पहिरोको डरले कोही बसाइँ सरे, कोही सहर पसे

जोखिम नभएकाहरूले समेत गाउँ छाडेपछि कालीमाटी मात्रै होइन, नजिकैको झम्तुङ र ढाव बस्तीसमेत सुनसान बनेको छ । ‘राज्यबाट व्यवस्थित बसोबास हुन्छ भन्ने आस नभएपछि धेरै जना बसाइँ सरे,’ स्थानीय हरिदत्त आचार्यले भने, ‘घटनाको क्षतिभन्दा बसाइँसराइको पीडा बढी छ ।’ गाउँ छाड्ने दर बढ्दा विकास निर्माणमा पनि गाउँ पछि परेको उनले बताए । त्यतिबेला डरैडरमा बसाइँ सरेका कृष्णमणि आचार्य, तिलक शर्मालगायत फेरि गाउँ फर्किएनन् ।

दुई वर्षअघि पहिरोले दुई जनाको ज्यान गएपछि जैमिनी नगरपालिका–१ को टुनीबोटमा दर्जन घरमा क्षति पुग्यो । त्यसपछि कोही बसाइँ सरे, कोही सहर पसे, कोही आफन्तको घरमा छन् । अधिकांश घरमा ताला लागेका छन् । बारीका फलफूल बाँदरले खाइदिएका छन् । ग्रामीण सडक खन्दा बगेको पहिरोले बागलुङ–कुश्मीसेरा सडक भत्काएर दुई वर्षअघि टुनीबोटमा बाढी पसेको थियो । अहिले पहिरो थामिएको छ तर बसाइँ सर्ने क्रम थामिएको छैन । गत असार पहिलो साता यदुप्रसाद शर्मा बसाइँ सरेपछि टुनिबोटका ४५ घर खाली भए । हिउँदमा घरमै बसेका एकादुई परिवार वर्षातमा कुश्मीसेरामा डेरामा सरेका छन् ।

पहिरोले बगेका बस्ती पुनर्निर्माण भएनन् । दुई वर्षअघि पहिरोले ढोरपाटन नगरपालिकामा १ सय २६ घर बगायो । २२ को मृत्यु भयो । १५ जना बेपत्ता छन् । केहीले अस्थायी बसोबास बनाए, कोही बसाइँ सरेर गए । यस्ता दर्जनौं घटनाका कारण बसाइँ सरेकाहरू फर्कन सकेका छैनन् । बरु बसाइँसराइको लर्को लागेको छ । पीडितले राहत र अनुदान नपाएका कारण फर्किएर घर बनाउन चासो दिएनन् ।

तीन वर्षअघि काठेखोला गाउँपालिका–५ को काउले बस्ती भासिएपछि १४ घरलाई भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती बनाएर सारेको छ । आसपासका घरपरिवार धेरै चितवनतिर झरे । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले १० पालिकाका २८ वडालाई पहिरोको उच्च जोखिममा राखेको छ । २४ वडा मध्यम र ४ वडा सामान्य जोखिममा सूचीकृत छन् तर उच्च जोखिम बस्तीमा संरक्षणका कार्यक्रम छैनन् । ‘तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर राज्यले कहिल्यै भनेन,’ आचार्यले भने, ‘बरु जथाभावी खनेका सडक नै जनताको काल बनेका छन् ।’ संरक्षणका योजना नभएसम्म पीडितभन्दा बढी छिमेकी विस्थापित भएको उनले बताए ।

बाढीपहिरोले मानवीय र भौतिक क्षतिसँगै सामाजिक विखण्डनसमेत ल्याएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गणेश सुवेदीले बताए । बाढीपहिरोका कारण विस्थापित भएका, परिवार गुमाएका र घर भत्केकाहरू अधिकांशले पुनर्निर्माणलाई भन्दा बसाइँसराइको बाटो रोज्नु नै विखण्डन भएको उनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले योजना ल्यायो भने पुनर्निर्माणमा प्राविधिकहरूले साथ दिन्छन्,’ सुवेदीले भने, ‘बागलुङमा पुरानादेखि नयाँ पहिरोपीडितले घर छाडेपछि कोही फर्केको देखिएन ।’

जिल्लाको अधिकांश जोखिम क्षेत्रमा प्राविधिक अध्ययन हुन नसक्दा बर्सेनि विपद् आउने गरेको सुवेदीको तर्क छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको दायाँबायाँ, कालीगण्डकी करिडोरको छेउछाउसमेतमा खसेका पहिरोले घरबस्ती जोखिम बनाएका छन् । ‘समयमै पहिरो नियन्त्रण गरेर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको भए बसाइँ सर्नु पर्थेन,’ जैमिनी–१ का बलराम शर्माले भने ।

गत वर्ष सरकारले बागलुङलाई जोखिम क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको थियो तर संरक्षणका योजना केही नल्याएको जिल्ला रेडक्रसका उपसभापति राजेन्द्र आचार्यले बताए । प्रहरी रेकर्डमा हरेक वर्ष २० देखि ४० जनासम्म बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु भएका छन् भने दर्जनौं घर विस्थापित भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्रै बाढी र पहिरोले बाग्लुङका ५१ जनाको ज्यान गएको थियो । गत आर्थिक वर्ष पनि ४० जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । विस्थापित घरको भने प्रहरीमा यकिन तथ्यांक छैन । ‘बाढीले क्षति पुगेका घरको तथ्यांक राखे पनि डरले बसाइँ सर्नेको तथ्यांक प्रहरीमा हुँदैन,’ प्रहरी उपरीक्षक दयानिधि ज्ञवालीले भने, ‘अधिकांश बस्ती डरत्रासले खाली भएको भेटेका छौं ।’

जैमिनीकै वडा ९ को पैयुथन्थाप, वडा ५ को बिनामारे, ढोरपाटनको वडा ७, ८ र ९ तथा निसी खोलाको वडा ३ स्थित बाहुन गाउँमा अघिल्ला वर्षको पहिरोले बसाइँ सर्ने धेरै छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले स्थानीय साझेदारीमा पुनर्निर्माण गर्न राहत बजेट आउने तर सम्झौता नभएपछि बजेट फिर्ता जाने गरेको बताउँछन् । ‘ढोरपाटनको बजेट पनि आएको हो तर सम्झौताका लागि स्थानीय तहको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सोझै राहत रकम बुझेर घर बनाउन चासो नराख्ने गरेको पाइयो ।’

विस्थापित हुने क्रम घटाउन स्थानीय तहले बस्ती विकास मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने प्राध्यापक रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । जोखिम र सुरक्षित आवास क्षेत्र पहिचान गरेपछि बस्ती विकास गर्नुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘कस्तो ठाउँमा बस्ने, कस्तोमा खेती गर्ने भन्ने मापदण्ड बनेन भने ठूला दुर्घटना सहनुपर्नेछ ।’ हाल कित्ताकाट रोकिएको समयमै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रका आवादी र खेती गर्ने जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीको तोराखेतमा बर्सेनि पहिरोले घरखेत बगाउँदै लगेपछि बस्ती रित्तो बन्न थालेको छ । स्थानीय डिलबहादुर सापकोटाका अनुसार पहिरोले घरखेत बगाएपछि सुरक्षित थलो खोज्दै पछिल्लो १० वर्षमा तोराखेतका ७० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।

पहिरोले अहिलेसम्म कसैको ज्यान लिएको छैन तर बर्सेनि बर्खायाममा चक्लाचक्ला परी जमिन बग्न थालेपछि पुर्ख्यौली थातथलोमा बस्न र खेती गर्न नमिल्ने भएको हो । बेनी–१० पात्लेखेत पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ । पहिरो जंगल, खरबारी, धानखेत बगाउँदै बस्तीतर्फ उक्लेपछि पात्लेखेतका ३५ घरपरिवार जोखिममा परेका हुन् । ८ घर अघिल्लै वर्ष विस्थापित भए । बस्तीको पुछारमा अवस्थित रघुगंगा नदी किनाराबाट राहुघाट सामुदायिक वनबाट सुरु भएको पहिरो रोकथाम गर्न स्थानीय, जिल्लाका प्राविधिकदेखि भूगर्भविद्सम्मको सुझावअनुसार गरिएको प्रयास सफल नहुँदा करोडौं बजेट बर्सेनि पहिरोले बगाइरहेको छ । त्यस्तै, रघुगंगा गाउँपालिका–८ कुइनेमंगलेको चौरखानीमा पछिल्लो ७ वर्षदेखि सुरु भएको पहिरोले पूरै बस्तीको उठीबास गराएको छ ।

बस्तीदेखि २ किलोमिटर बढी तल राहुघाट खोलाबाट बढ्दै र गहिरो बन्दै पहिरोले खेतबारी चक्लाचक्ला बनाएर बगाउँदै बस्ती पुगेको हो । वडाध्यक्ष गमन छन्त्यालका अनुसार पहिरोले घर भत्काएपछि ५२ घरमध्ये चौरखानीका २२ घरपरिवार थातथलो छोडेर अन्यत्र गए । रहेका ३० घरपरिवारलाई पनि गाउँकै सुरक्षित फाँटमा स्थानान्तरण भए । ‘हामीले अनेक प्रयास गर्‍यौं । भूगर्भविद् ल्याएर देखायौं, विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाएर तटबन्धको प्रयास गर्‍यौं तर पहिरो रोकथाम भएन,’ वडाध्यक्ष छन्त्यालले भने, ‘सहर झर्ने हैसियत नभएका ३० परिवारलाई गाउँकै अर्को पाखोमा सारेका छौं । वडाभरि दर्जनौं पहिरा छन्, बस्ती नै उठेको चौरखानीको मात्र हो ।’

रघुगंगा–६ पाखापानीको रायखोर पनि पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त बस्ती हो । गत वर्ष पहिरोले राहुघाट खोला केही घण्टा थुनियो । अहिले पनि पहिरोले थुनिएको क्षेत्रमा ताल बनेको छ । रायोखोरको पहिरो ०५७ सालदेखि सुरु भएको हो । त्यतिबेलै ४० घर रहेको रायोखोर बस्ती अन्यत्र सारिएको थियो । ‘रघुगंगा गाउँपालिकाका आठवटै वडाका अधिकांश बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । तल कालीगण्डकी नदी किनाराको गलेश्वर, वैसरी, तिप्ल्याङदेखि धवलागिरि हिमालको फेदीसम्मै पहिरो नै पहिरो छन्,’ रघुगंगा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले भने, ‘पालिकाभरि साना–ठूला गरी २ सय १६ वटा पहिरा छन् । कुनै थलो सुरक्षित छैन, भगवान भरोसामा छन् स्थानीय ।’

धौलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङमा पर्ने लम्सुङ पनि पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त बस्ती हो । माथिबाट चुगेपानी र तलबाट दरखोलाबाट बढ्दै गएको पहिरोले लम्सुङका स्वास्थ्यचौकी, लम्सुङ माध्यमिक विद्यालय, भक्तबहादुर, ज्ञानबहादुर पाइजा, दलबहादुर राना र पलु पुनको घर पहिरोको जोखिममा छन् । यो पहिरोले लुलाङमा निर्मित ३० किलोवाट क्षमताको दरखोला लघु जलविद्युत् आयोजना दुई पटकसम्म बगायो । यी पहिरोका उदाहरण मात्र हुन् । भुतथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय म्याग्दीका अनुसार म्याग्दीमा साना–ठूला गरी १२ सयभन्दा बढी पहिरो छन् भने ३८ वटा बस्ती उच्च जोखिममा छन् ।

त्यस्तै कालीगण्डकी, म्याग्दी र राहुघाट नदी जलाधारमा पटक–पटक पहिरो झर्ने, थुनिने र नदीमा आउने बाढीले सदरमुकाम बेनी, मालिका गाउँपालिका केन्द्र रहेको दरवाङ बजार, मंगला गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको बाबियाचौर बजार अन्नपूर्ण गाउँपालिका केन्द्र रहेको पोखरेबगर बजासहित तटीय क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बगाउने र बस्ती कटानले आक्रान्त बनाउने गर्छ । जिल्लाका माथिल्लो भेगका बस्ती पहिरोको र तल नदी/खोला किनाराका बस्ती बाढीबाट कटानको जोखिममा छन् । यतिका धेरै बाढीपहिरोबाट बस्ती जोखिममा र स्थानीयवासी त्रासमा रहे पनि जिल्लामा कुन ठाउँमा पहिरो छन् ? कति घरधुरी र जनसंख्या जोखिममा छन् ? जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन र संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनभिज्ञ छन् । स्थानीय तह र संघीय सरकारको मुख्य प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासनबीच समन्वय अभाव देखिएको छ ।

‘हामीले जेठमै विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरेका हौं तर स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने भनेको पहिरो र जोखिमयुक्त बस्तीको विवरण नपठाउँदा हामी अपडेट छैनौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले भने, ‘गत वर्षको डाटामा हामीले विपत प्रतिकार्य तयारीमा छौं ।’ कालीगण्डकी नदीले बनाएको मुस्ताङको घाँसादेखि तल म्याग्दी सदरमुकाम बेनीसम्मको झन्डै ४४ किलोमिटर खण्डमा पटक–पटक पहिरो झर्ने र नदी कालीगण्डकी थुनिएका छन् ।