खोसियो मजदुरको गाँस

खोसियो मजदुरको गाँस

पाल्पा/दाङ : गत चैत ११ गतेदेखि पाल्पाका सडकछेउमा रोकिएका बसका टायरमा घाँस उम्रिएको छ। बसको छत झ्यालपातले ढाकिएको छ, खिया लागेको छ। बस सञ्चालनमा गर्न कम्तीमा डेढ/दुई लाख खर्च हुन्छ। टायर मक्किएका छन्। पाटपुर्जा मर्मत गरेपछि मात्रै बस चलाउन सकिने व्यवसायीको भनाइ छ।

‘इन्जिन नै बिग्रिएर जान्छ कि भन्ने चिन्ता भयो’, व्यवसायी विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘ब्याज र किस्ता तिर्न सकेकै छैन।’ यातायात व्यवसायीले कमाउने सिजन भनेकै चाडपर्वका बेला हो। सवारी धनीसँग भएको पैसा बैंक किस्ता तिर्दा सकिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण सबै व्यवसायी टाट पल्टेका छन्।

ग्यारेज, पार्किङ र घरमा थन्किएका बस मर्मतको लागि मात्र दुई देखि अढाई लाखसम्म खर्च हुने नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं ५ का संयोजक डिलबहादुर ढुंगाना बताउँछन्। सवारीसाधन सञ्चालनको लागि सरकारले व्यवसायीलाई बिनाब्याज दुईदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ। पाल्पामा पश्चिम नेपाल बस सेवा प्रालि, श्रीनगर यातायात सेवा प्रालि र रामपुर यातायात सेवा प्रालिका करिब तीन सय बस छन्। कोरोना संक्रमणले यातायात सञ्चालन नहुँदा प्रत्यक्ष रूपमा ६ सयभन्दा बढी चालक र सहचालक बेरोजगार भएका छन्।

गुम्यो आम्दानी

दाङका यातायात व्यवसायी राजु पाण्डे आम्दानी गुमेपछि चालक तथा सहचालकलाई सहयोग गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘बंैकले कतिबेला बस जफत गर्ने हो भन्ने चिन्ता छ, कर्मचारीलाई झन् गाह्रो छ’, उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा हामीले केही सहयोग गरे पनि संस्थागत रूपमा यातायात मजदुरहरूलाई सहयोग गर्न सकेका छैनौं।’

बन्दाबन्दीले यातायात क्षेत्र धराशायी भएको त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेश हमालले बताए। यातायात क्षेत्रमा बैंक ऋणदेखि रोजीरोटीसम्मको असर परेको उनको भनाइ छ। मुलुकमै धेरै बस चलाउने पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालि बुटवलका अध्यक्ष दधि खरेल राज्यले यातायात व्यवसायीको समस्या बुझ्न नसकेको बताउँछन्। ‘रातो प्लेटका गाडीले महँगो भाडा लिएर मान्छे बोकिरहेका छन्, तर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा राज्य गम्भीर भएन’, उनले भने। पश्चिम नेपालमा २५ सय गाडी छन्। ती गाडीमा झन्डै ७२ सय मजदुरले रोजगारी पाएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.