लागि अब ७५ हजार रूपैयाँ तिरेपछि मात्र समस्यामा परेका घर फर्कन पाउने नियम बनाइएको छ ।  त्यस्तै ३० हजार हाराहारी भाडा लाग्ने दोहा–काठमाडौंका लागि उद्धारको बेला सरकारले ६५ हजार रूपैयाँ हवाई भाडा तोकेको छ।  सरकारले समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न भन्दै अमेरिकादेखि भारतको नयाँ दिल्लीसम्मको भाडादर सार्वजनिक गरेको छ।  

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विदेश भ्रमण, अध्ययन तथा विदेशस्थित नेपाली राजदूताबासमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्थापन, कल सेन्टर सञ्चालन, प्रचारप्रसार तथा मृत्यु र अंगभंग भएकालाई ६९ करोड ४८ लाख २९ हजार ६ सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।  सोही वर्ष विदेश जानेले बोर्डको कोषमा एक अर्ब २४ करोड ६१ लाख ६५ हजार एक सय ८० रूपैयाँ संकलन गरेका थिए।  

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ ००:३३ शनिबार