घर फिर्ती सहजीकरणमा विलम्ब

आफ्ना नागरिकहरूको यो दुःखलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ । सम्बन्धित मुलुकहरूसित कूटनीतिक समन्वय गरेर त्यहाँ उनीहरूले भोगिरहेका समस्या सल्टाउने र आवश्यक परेकालाई स्वदेश फर्काउने कार्य तीव्र बनाउनुपर्छ ।

जति जे समस्या भए पनि मुलुक ठीकठाकै चलिरहेको लाग्नुको एउटा मुख्य आधार हो— हरेक दोस्रो वा तेस्रो घरमा कसै न कसैले विदेशबाट पैसा पठाइरहेको थियो/छ । यसरी आफू र आफ्नो परिवार मात्र होइन, मुलुक पनि धानिरहेकामध्ये कतिपय अहिले संकटमा छन् । उनीहरूको यो समस्यालाई सरकारले केही होइनजस्तो ठान्नु हुँदैन । कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले जेठ १६ मा नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि घरफिर्ती प्रक्रिया सुरु भए पनि यसमा व्यापक ढिलासुस्ती छ । यसको गति बढाउन आवश्यक छ ।

साउन ३० गतेसम्म ५१ हजार ४ सय ४१ नेपालीलाई ३० देशबाट ल्याइएको छ । तर यो संख्या श्रम विभागले संसद्को श्रम सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा प्रस्तुत गरेको तत्काल घर फर्कन सक्ने अनुमानित कामदारको ४० प्रतिशत मात्रै हो । विभागले विभिन्न दूतावासबाट संकलन गरेर वैशाख तेस्रो साता समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भिसाको म्याद सकिएका र आममाफीका कारण खाडी र मलेसियाबाट १ लाख २७ हजार नेपाली तत्काल फर्किन सक्ने जनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसारै पनि कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर खाडी र मलेसियाबाट मात्रै झन्डै ३ लाख कामदार फर्कन सक्छन् । कतिपय निकायको अनुमानअनुसार वर्तमान विश्वव्याधिकै कारण ढिलोचाँडो घर फर्कनेको संख्या अझै धेरै हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खाडी र मलेसियामा दिनमा औसत एक हजार पाँच सय नेपालीको श्रमिकको श्रम स्वीकृति समाप्त भइरहेको छ । यसको मतलब कोरोना संकट सुरु हुनुअघि जति नेपाली रोजगारीका लागि विमानस्थलबाट बिदेसिन्थे, अहिले करिब त्यति नै कामदारको श्रम स्वीकृति सकिरहेको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण हुन नसक्दा उनीहरू त्यहाँ गैरकानुनी बन्न जान्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई सम्बन्धित देशमा अलपत्र हुन नदिनु सरकारको दायित्व हो ।

यतिबेला व्यावसायिक उडान बन्द छ, चार्टर उडान नियमित छैन । उडान कम भएकैले विदेशमा थप समस्या भोग्न बाध्य हुनेको संख्या थपिँदै छ । रोजगारी गुमाएको पाँच महिना भइसक्दा पनि आफ्नो उड्ने पालो नआएको भन्दै दूतावासको सामाजिक सञ्जालमा गुनासो पोखिएको भेटिन्छ ।यस्ता कतिले स्वदेश फर्कन दूतावासमा निवेदन दिएकै तीन महिना नाघिसक्यो । तैपनि स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया कति सुस्त छ भने, कतारमा मात्रै भिसा सकिएका र आममाफी पाएका ७५ हजार तत्काल फर्कने अनुमान गरिएकोमा मुस्किलले ६ हजारलाई मात्र नेपाल ल्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय कम्पनीले आफ्नै खर्चमा लगिदिने प्रस्ताव गर्दा पनि सरकारले वास्ता नगर्नु आफैंमा अनौठो छ । त्यस्तै, आफ्नै खर्चमा उडान भर्छौं भनेर निवेदन दिएकालाई त्यसैअनुसारको व्यवस्थापनका लागि आनाकानी गरिएको छ, जसको कुनै तुक देखिँदैन । हाम्रो सरकारी व्यवस्थापन कौशलका दयनीय चित्र हुन् यी— आफू अग्रसक्रिय नहुने, गर्न खोज्नेलाई पनि नसघाउने ।

कति कामदारको यसबीचमै श्रम स्वीकृति वा भिसाको म्याद समाप्त भएको छ, कतिको तत्काल सकिँदै छ । सुस्त कार्यशैली अपनाएर आफ्ना नागरिकलाई परदेशमा जानीजानी गैरकानुनी हैसियतमा धकेल्नु सरासर सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको यकिन विवरण तयार गरी त्यसैअनुसार उद्धारको गति बढाउनुपर्छ । सरकारी सहयोग चाहिएका, कम्पनीले खर्च बेहोर्ने र आफ्नै पैसामा आउन तयार भएका सबैको तथ्यांक सरकारसित हुनुपर्छ । र, मुलुकमा होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसनमा राख्नेजस्ता प्रबन्ध मिलाएर तिनलाई ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । हिजोसम्म मुलुकमा रेमिट्यान्स पठाएका नागरिक आज समस्यामा पर्दा सरकारमा त्यहीअनुसार आतुरी नदेखिनु उचित होइन । यही हो नेपाल, नेपालीको घर— आफ्नो घर फर्कने हक जोकोही नेपाली नागरिकलाई छ, सरकारले जसरी पनि उनीहरूलाई सघाउनुपर्छ ।