कतारमा नेपालीलाई राम्रो काम पाउन सहज

‘मैले नेपालमा अवसर नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा आए । यहाँ कम्पनीले जे काम दिन्छ । त्यही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेलै प्रशासन सहायकको काम गर्न सक्छु । अवसर आए पनि हात पार्न सकिनँ ।’ कम्पनीले उनलाई अर्को कम्पनीमा जान (रिलिज पेपर) कहिल्यै दिइएन । हातमा आइराख्ने ती अवसरहरू ‘आकाशको फल’ जस्तै भइरह्यो । कतारले कम्पनी परिवर्तन गर्न रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने नियम ल्याएपछि भने उनी खुसी छन् । नियमबहादुरले फेरि प्रशासन सहायकको काम गर्ने सपना देख्न थालेका छन् ।

‘अब मेरो क्लिनर हुने दिन सकियोजस्तो लाग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘अब मैले कतारमा साँचिकै भविष्य देख्न थालेको छु ।’ २००७ देखि कतारमा कार्यरत मदनकुमार खड्काले स्पोन्सरसिप चेन्ज गर्न पाउने कुराले खुसी बनाएको बताए । ‘श्रमिक हितमा कानुन परिवर्तन भएको अवस्थामा हामी नेपालीलाई धेरै राम्रो हुन्छ । आफूले भनेजस्तो काम गर्न र खोज्न पाइन्छ । रुचिको काम गर्न पाइन्छ । अरूको दबाबमा पर्न परेन । म पनि अन्य ठाउँमा काम खोज्नेछु,’ उनले भने, ‘कम्पनी, कानुनको बाध्यता र घरायसी समस्याले अहिलेसम्म एउटै कम्पनीमा काम गरिरहेको छु ।’

श्रमिकको अवस्था बलियो

आफ्ना कामदारलाई छाडेर आफूखुसी अन्त जान नदिन कम्पनीका लागि ‘रिलिज पेपर’ निकै बलियो हतियार थियो । जस्तो व्यहार गरे पनि श्रमिकले काम छोड्ला र अन्त जाला भन्ने डर कम्पनीलाई थिएन । कम्पनीसँग बाँधिएर श्रमिकले बाध्य भएर एकै ठाउँमा काम गर्नुपर्दथ्यो । अनुभव र क्षमता भए पनि श्रमिक पेलिएर काम गर्नुपर्थ्यो । रिलिज नचहिने प्रावधानले वर्षौंदेखि थुनिएर बसेका क्षमतावान् श्रमिक खुला भएका छन् । ‘अब कम्पनीले भिसा रद्द नै गरेर श्रमिकको इच्छाविपरीत नेपाल पठाउन सक्तैन । यो नभएपछि आफ्नो रुचिअनुसारको काम रोज्न पाएका छन्,’ कतारको श्रम मामिलाका जानकार दीपक भेटवालले भने, ‘यसले श्रमिकको आत्मविश्वास र मनोबल बढ्ने भयो ।’

सामान्य श्रमिकका रूपमा पुगेका नेपालीले कम्पनीको माथिल्लो तहमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । सधैंभरि तल्लो तहमा न्यून तलबमा मात्रै काम गरिराख्नुपरेन । यति भएपछि कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई उचित व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘जुन कम्पनीले उचित व्यवहार गर्दैन । त्यस्तो कम्पनीमा अब श्रमिक सहेर बस्दैन । क्षमता र योग्यताअनुसार तलब र सेवासुविधामा कम्पनीसँग श्रमिकको बार्गेनिङ पावर बढ्नेछ,’ उनले भने ।

कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले कतारको श्रम बजारमा श्रमिकको पोजिसन बलियो भएर आएको बताए । ‘म्यानपावरले जस्तो मागपत्र खोजेर श्रमिक पठाएको थियो । त्यसैमा अल्झेर बस्नुपर्थ्यो । नचाहेर पनि एकै प्रकृतिको काम गर्न बाध्य थिए । स्पोन्सरसिप कानुन कठोर र न्यूनतम तलब नभएको आडमा श्रमिकको अवस्था पीडादायी छ । यी दुवै पाटोमा सुधार गरेर श्रमिकको पोजिसिन सुरक्षित भयो । कामअनुसारको तलब नपाएकाहरू, स्किलअनुसार काम नपाएको श्रमिक जहाँ उचित तलब र काम पाउने भयो, त्यही जाने अवस्था बन्यो,’ उनले भने, ‘नेपालीको बाहुल्य रहेको श्रम बजारमा यति सुधार हुनु भनेको त नेपालीले नै बढीभन्दा बढी अवसर पाउनु हो ।’

‘विदेशी श्रमिकमाथि शोषण हुने अवस्था, बोल्न पनि नपाउने, जसरी पनि काम गरेर बस्नुपर्ने, अन्त पनि जान नपाउने, घर आउन पनि पनि नदिने विकल्प थिएन,’ उनले भने, ‘अब त विकल्प दिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

समान तलब तोक्दा नेपाललाई फाइदा

कतारले श्रम बजारलाई खुला रूपमा छाडेको थियो । न्यूनतम तलब तोकेको थिएन । जुन देशले श्रमिक पठाउने हो, उसैले आफ्नो तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने हो । पछिल्लोपटक नेपालले तोकेको तलब प्रतिस्पर्धी देशले तोकेको भन्दा बढी थियो । अदक्ष श्रमिक पठाउने मुख्य प्रतिस्पर्धी मुलुक बंगलादेशले ७ सय रियाल तोक्दा नेपालले ९ सय रियाल तोकेको थियो । अफ्रिकी मुलुकबाट आउने श्रमिकले पनि ७ सयकै हारहारीमा थियो । जसले गर्दा नेपालले सहज पाइरहेको मागपत्र बंगलादेश र अफ्रिकी मुलुकतर्फ मोडिएको थियो ।

कतारले सबै देशका श्रमिकलाई समान रूपमा लागू हुने गरी न्यूनतम तलब एक हजार रियाल निर्धारण गरेको छ । जसले खाना र बस्नसहितको सुविधा दिन्छ, उसले ओभरटाइमबाहेक एक हजार रियाल पाउँछ । जुन कम्पनीले खानाको सुविधा मात्रै दिन्छ तर बसोबासको सुविधा दिँदैन भने ओभरटाइमबाहेक १५ सय रियाल दिनुपर्छ । जुन कम्पनीले खाना र बसोबास दुवै सुविधा दिँदैन भने उसले १८ सय रियाल दिन्छ । यो व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकको तलब मात्रै सुरक्षित भएन कि नेपाली श्रमिकमाथि भइरहेको शोषण पनि अन्त्य हुने मिश्रको भनाइ छ । ‘कम्पनीले शोषण गरेर जरुरतभन्दा बढी फाइदा गरिरहेको छ । अब त्यसरी शोषण गर्न पाइँदैन । अनुचित लाभ लिन नपाइने हो,’ उनले भने, ‘सबैको तलब एकसमान भयो । बंगाली, केन्या, फिलिपिन्सको समान भयो ।’

समान तलब भएकाले कतारमा नेपालीको माग बढ्ने निश्चित छ । ‘तलब निर्धारणले माग गुम्दैन कि नेपालीको बजार थप सुरक्षित भएको छ । नेपाली कडा मिहिनेत छन् । इमान्दार छन् । सोझा छन् भन्ने नै हाम्रो कतारी बजारमा पहिचान हो । शोषण र ठगी भएन भने नेपाली अनावश्यक बबाल गर्दैन भनेर रोजगारदाताले नै मानेको छ । अरूभन्दा पनि हाम्रो गुणस्तर बढी छ । हाम्रो अरूसँग प्रतिस्पर्धा नै छैन,’ उनले भने ।

बरु यसअघि गुम्दै आएको मागपत्र फेरि नेपालतिरै फर्किने सम्भावना बढेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले कतारी कम्पनीको लागि अझै नेपाली श्रमिक नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘केही वर्ष नेपाली श्रमिक चाहेर पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले हामीले मागपत्र गुमाउनुपर्‍यो । जुन कम्पनी दोहोरो करारपत्र बनाउँथे, उसले त नेपाली नै लगिरह्यो । जसले दोहोरो करारपत्र बनाएन उसले नेपालीको विकल्प छाने,’ उनले भने, ‘सबै देशलाई एउटै तलब लागू भएपछि श्रमिकको तलब पनि सुरक्षित भयो । बजार पनि सुरक्षित भयो ।’

कतारमा भारतीय श्रमिकपछि नेपालीकै बाहुल्य थियो । कतार राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिको अनुसार नेपालले एकतर्फी रूपमा न्यूनतम तलब लागू गरेको वर्ष सन् २०१३ मा कुल जनसंख्याको २३. ५ प्रतिशत नेपाली श्रमिक थिए । ३ लाख ३९ हजार नेपाली कार्यरत थिए । त्यतिखेर कतारको जनसंख्या १४ लाख ४९ हजार थियो । ९ प्रतिशत मात्रै बंगाली थिए । गत वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालीको श्रमिकको संख्या आधा घटेको देखिन्छ । कतारको कुल जनसंख्या २० लाख ८३ हजार पुग्दा नेपालीको उपस्थिति कुल जनसंख्याको १२.५ प्रतिशत थियो । बंगालीको उपस्थिति बढेर १२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

गुरुङका अनुसार न्यूनतम तलब तोकिएपछि भर्ना प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन मद्दत पुग्नेछ । ‘अब भर्ना प्रक्रिया न्यायोचित हुन्छ । छलकपट हुँदैन । श्रम विभागमा एउटा पेस हुने र कतारमा पुग्दा कम्पनीले अर्को दिने अवस्था हुँदैन । यो भएपछि म्यानपावरमाथि एकतर्फी रूपमा लाग्ने दाग पनि हट्नेछ,’ उनले भने ।

रोजगारीमा स्थायित्व

५० को दशकयता झन्डै १५ लाख जनाले कतार जान श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् । सन् २०१० मा कतारले विश्वकप खेलाउने देशको रूपमा चुनिएपछि हरेक वर्ष १ लाख जना नेपाली श्रमिक गइरहेका थिए । तर करार अवधि थप्ने नेपाली असाध्यै थोरै छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३१.६ प्रतिशत पुरुष र १०.३ प्रतिशत महिलाले करार अवधि थप गरी पुनः कतारको रोजगारी निरन्तरता दिएका छन् । लकडाउन सुरु हुनुअघिसम्म ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत थिए । लकडाउन पछि नयाँ नेपाली श्रमिक जान पाइरहेका छैनन्, फर्किने मात्रै छन् ।

‘एउटा सोच लिएर गएको हुन्छ । एउटा आशा हुन्छ । त्यहाँ गएपछि १ सय ८० डिग्री फरक पर्छ । उनीहरूको आशा नै मर्छ । सोचेको न्यूनतम कुरा पनि पूरा हुँदैन । जेनतेन दुई वर्ष बसेर फर्किन्छन्,’ भेटवालले भने, ‘अब भने फर्किने अवस्था कम हुन्छ । यसले थप अवसरका लागि त्यही प्रतिस्पर्धा गर्छ ।’

एक हजार रियाल न्यूनतम तलब पाउँदा ओभर टाइमले रकम बढाइदिन्छ । एक जना श्रमिकले दैनिक रूपमा सरदर दुई घण्टा ओभरटाइम गरेकै हुन्छ । उसले महिनामा सरदर ७८ घण्टा ओभरटाइम गरेको हुन्छ । न्यूनतम तलबबाहेक बिदाका दिनबाहेक ४ सय ६ रियाल आउँछ । ओभरटाइमसहित १४ सय ६ रियाल (४५ हजार रुपैयाँ) हात पर्ने अवस्था छ ।

एक कम्पनीका मानव संसाधन प्रमुख सञ्जीव रानाभाटले अदक्ष श्रमिकले मासिक ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म नेपाल पठाउने अवस्था बनेकाले अब पहिला जसरी करार अवधि रद्द गर्ने अवस्था कम हुने बताए । ‘अर्धदक्ष श्रमिकले योभन्दा पनि बढी तलब आउने हो । अब कतार छिर्ने जो कोहीले कम्तीमा ३२ हजार त पठाउने सुनिश्चित नै भयो,’ उनले भने, ‘जुन कम्पनीले न्यूनतम तलबसमेत दिन सक्ने हैसियत छैन । त्यस कम्पनी त सजायको भागिदार बन्छ नै । उसको कारोबारसमेत रद्द हुन्छ ।’

नयाँ अवसर कतारमा पाउने भएपछि श्रमिकमाथि अर्को देशमा अवसर खोज्दै जाने बाध्यता पनि हट्नेछ । जसले गर्दा श्रमिकमाथि थप ऋणभार लाग्ने छैन । १६ वर्षदेखि कतारमा व्यवसाय चलाउँदै आएका टीबी कार्कीले अब बिदामा गएर फेरि कतारमै रोजगारीमा आउनेको संख्या बढ्ने बताए । ‘दुई वर्षका लागि आउने अनि फर्किने श्रमिकको बाहुल्य थियो भने अब घट्छ । स्थायित्व बढ्छ । मार्केट रेट बढ्छ,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‍का पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले भने, ‘कम्पनी पनि नयाँ ढंगले चल्छ ।’

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजका अनुसार कतारको प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले न्युनतम तलब अझै कम भएको बताए । ‘कतारले पहिलोपटक न्यूनतम तलब निर्धार्रण गरेको छ । यो सुखद हो । यसको स्वागत गरेका छौं,’ उनले भने ।