नेपालको अर्थतन्त्रले विगत एक दशकमा झण्डै ४० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको र सरदरमा रोजगारीको गुणस्तर पनि बढेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जब्स डायगोनिस्टिक रिपोर्ट’ मा यस्तो तथ्य राखिएको छ । प्रतिवेदनले कामविहीन कामदारलाई गुणस्तरीय, स्थिर र राम्रो तलबमानसहितको अवसर उपलब्ध गराउन ज्यालामा आधारित रोजगारीको निरन्तर सिर्जना हुन आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ ।

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई सम्बोधन नगरिएको प्रतिवेदनमा महामारीपछिको पुनर्उत्थान अवधिमा स्थिर र सुरक्षित रोजगारी सिर्जनाको महत्व झन् बढेको उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषिबाट बिस्तारै आधुनिक उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा उन्मुख भइरहेको र यस्तो संरचनागत परिवर्तनले श्रमशक्तिलाई कामको अवसर बढेको छ । श्रमबजारमा यस्तो प्रगति भए पनि कामको खोजीमा रहेका सबैले यो अवसरको फाइदा लिन नसकेको र विशेषगरी महिलाले तुलनात्मक रूपमा लाभ लिन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । पछिल्लो दशकमा ठूलो संख्यामा पुरुष रोजगार बजारमा प्रवेश गरेको र अधिकांश काम निर्माण, उत्पादन, वाणिज्य तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध छन् । यसैगरी अधिकांश पुरुष कामको खोजीमा बिदेसिएका छन् ।

यसरी सिर्जना भएका रोजगारी अनौपचारिक तथा अस्थायी ज्यालामा आधारित भए पनि बढी उत्पादक र परम्परागत कृषि क्षेत्रले यसअघि दिएको जीवनयापनको अवसरभन्दा राम्रो रहेको प्रतिवेदनमा छ । महिलाले भने उल्लेख्य रूपमा यो परिवर्तनबाट फाइदा लिन नसकेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । सन् २००८ को कुल रोजगारीको १७ प्रतिशत हिस्सा ज्यालादारी कामको भएकोमा सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा यो बढेर २४ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिवेदनमा सन् २००८ यता थपिएका रोजगारीको आधा हिस्सा ज्यालादारी कामको रहेको उल्लेख छ । ‘ज्यालादारी कामतिर भएको यो  

बढोत्तरीले नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको आधारभूत परिवर्तनलाई मुखरित गरेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन अनुरूप नै छ । अर्थतन्त्रले उत्पादन गतिविधिलाई विविधीकरण गर्दा र अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा रोजगारी अझ बढी विशिष्टकृत र बढी उत्पादक हुन जान्छ र स्वरोजगारभन्दा बढी फर्ममा आधारित रोजगारी सिर्जना हुन्छन् । जसबाट राम्रो तलब मिल्छ,’ बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. एलिजावेद रूपेर्ट बल्मरले भने ।

यसैगरी सन् १९९८, २००८ र २०१८ का राष्ट्रिय श्रम सर्भेक्षण र सन् २०१८ को आर्थिक जनगणना तथा सन् २०१९ मा ६ जिल्लामा गरिएका ९ सयवटा साना तथा मझौला व्यवसायसम्बन्धी सर्भेक्षणले नेपालमा सुदृढ रोजगार बजार निर्माणमा विभिन्न चुनौती रहेको देखाएका छन् । नेपालको भौगोलिक वनावटले ज्यालादारी काम र उत्पादन बजारलाई महँगो बनाएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । सिर्जना भएका अधिकांश रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्र र कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रमा सीमित रहेको, अधिकांश फर्म एकदुईजनालाई मात्र रोजगारी दिने, साना आकारका, स्थानीय बजारको आवश्यकतालाई मात्र परिपूर्ति गर्ने खालका रहेका र निर्यातमुखी एवं क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य शृंखलामा जोड्ने खालका नभएका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी लैंगिक कारणले महिलाको श्रम गतिशिलता र सम्भावनालाई सीमित पारेको र अधिकांश महिला बिनातलबमानका काम गर्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रोजगारीका अवसर अभिवृद्धिका लागि साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवर्धनमा नीतिगत सुधान हुनुपर्ने, व्यावसायिक वातावरण अनुकूल हुनुपर्ने, श्रमबजारसँग सम्बन्धित नीति, उद्यमशिलता, महिला तथा युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । ‘यो अध्ययनले कोभिड–१९ ले ल्याएको असरलाई आंकलन गरेको छैन तर नेपालमा जोखिममा रहेका विपन्न वर्गको जनजीविकालाई सुरक्षा गर्न र आयआर्जन गुमाएकालाई आयआर्जनका अवसर सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ,’ नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद जर्भाेसले भने, ‘नेपाल सरकारले युवा रोजगारी प्रवर्धनमा कार्यक्रम सुरु गरिसकेकोछ र यसले श्रमबजारका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ । यो प्रतिवेदनले रोजगारी सिर्जनाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तय गर्न पनि सहयोग गर्नेछ ।’

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७७ ०१:१६ शनिबार