विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई केही दूतावासले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको हवाई भाडाभन्दा सस्तोमा घर फर्काउने तयारी गरेका छन्।  

सरकारले भने घर फर्कने श्रमिकले नियमितभन्दा दुई गुणा बढी भाडा तिर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। जोखिममा परेका श्रमिकसँग अस्वाभाविक भाडा असुल गर्न खोजिँदा धेरैले भ्रष्टाचारको आशंका गरेका बेला दूतावासले सस्तोमै नेपालीलाई फर्काउने तयारी गरेपछि त्यस्तो आंशकामा बल पुगेको छ।  

सरकारले कोरोना भाइरस महामारीले विदेशमा रोजगारी गुमाएका, सुत्केरी, महिलालगायत अलपत्रलाई आइतबारदेखि उद्धार गर्ने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हवाई भाडा दर निकै महँगो भएपछि ओमानस्थित नेपाली दूतावासले सस्तो भाडाको विकल्प खोजेको थियो।  

‘समस्यामा परेका श्रमिकलाई कम खर्चमा घर फर्काउने प्रयास गर्दा यहाँको (ओमान) सलाम एअरवेजले प्रतिव्यक्ति दुई सय ९९ अमेरिकी डलर भाडा लिने भएको छ,’ ओमानस्थित नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले भनिन्।  

रोजगारीका क्रममा विदेशमा महामारीजन्य समस्यामा परेका नेपालीलाई सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारचाहिँ कोरोनाका कारण जोखिममा परेका नेपालीबाट महँगो शुल्क असुल्ने प्रयासमा छ।  

सरकारले ओमानबाट फर्कनेसँग पहिला प्रतिव्यक्तिल पाँच सय १० र व्यापक विरोधपछि चार सय ६० अमेरिकी डलर भाडा निर्धारण गरेको छ। दूतावासको व्यवस्थापनमा प्रतिव्यक्ति एक सय ६१ अमेरिकी डलर (करिब २० हजार रूपैयाँ) सस्तो भाडा हुने भएपछि शनिबारसम्म ओमान–काठमाडौंका लागि दुईवटा उडान बुक गरिएको छ। बुक गरिएका उडान असार १ र ७ मा हुने पराजुलीले बताइन् ।

‘दूतावासको मुख्य उद्देश्य आफ्ना नागरिकको हितमा काम गर्ने हो,’ उनले नागरिकसँगको सम्पर्कमा भनिन्, ‘सोही उद्देश्यले काम गर्दा समस्यामा परेका धेरै खुसी हुनुभएको छ ।’ सरकारले निर्धारण गरेको हवाई भाडा दरभन्दा सस्तोमा नेपालीलाई फर्काउने निर्णय गर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको उनले बताइन्। ‘उहाँहरूले अनुमति नदिएसम्म जहाज काठमाडौंमा अवतरण हुनै सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘सस्तो भाडाका लागि प्रयास गर्नु सरकारलाई नै सहयोग गर्नु हो ।’  

असार १ र ७ गते ओमानबाट तीन सय श्रमिक फर्कंदै छन्। खाडी मुलुकमा कोरोना संक्रमण कम प्रभावित मुलुक ओमान हो। ओमानमा हाल करिब १८ हजार नेपाली छन्। सरकारले विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धार गर्न नेपाल एअरलाइन्स, हिमालय एअरलाइन्स र केही विदेशी हवाई कम्पनीका जहाज चलाउने निर्णय गरेको छ। उद्धारका बेला सरकारले तोकेको महँगो भाडाले विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली श्रमिक आक्रोशित छन्।  

कतिपय श्रमिकले महँगो हवाई भाडा तिरेर सरकारले चार्टर्ड गरेका जहाजमा नफर्कने जनाएका छन्। ‘सरकारले व्यवस्थापन गरेका जहाजमा यात्रा गर्दा लुटिने डर भयो,’ मलेसियाबाट घर फर्कन खोजेका भक्तपुरका अर्जुुन नगरकोटीले भने, ‘त्यति महँगो भाडा तिर्नुभन्दा दुःख सहेर भए पनि लकडाउन खुलेपछि मात्र फर्कनुपर्ला ।’

नियमित उडानमा करिब २५ हजार रूपैयाँ लाग्ने क्वालालम्पुर–काठमाडौं भाडा अहिले सरकारले ५६ हजार सात सय ३० रूपैयाँ तोकेको छ। सुरुमा सोही रुटका लागि ६४ हजार रूपैयाँ भाडा तोकिएको थियो। त्यसको व्यापक विरोध भएपछि सरकार केही रकम घटाउन बाध्य भएको हो ।

दोस्रोपटक तोकिएको भाडा दर पनि निकै महँगो भएको भन्दै विरोध जारी छ। संशोधित भाडा दर अनुसार नियमित उडानमा करिब ३० हजार रूपैयाँ लाग्ने साउदीको रियाद–काठमाडौंका लागि ६४ हजार ६ सय ६० रूपैयाँ तोकिएको छ। सुरुमा सोही रुटमा ७६ हजार आठ सय ५० रूपैयाँ भाडा तोकिएको थियो। वास्तविकभन्दा बढी भाडा दर तोकिएपछि कतिपयले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।  

कानुनले रोजगारीका क्रममा विदेशमा महामारीजन्य समस्यामा परेका श्रमिकलाई सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारचाहिँ जोखिममा परेका श्रमिकबाट जसरी हुन्छ महँगो शुल्क असुल्ने प्रयासमा छ।  

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ (२) मा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भए सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। त्यस्तै महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने सो ऐनको दफा ३३ (ख) मा छ। विदेशमा जुनसुकै बेला संकट आउनसक्ने ठानेरै ऐनले रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।  

कोषको रकम वृद्धि भएर यतिखेर पाँच अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। सरकारले श्रमिकले जम्मा गरेको रकम उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न अटेरी गरिरहेको छ। बरु श्रमिकले संकलन गरेको त्यस्तो रकम सरकारी अधिकारीले आफूअनुकूल मोजमस्तीमा खर्च गरिरहेका छन्।  

कोषको रकम प्रयोग नगरी श्रमिकसँग भाडा असुल्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। सो रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुनेछ।  

जजिराबाट डेढ हजार आउने  

कुबेत सरकारले आममाफी दिएका एक हजार पाँच सय नेपालीलाई जजिरा एअरवेजमार्फत नेपाल फर्काइने भएको छ। कुबेत सरकारले सम्पूर्ण खर्च बेहोरेपछि जजिराले ती नेपालीलाई ल्याउन थालेको छ। जजिराले शनिबारसम्म तीन उडान गरेर सात नावालकसहित चार सय ४१ को उद्धार गरिसकेको छ। डेढ महिनाअघि कुबेत सरकारले गैरकानुनी रूपमा रहेकामध्ये करिब तीन हजार नेपालीलाई आममाफी दिएको थियो। एक हजार पाँच सयलाई फिर्ता गरेपछि बाँकीलाई पनि फर्काइने कार्यक्रम छ। माफी पाएकाबाहेक अन्य नेपालीलाई फर्काउन नेपाल सरकारले कुबेत–काठमाडौं भाडा ६२ हजार दुई सय २० रूपैयाँ (पाँच सय १० अमेरिकी डलर) तोकेको छ। तर जजिरा एअरवेजले यसअघि सोही रुटमा चार्टर्ड उडान गर्दा प्रतिव्यक्ति ४८ हजार रूपैयाँ लिने गर्थ्यो। 

माफी पाएकामध्ये जजिरा एअरवेजले उडान भरेका यात्रुको व्यवस्थापन गरेको सोसाइटी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष रविचन्द्र सिंहले अहिलेको भाडा भने थाहा नभएको बताए। ‘यतिखेरको सबै भाडा कुबेत सरकारले नै बेहोरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा परराष्ट्र, पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोगले समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न सकेका छौं।’

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ ०१:५७ आइतबार