काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विदेशमा अलपत्र परेका २६ हजारभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्।
कोरोनाका कारण विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका, भिसा अवधि सकिएका, आफन्त भेटघाटमा गई उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले समस्यामा परेका २६ हजार ३ सय ९६ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन्। कूटनीतिक निकाय र गैरआवासीय नेपाली संघको पहलमा सरकारले २३ मुलुकबाट नेपाली फिर्ता ल्याएको हो।
स्वदेश फर्किएकामध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या लाखौं रहे पनि ती कामदार फिर्ताका लागि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। केही रोजगारदाताले टिकट दिएर फर्किए पनि अधिकांश कामदार आफै पैसा तिरेर स्वदेश फर्किएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोनाका कारण दुई लाख १८ हजारले रोजगारी गुमाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले असार १ गते अति समस्यामा परेका कामदारलाई कोषबाट र कागजात नभएका तर अति समस्यामा परेकालाई सरकारी खर्चबाट उद्घार गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले आदेश दिएपनि एक महिना पुग्नै लाग्दा श्रम मन्त्रालयले कामदार फर्काउने निर्देशिका पास गर्न सकेको छैन।
अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कामदार फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका पास नगर्नु सरकारको उदासिनता भएको बताए। टिकट काट्न मापदण्डमा परेका तर गन्तव्य देशमा खान, बस्न समस्यामा परेर सापट गरी आउनेलाई मर्का पर्ने भएकाले निर्देशिका पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनले बताए। ‘निर्देशिका जारी गरेर छिटो फिर्ता ल्याउनुपर्छ’ उनले भने,‘कानुनी प्रावधान अनुसार निर्देशिका पास भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पहिला नै आइसकेकालाई क्षतिपूर्र्ति दिनुपर्छ।’
सरकारले विभिन्न विदेशी एयरलाइन्ससहित नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्सका १ सय ४९ उडान बाट ती नेपाली नेपाल ल्याइएको हो। सरकारले जेठ ३२ गतेदेखि चर्को शुल्क लिएर अलपत्र परेकालाई स्वदेश फर्काउन थालेको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई)बाट ५ हजार ५ सय २७ सय जना स्वदेश फर्किएका छन्। कुवेतमा आममाफी पाएका र अन्य अलपत्र गरी ५ हजार २ सय ४३, साउदी अरबबाट ४ हजार ३० जना, मलेसियाबाट ३ हजार ५३, कतारबाट २ हजार ८ सय ८४ जना चार्टड उडानबाट स्वदेश फर्किएका हुन्।
यस्तै अफगानिस्तानबाट १८, अष्ट्रेलियाबाट ४८३, म्यानमारबाट २६, जापानबाट ४९२, थाइल्याण्डबाट ३२६, दक्षिण कोरियाबाट ४७६, बंगलादेशबाट ८४१, माल्दिभ्सबाट ७०९, श्रीलंकाबाट ५, सिंगापुरबाट १४६, हङकङबाट ८९, बहराइनबाट ५६७, अमेरिकाबाट ४२३, बेलायतबाट २२९, इजरायलबाट १२७ र चीनबाट १०५ जनालाई स्वदेश फर्काइएको गैर आवासीय नेपाली संघका कोभिड १९ उच्च स्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरण शर्माले जानकारी दिए। शनिवार मात्रै विभिन्न मुलुकबाट १ हजार ३ सय ८१ जना स्वदेश फर्किएका छन्।
बोर्डमा पाँच अर्ब २५ करोड रकम जम्मा भएको छ। श्रमविज्ञ गुरुङले कोभिडको बेला बोर्डको भन्दा पनि सरकारी पैसाले उद्घार गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो गर्न नसकेको बताए।
राजनीतिक नेतृत्वको दवावका कारण बोर्डले कामदारको हितमा अहिले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन। व्यवसायीको उपस्थितिले कामदरको हितमा निर्णय गर्न गाह्रो हुने, व्यवसायीको स्वार्थ अनुकूल निर्णय नभए कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने भन्दै जानकार चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
श्रमविज्ञ गुरुङले कामदारको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई बोर्डमा नियुक्त नगरी व्यवसायीलाई नियुक्ति गर्नु संविधानको अवधारणा विपरित भएको बताए। ‘मन्त्रीले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को ख्यालै नगरी व्यवसायीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘यसले कामदारको हितमा काम गर्न समस्या सिर्जना गर्छ।’
बोर्डमा जम्मा भएको रकम कामदारको हो। सरकार, व्यवसायी कसैको होइन। तर, कामदारको पैसामा विभिन्न निहुँमा रजाइ हुने क्रम नरोकिएको उनले सुनाए। बोर्डमा व्यवसायीको अधिपत्य हुँदा कामदारको हित अनुकुल निर्णय हुन समस्या हुने उनले सुनाए।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा समस्यामा परेका कामदार उद्घार गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कोरोनाका बेला उद्घार गर्न चासो देखाएको छैन।
वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विज्ञका तर्फबाट स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्का र हेमबहादुर गुरुङले बोर्डमा नियुक्ति पाए पनि कार्यव्यस्तता भन्दै गुरुङले सरकारको नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेका छन्।
श्रमिकको कल्याण गर्ने संस्थामा श्रमिक तथा तिनका परिवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको बेला व्यवसायीको बाहुल्यता हुँुदा कामदारको हित अनुकूल हुनेमा आशंका देखिएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बताए। केही व्यवसायीबाहेक अधिकांश व्यवसायी आर्थिक शोषण, बेचबिखन, जर्वस्जस्ती श्रममा तथा अपराधमा संलग्न देखिरहेको अवस्थामा वोर्डमा विभिन्न बाहनामा व्यवसायीको बाहुल्यताले प्रश्न उब्जाएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
