वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरक्षा

‘सञ्चय कोषले समेट्ने कि सामाजिक सुरक्षा कोषले भन्ने टुंगिएको थिएन । अब सामाजिक सुरक्षा कोषले नै हेर्ने टुंगो लाग्यो,’ उनले भने, ‘अब यो वैदेशिक रोजगार ऐनले बोल्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार संसद्मा पठाउन लागिएको नेपाल ऐन संशोधनमा वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधित विधेयकलाई पनि पठाउन लागिएको हो । ‘कोषमा नै यो विषय हेर्ने छुट्टै युनिट बनाउँदै छ,’ उनले भने, ‘यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जानका लागि बजेटले समेत सम्बोधन गरिसकेको छ ।’

श्रमस्वीकृति लिएर गएकामध्ये झन्डै २० लाख नेपाली प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत छन् । यसबाहेक झन्डै १५ लाख नेपाली श्रमस्वीकृति नलिई काम गरिरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा कसरी समेट्ने भन्ने विषय भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन चुनौती छ । तर, चुनौती छ भनेर छोडिदिने कुरा हुँदैन । सुरुवात गर्न ढिला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘हामीले सामाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा गर्ने बेला नै पारस्परिक श्रम सम्झौतामार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेट्न प्रयास गरेका थियौं । त्यो बेला कानुन मन्त्रालयलाई बुझाउन सकेनौं ।’

उनका अनुसार स्किमलाई बलियो बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई कोषको दायराभित्र ल्याउन सकिने बताए । उनले अहिले सुरु गरेमा १५ वर्षभित्र सबैलाई समेट्न सकिने बताए । ‘भारतको सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त धेरै नेपालीले पेन्सन बुझ्न अझै भारत जानुपर्छ । ६५ वर्ष काटेका कैयौं वृद्धवृद्धाहरू पेन्सन बुझ्न भारत जान सकेको छैनन् । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न दुई देशबीच सामाजिक सुरक्षामा सहमति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘श्रमले नै संसारलाई जोड्छ ।’

सञ्चय कोषका पूर्वप्रमुख कृष्ण आचार्यले एक पटक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई ल्याउन सकेमा रेमिट्यान्स पनि कानुनी बाटोबाट आउने बताए । ‘यो अभ्यास नौलो होइन । फिलिपिन्स र भारतजस्ता देशहरूले अभ्यासमा ल्याइसकेको छ । हाम्रा लागि फिलिपिन्स मोडल उचित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि संस्थागत विकास भइसकेको छ । प्रशासनिक संरचना बलियो बनाएर आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू बनाउन सक्नुपर्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न नेपालले मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा हेर्ने निकाय सोस्कोसँग मात्रै सम्झौता गरेको छ । मलेसियामा दुर्घटना र मृत्यु भएका नेपाली कामदारका परिवारलाई आजीवन पेन्सनको सुविधा दिने गरी सोस्कोले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत दिने सहमति गरेको छ । प्रमुख गन्तव्य कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब, कुवेतसँग भने सामाजिक सुरक्षाको विषय सम्झौता गरेको छैन । आचार्यका अनुसार यसका लागि उच्च तहमा उच्चस्तरीय समन्वय केन्द्र बनाएर काम गर्न जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले भने गैरआवासीय नेपाली संघसँग गत शुक्रबार यसबारे समझदारी गरेको थियो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री शेरबहादुर कुँवर, श्रम सचिव एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली र एनआरएनएका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, रविना श्रेष्ठ र बद्री केसीबीच समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो । एनआरएनएले झन्डै एक दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न लबिइङ गर्दै आएको थियो । एनआरएनएका अध्यक्ष केसीले विदेशमा रहेका नेपालीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा काम गरिरहेको बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपाली बल हुन्जेल मात्रै काम गर्ने हो । जुन दिन थला परिन्छ वा शक्तिमा ह्रास आउँछ । त्यस दिन रित्तो हात देश फर्कनुपर्छ । यस्तो वर्गको सामाजिक सुरक्षा छैन,’ उनले भने, ‘तलमाथि केही भाइहाल्यो भने श्रमस्वीकृति लिएर गएकाको हकमा मात्रै २० लाख रुपैयाँ जति क्षतिपूर्ति पाउने ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । यो भने निकै कम पैसा हो । यसमा राज्यले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनैपर्छ ।'