विदेशबाट फर्केकालाई स्वदेशमै रोजगारी : मन्त्री ज्ञवाली

विदेशबाट फर्केकालाई स्वदेशमै रोजगारी : मन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं :परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सबैलाई रोजगारी दिइने बताएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने बताए। ‘उनीहरुको क्षमता र सीपका अनुसार रोजगारीको वातावरण तयार गर्न सरकारले रणनीति बनाइसक्न लागेको छ’, उनले भने। 

स्वदेशमै रोजगारीमा संलग्न गराउन कतिपय योजना समेत बनिसकेको उनले बताए। नेपाल फर्केका नेपालीको ज्ञान र सीपको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यमा गैरआवासीय नेपाली संघले सहकार्य गर्न सक्ने  मन्त्री ज्ञवालीले बताए। मध्यपूर्वका देशमा रहेका नेपालीको समस्याको बारेमा केन्द्रित भर्चुअल छलफललाई  सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले कोभिड–१९ कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमाझ गैरआवासीय नेपाली संघले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए। 

उनले महामारीका बेला विदेशस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ र विदेशस्थित नेपाली दूतावासबीच निकै राम्रो  सहकार्य भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे। गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले विदेशमा बस्ने नेपालीले राज्य सरह संघप्रति अपेक्षा राख्ने गरेको  अनुभव सुनाए। सरकारसँग सोही तहको सहकार्यको अपेक्षा राखेको उनको भनाइ छ। संघको साधन र श्रोतले सबै समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग सहकार्य सुरु गरिएको जानकारी समेत उनले गराए।

संघका उपाध्यक्ष एवम् वैदैशिक रोजगार समितिका संयोजक डा. बद्री केसीले कोरोना संक्रमण पछि समस्यामा परेका नेपालीको सहयोगको लागि ती देशमा आइएलओसँग सहकार्य गरेर स्वयसेवा तथा कानुनी परामर्श सहितको ५ महिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए।  संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले कोभिड –१९ को कहरका बीच संघको आयोजनामा हुने दोस्रो विज्ञ सम्मेलनको बारेमा बताए। उनले विदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय नेपाली चिकित्सक एवं विज्ञको सहयोग लिएर अघि बढ्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.