.gif)
.gif)
सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको तीन आर्थिक वर्ष नाघे पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या भने न्यून छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार यही जेठ ९ गतेसम्म कोषमा १७ हजार ९४ रोजगारदाता र तीन लाख ३५ हजार ३९१ श्रमिक मात्र कोषमा आबद्ध भएका छन्।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७५ सालमा गरेको आर्थिक गणनाले नेपालभर करिब नौ लाख प्रतिष्ठान दर्ता भएको र ती प्रतिष्ठानमा करिब ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध रहेको देखाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका हजारौँ श्रमिक अझै सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर छन्।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने उल्लेख गरिन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमको समान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ। नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइने सरकारको घोषणा छ।
सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार ई–डाइरेक्टरी तयार गरिनेछ।
श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सीपअुनसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।
श्रम बजारमा बर्सेनि आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुचिअनुसारको सीप विकास, वित्तीय पहुँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गरिनेछ। रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृतरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नाका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। भैरहवा र पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गरिनेछ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७९ १४:५८ मंगलबार
