नेपालमा १ करोड ६० लाख श्रमशक्ति, ८६ लाख निर्वाहमुखी काममा, ७१ लाख पारिश्रमिकमा

सन् २००८ देखि २०१८ बीचको एक दशकमा नेपालमा ४० लाख नयाँ रोजगारी थपिएको छ । विश्व बैंकले गरेको ‘नेपाल जब डायग्नोस्टिक’ प्रतिवेदन २०१८ अनुसार सो अवधिमा मुलुकमा ३९ लाख ५० हजार रोजगारी थपिएको छ । तर, मुलुकमा अझै पनि तलबी तथा राम्रो गुणस्तरको रोजगारीको सिर्जना कमजोर रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । यो अध्ययनले कोरोनाका कारण मुलुकको रोजगारीमा परेको प्रभावबारे भने नसमेटिएको विश्व बैंकले जनाएको छ । 

२००८–२०१८ को दशकमा थपिएको रोजगारीमध्ये १८ लाख ३० हजार अर्थात् ४६ दशमलव ३३ प्रतिशत तलब वा ज्याला पाउने काम रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, २१ लाख २० हजार अर्थात् ५३ दशमलव ६७ प्रतिशत ज्याला नपाउने काम भएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । 

ज्याला पाउनेमध्ये अधिकांश रोजगारी पुरुषले गरेको तथा ज्याला नपाउने काममा महिलाको बाहुल्यता रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ज्याला पाउने १८ लाख ३० हजार रोजगारीमध्ये १२ लाखभन्दा बढी पुरुषले पाएको र ५ लाख १० हजार मात्रै महिलाले पाएको अध्ययनको आँकडा छ । ज्याला पाउने काममध्ये पनि अधिकांश अर्थात् १७ लाख १० हजार अस्थायी रोजगारी सिर्जना भएको थियो । 

त्यस्तै, ज्याला नपाउने २१ लाख २० हजार रोजगारमध्ये १६ लाख ९० हजार महिला रहेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । तीमध्ये १२ लाख ४० हजार कृषिमा आबद्ध थिए । महिलाले एक दशकको बीचमा पाएको रोजगारीमध्ये तीनचौथाइ ज्याला नपाउने घरायसी काम र खेतीपातीसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको थियो । त्यसबीचमा ४ लाख ४० हजार पुरुषहरू ज्याला नपाउने काममा आबद्ध भएका थिए । सन् २००८ मा कुल रोजगारमध्ये १७ प्रतिशत मात्रै ज्याला पाउने काममा रहेकोमा एक दशकपछि २४ प्रतिशत पुगेको थियो । देशभित्र ३८ लाख र देशबाहिर २८ लाख गरी जम्मा ६६ लाख नेपालीले मात्रै ज्याला वा तलब पाउने काम गरिरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । 

नेपालमा सन् २००८ देखि २०१८ मा सिर्जना भएको रोजगारीमध्ये मूलतः सहरी क्षेत्रमा सिर्जना भएको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यस अवधिमा १० लाख रोजगारी बागमती प्रदेशमा र काठमाडौंमा मात्रै ३ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको थियो । यसबीचमा ज्याला नपाउने रोजगारी वार्षिक २ प्रतिशतका दरले र ज्याला पाउने रोजगारी ७ प्रतिशतका दरले बढेको थियो । निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र होटेल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरेका थिए । ‘तलब पाउने रोजगारी बढ्दै जानुले नेपालको आर्थिक विकासमा आधारभूत परिवर्तनको संकेत गर्छ, यो संसारका अन्य मुलुकहरूको जस्तै परिवर्तन हो,’ विश्व बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री तथा यो अध्ययनकी लेखिका डा. एलिजावेथ रुपर्ट बल्मरले बताइन् ।  

नेपालको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषिबाट बिस्तारै आधुनिक औद्योगिक तथा सेवामुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण भइरहेको र त्यसले राम्रो कामको सिर्जना गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सन् १९९८ मा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा त्यो घटेर ३२ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, सोही अवधिमा सेवा क्षेत्रको योगदान भने ४५ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशतमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रका उद्योग क्षेत्रको योगदान भने त्यस अवधिमा १७ प्रतिशतबाट खुम्चिएर १५ प्रतिशतमा पुगेको छ । 

रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले सन् १९९८ मा कृषि क्षेत्रले ७६ प्रतिशतलाई काम दिएकोमा २०१८ मा ६३ प्रतिशतले मात्रै कृषिमा काम पाएका थिए । यस अवधिमा उद्योग क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारी १० प्रतिशतबाट बढेर १६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको रोजगारी १४ बाट बढेर २१ प्रतिशत पुगेको थियो । 

नेपालमा काम गर्ने उमेरको २ करोड ७ लाख जनसंख्यामध्ये १ करोड ६० लाख श्रमशक्तिका रूपमा क्रियाशील थिए । त्यसमध्ये १ करोड ५७ लाख रोजगार र ३ लाख बेरोजगार रहेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ ले देखाएको छ । रोजगारीमा रहेका १ करोड ५७ लाखमध्ये ८६ लाख अर्थात् ५५ प्रतिशत निर्वाहमुखी पेसामा रहेको मजदुर छन् । त्यसमध्ये पनि ७९ लाख कृषि पेसामा आबद्ध छन् ।

त्यस्तै, ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको संख्या ७१ लाख अर्थात् ४५ प्रतिशत छ । तीमध्ये पनि १२ लाख मात्रै औपचारिक रोजगारी छन् । यो तलब पाउने रोजगारी गर्ने कुल जनशक्तिको १६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ८३ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ५९ लाख जनशक्ति भने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।