विद्यार्थीहरू नेपालमा अडिन किन चाहँदैनन् ?

जबकि नेपालभन्दा पाँच गुणा बढी जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक बंगलादेश यो सूचीमा १४ औं स्थानमा थियो भने सात गुणा बढी जनसंख्या भएको पाकिस्तान १८ औं स्थानमा । उक्त वर्ष अमेरिकामा ८ हजार ५ सय ९८ बंगलादेशी र ८ हजार ४ सय ७५ पाकिस्तानी अध्ययन गर्थे । संख्यामा केही तलमाथि होला, बर्सेनि विश्वका कैयौं मुलुकका तुलनामा निकै बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका नाममा अमेरिका पुगिरहेका छन् ।

यस्तै, अस्ट्रेलिया सरकारको शिक्षा, सीप तथा रोजगार विभागको २०२२ जनवरी–मार्चको तथ्यांकअनुसार उक्त मुलुकमा अध्ययन गर्ने ४ लाख ४० हजार विदेशी विद्यार्थीमध्ये ३८ हजार ९ सय ४६ जना त नेपाली नै छन् । त्यहाँ चिनियाँ र भारतीयपछि सबैभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी नेपाली छन् । चौथो स्थानमा रहेको भियतनामी विद्यार्थीको संख्या नेपालीको आधा पनि छैन । यो सूचीमा पाकिस्तान सातौं र बंगलादेश १६ औं स्थानमा छन् । दोस्रो स्थानमा रहेको भारत - जसको जनसंख्या नेपालको भन्दा ४५ गुणा बढी छ - कै विद्यार्थी पनि नेपालको दुई गुणा पनि छैनन् ।

अमेरिका र अस्ट्रेलिया मात्र होइन, भारत, चीन, बेलायत, क्यानाडा, जापान, न्युजिल्यान्ड जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो छ । निरपेक्ष रूपमा हेर्दा शिक्षा र सीपका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू विकसित मुलुक पुग्नु निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । परन्तु अन्य मुलुकहरूको दाँजोमा नेपाली विद्यार्थीहरू यति ठूलो संख्यामा बिदेसिनुचाहिं स्वाभाविक विषय पक्कै होइन । यसका कारण र आयामहरू अनुसन्धेय विषय हुन्, जसमा राज्यका निकाय र अध्ययन संस्थाहरूको ध्यान जानुपर्छ ।

विदेशमा अध्ययन शीर्षकमा गत साउनदेखि चैतसम्म मात्रै मुलुकबाट ४३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिका तुलनामा उक्त रकम १०६.३ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा उक्त रकम करिब १४ प्रतिशत घटेको देखिएको थियो । आगामी महिनामा पनि उल्लिखित शीर्षकमा यही अनुपातमा रकम बाहिरिँदै गए यो पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुको मुख्य कारण हुन सक्छ । यही कारण यो चिन्ताको विषय भए पनि सरकारले विद्यार्थीलाई बाहिर पढ्न जान नै कडाइ गर्ने नीति भने अघि सार्नु हुन्न । बरु यसका आयामहरूमाथि अनुसन्धान र विश्लेषण गरी आवश्यक विषयहरूमा सुधारको पहल गर्नुपर्छ ।

एउटा, यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू नेपालमा अडिन किन चाहिरहेका छैनन् भन्ने नै खोजीको विषय हुनुपर्छ । उनीहरू पढ्नका लागि मात्र बिदेसिएका हुन् कि स्थायी प्रवासनकै अभिरुचिले नेपाल छाडेका हुन्, यी पक्षहरूको यथोचित लेखाजोखा हुनुपर्छ । खुला विश्वमा जो जहाँ गएर पढ्न पनि स्वतन्त्र छ, तर नेपालमा चाहे अनुसारको विषय र न्यूनतम गुणस्तरसम्मको प्रत्याभूति नै नभएर उनीहरू बिदेसिएका हुन् भने सरकार यसमा चिन्तित हुनैपर्छ, र बजार तथा माग मुताबिक गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति यथोचित कदमहरू चाल्नुपर्छ । देशमा बस्न नै रुचि नलागेर उनीहरू बिदेसिएका हुन् भने यसमा विषयगत सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, देशको समग्र राजनीतिमै सुधार हुनुपर्छ, विधिको शासन र सुशासन कायम हुनुपर्छ ।

आम्दानीको पारदर्शी स्रोत नभएका नेता र तिनका आसेपासेहरूहरूको द्रुत गतिमा वर्गोत्थान हुने, वैधानिक वेतन सीमित नै भए पनि सरकारी कर्मचारीहरूको घरबारदेखि जीवनशैलीसम्म असाधारण हुने तर साधारणजनलाई भने जति नै दुःख गर्दा पनि जीवन चलाउन मुस्किल पर्ने अनि राज्यको सेवा वितरण पनि अत्यन्तै निम्छरो हुने मुलुकमा नवयुवाहरूको नैराश्यको स्रोत खोज्न अन्यत्र भौंतारिनु पर्दैन । त्यसैले विधिको शासन र सुशासन कायम राखी समुन्नतिको मार्गमा अघि नबढेसम्म यसरी बाध्य भएर देश छाड्नेको लर्कोलाई कम गर्न सकिन्न ।

अर्को, सरकारको चिन्ता यसरी विदेश पुगेकाहरूबाट मुलुकले कसरी लाभ उठाउने भन्नेतर्फ हुनुपर्छ । यसका निम्ति पहिलो त, उनीहरूबाट कसरी बढीभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने, त्यसका लागि के–कस्तो पहल गर्ने भन्ने उचित गृहकार्य गर्नुपर्छ । र दोस्रो, विदेशमा सीप र शिक्षा सिकेका दक्ष नेपालीलाई मुलुकमा फर्केर काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि सरकार व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ । ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई रोक्ने मात्र नभएर ‘ब्रेन गेन’ का लागि पनि उत्तिकै भरपर्दा कदमहरू चालिनुपर्छ । नेपालको विकासका निम्ति कस्ता–कस्ता जनशक्ति कति आवश्यक छन्, कुन–कुन मुलुकमा त्यस्तो दक्षता भएका नेपालीहरू छन् भन्ने नक्सांकन सरकारसित हुनुपर्छ । र, उनीहरूलाई ‘देशलाई माया गरेर आऊ’ भनेर मात्र पुग्दैन, उचित उत्प्रेरणाका कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षताको प्रमाणपत्र लिनधरि सकस पर्ने अवस्थामा यो काम त्यति सजिलो छैन, त्यसैले यहाँको कार्य–वातावरण पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । यी सबैका लागि भने फेरि पनि नेपालको समग्र अवस्थामै सुधार आउनुपर्छ ।