सडक मजदुरले २ वर्षदेखि पाएनन् तलब

सडक मजदुरले २ वर्षदेखि पाएनन् तलब

बैतडी : बैतडीको पाटन–पञ्चेश्वर सडकखण्डमा ‘लेन्थवर्कर’ (सडक मजदुर) का रूपमा कार्यरत १२ जना मजदुरले दुई वर्षको तलब नपाएपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ। उनीहरू सामान्य परिवारका हुन्। मेलौली नगरपालिका–१ का लेन्थवर्कर बजिरसिंह नायकले भने, ‘दुई वर्षदेखि चामल, नुन र तेलको मात्रै लाखौं ऋण लागेको छ। तिर्ने कसरी ?’ 

तलब दिलाइदिन भनी उनीहरूले भौतिक पुर्वाधार कार्यालय, जिल्लामा माननीय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री समक्षसमेत बिन्ती गरिसकेका छन्। उनीहरू अनशनसमेत बसेका छन्। ‘अहिले सडकमा बसेको अनशन मात्रै तोडेका हौं। तर, हाम्रो परिवार हिजो पनि अनशनमै थियो। भोलि पनि अनशनै हुनेछ,’ बजिरले भने। बजिरको घरमा अहिले सधैं भात पाक्दैन। उनले लिएको उधारो तिर्न नसकेपछि गाउँका सबै व्यापारीले उनलाई उधारोमा अन्न दिन बन्द गरेका छन्। बजिरकी आमा जयमतीले भनिन्, ‘लालाबाला हुर्काउनै समस्या भइसक्यो।’ 

मेलौली–१ कै अर्की लेन्थवर्कर सरस्वती साउँदको दुःख पनि उस्तै छ। गत वर्ष कात्तिक २३ गते विद्युत् सर्ट भएर जलेको घर मर्मत गर्न साह्रै समस्या भयो उनलाई। घर जलेपछि ६ महिनासम्म  दुई छोरी र एक छोरालाई लगेर माइतमै बसिन्, उनी।  ‘जेनतेन वैशाखमा घरको मर्मत गरेँ। ६ महिना माइतीको घरमा बसेँ। अहिले ऋण मागेर परिवार पाल्नै गाह्रो भएको छ,’ सरस्वतीले भनिन्। पाटन–पञ्चेश्वर सडकमा लेन्थवर्करको काम गर्ने १२ जनाको अवस्था उस्तै–उस्तै छ। ‘दिनकै साहु कराउँछ। रासनको पैसासमेत दिन सकिएको छैन। बालबच्चा पाल्नै धौधौ छ’ लेन्थवर्कर लाल सिंह ठगुन्नाले भने। उनले, काम गरिराख्न नेताहरूले आश्वासन नदिएको भए दुई वर्षसम्म अन्त कतै जाने उनले बताए। ‘बैतडीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश र संघीय सांसदहरूले आश्वासन दिएका हुन्। त्यसपछि बहालवालामन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत आश्वास दिए तर पारिश्रमिक दिएनन्’ लालसिंहले भने। 

दुई वर्ष लगातारका काम गरेर नुन किन्नेसमेत पैसा नपाएको अर्का लेन्थवर्कर पाटन नगरवालिका–६ की लक्ष्मी पन्तले बताइन्। त्यतिबेला सरोकारवाला निकायका सबै प्रतिनिधिहरूले  प्रक्रिया मिलाएर तलब खुवाउँछौ भनेर झुक्याएको उनको गुनासो छ। ‘भौतिक पूर्वाधार कार्यालय मातहत जाने बेला नै पूर्वाधार कार्यायल प्रमुख जगत प्रकाश जोशीले पारि  श्रमिक पाउनुहुन्छ भनेका हुन्। संघिय सांसद दामोदर भण्डारीले पनि काम गर्नुहोस् भनेकै हुन्। प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराले पनि काम गर्दै गर्नुहोला। तलब त आइहाल्छ भनेका हुन्’ पन्तले भनिन्, ‘अहिले रुवाएर छाडे सबैले।’

१२ जना लेन्थवर्करहरू, काम गरेको पैसा नपाएको भन्दै २०७८ सालको असार १८ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म पाटनमा अनशन बसेका थिए। उनीहरूको माग सम्बोधनको लागि तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सिद्धराज भट्टको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। त्यो बैठकले उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि प्रतिवद्धता जनायो। उनीहरूले १९ दिनपछि अनशन तोडे। तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरूले पारि  श्रमिक भने पाएका छैनन्। पारि  श्रमिक नपाउनेमा हरिसिंह ठगुन्ना, जयाराम भुल, हरजितसिंह महरा, लक्ष्मी दमाई, डम्मरी भण्डारी, पार्वती पन्त, लक्ष्मी पन्त, घनश्याम भट्ट, दिनेश अवस्थी, लालसिंह ठगुन्ना, सरस्वती साउँद र बजिरसिंह नायक रहेका छन्। करारमा रहेका उनीहरूले हरेक महिनामा १९ हजार ५ सय तलब पाउँदै आएका थिए। उनीहरू प्रत्येकको दुई वर्षको तलब ४ लाख ६८ हजार हुन्छ। सामान्य परिवारका उनीहरूले यति धेरै रकम नपाएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको  छ।

संघीय सरकार मातहत रहेको पाटन–पञ्चेश्वर सडकखण्ड आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रदेश सरकार मातहत गएको थियो। तर प्रदेश सरकार मातहत रहँदा पनि उनीहरूले २०७६ असोज सम्म पारि  श्रमिक पाए। त्यसपछि ‘प्रक्रिया मिलाएर दिन्छौं। काम गर्दै गर्नुहोस्’ भनेर आश्वासन पाइरहे। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिन पत्र जारी भइसकेको छ। तर, त्यहाँबाट कुनै पक्रिया नै सुरु नभएको उनीहरूको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत पारिश्रमिक सुनिश्चितताका विषय अगाडि बढाउन पत्राचार भएको तर त्यसको पनि कुनै सुनुवाई नभएको लेन्थवर्कर जयाराम भुलले बताए। 

नेपाल सडक मजदुर टे«ड युनियनका अध्यक्ष निराजन पाण्डेयले यस विषयमा पारि  श्रमिक भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पत्र पेस गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। लगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि भौतिक पूर्वाधार कार्यालयलाई कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशनात्मक पत्र पठाएको थियो। 

तर, कुनै सुनुवाइ नभएको लेन्थवर्कर हरिश ठगुन्नाले बताए। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराले भने लेन्थवर्करहरूको व्यवस्थापनको विषयमा चासो राखेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.