बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारी ( श्रमिक) हरूलाई बोनसवापत छुट्याउनैपर्ने कानुनी प्रावधान अनिवार्य गरिएबमोजिम मुनाफामा कामदारलाई समेत हिस्सेदार बनाउने नेपालमा पहिलो कानुनी व्यवस्था भएको हो। सोही ऐनको दफा १३ मा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। निजीस्तरका प्रतिष्ठानको हकमा बोनसवापत छुट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितका लागि व्यवस्था गर्न र नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानका हकमा भने बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको रकममध्ये २० प्रतिशत रकम मात्र कानुनबमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ८० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानको हक हितका लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने कानुनी प्रवधान राखियो।
सोही ऐनमुताबिक बनेको बोनस नियमावली २०३९ को नियम १० मा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव पदेन अध्यक्ष, ऐ. का महानिर्देशक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि एकजना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि दुईजना, ट्रेड युनियन महासंघको प्रतिनिधि तीनजना सदस्य रहने एक समिति रहने व्यवस्था गरियो। कामदार कर्मचारी तथा मजदुरको हकहितमा गठित टे«ड युनियनहरूको बारम्बारको दबाब र आन्दोलनकै उपलब्धिका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। कानुनमा व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन ट्रेड युनियनहरूको ठूलो संघर्षबाट २०५६ सालबाट मात्र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न थालियो। हालसम्म राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा लगभग २४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।
श्रमिकका नाममा अर्बौं रकम जम्मा हुँदा पनि जीवनजलसमेत नपाएर मर्नुपर्दाको पीडा सम्झदा योभन्दा पीडादायी घटना के हुन सक्छ ?
यसरी श्रमिकहरूको हकहितका लागि श्रमिकबाट तथा बोनसवापत संकलन भई जम्मा भएर बसेको रकम चाहे त्यो राजस्व खातामा होस्, चाहे सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा नै होस् वा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा नै किन नहोस्, ती सम्पूर्ण रकम कोभिड- १९ को महामारीको विषम परिस्थितिले विदेश तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाई बसेका श्रमिकहरूको हकहितमा खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। श्रमिकहरूको हकहित रक्षार्थ सम्पूर्ण क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले एकमतका साथ सरकारसमक्ष आवाज बुलन्द गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
आज वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू विदेशमा रोजगार गुमाएर फर्कंदै छन् भने स्वदेशमा विभिन्न प्रतिष्ठानहरू बन्द भएकाले तिनमा कार्यरत श्रमिकसमेत तत्काल आर्थिक संकटमा परेका छन् र कतिपयको भविष्यमा समेत रोजगार गुम्ने खतरा छ। अहिले विश्व नै कोभिड- १९ को महामारीले आक्रान्त भएको र यसको असर करोडौं श्रमिकलाई परिरहेको अवस्थामा अल्पकालीन रूपमा काम छाडी लकडाउनमा घर बस्नुपरेकालाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका विभिन्न विकसित देशहरूले श्रमिकका नाममा सीधै रकम दिने व्यवस्था गरेका छन्। हाम्रो देशमा तिनै श्रमिकका नाममा संकलन गरी कोषमा जम्मा भएको रकमसमेत राज्यले राहतस्वरूप वितरण गर्न नसक्नु विडम्बना नै भन्नुपर्छ। लकडाउनका कारण प्रतिष्ठान बन्द भै घर बस्नुपरेका श्रमिकका लागि तथा विदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकहरूका लागि उक्त कोषहरूमा जम्मा भएको रकममध्येबाट केही राहतस्वरूप वितरण गर्न तुरुन्त आवश्यक कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ। साथै श्रमिकमा पर्न जाने हरेक समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेतर्फ श्रमिककै लागि छुट्टै श्रमिक अस्पताल, श्रमिकहरूको सेयर रहने गरी श्रमिक बैंक तथा श्रमिकहरूको परोक्ष आय हुने गरी अन्य विभिन्न कम्पनीमा अग्राधिकार सेयर पाउने व्यवस्था मिलाई उक्त श्रमिकहरूको नामको रकम त्यस्ता लक्षित वर्गको हितकै लागि खर्च गर्नेतर्फ सरकार, रोजगारदाता तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूका बीचमा गम्भीर छलफल गरी श्रमिकहरूको हकहितका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेतर्फ बेलैमा पहल गर्नैपर्ने हुन्छ।
श्रमिकका नाममा अर्बौं रकम जम्मा हुँदा पनि जीवनजलसमेत नपाएर मर्नुपर्दाको पीडा सम्झदा योभन्दा पीडादायी घटना के हुन सक्छ ? ट्रेड युनियनकर्मीले मजदुरका आवाज बुलन्द नगरी कसरी बस्न सकिन्छ ? हाम्रो कर्तव्य नै त्यही हो। समग्र श्रमिकहरू जो अहिलेको विषम परिस्थितिमा बेरोजगार हुन बाध्य भएका छन्, तिनको हकहितमा वा मानवताका पक्षमा बढीभन्दा बढीलाई हित हुने गरी कल्याणकारी कोषको रकम वितरण गर्नु नै समग्र कानुनी व्यवस्थाको उपयुक्त प्रयोग हुनु हो र राज्यको दायित्व पनि हो। ऐन-कानुनमा प्रस्ट नभएका प्रावधानलाई समेत उपयुक्त व्याख्या र आवश्यकता पर्दा संशोधनसमेत गरेर भए पनि कामदार, मजदुर, अशक्त, अक्षम, नाबालक, वृद्धवृद्धा र बिरामीको रक्षा गर्नु नै राज्यको पहिलो र अनिवार्य दायित्व भएकाले राज्यले अविलम्ब उक्त श्रमिकको हकहितका नाममा खोलिएको केन्द्रीय कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको उक्त रकम कोभिड- १९ पीडित भई विदेश तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकहरू तथा अशक्त, असक्षम र बिरामीलाई आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा निजहरूको बैंक खाता वा सीधै हातमा पुग्ने गरी वितरण गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ। (कार्की नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
