काठमाडौं : नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्यको सूचीमा पर्छ जापान। तर, त्यहाँ रोजगारीमा पठाउन सरकारले आफैंले अलमल गरिरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसाल भन्छन्, ‘प्रक्रियामै अलमलका कारण श्रमिक जापान जान नपाएपछि २०७५ चैत ११ गते भएको एमओसी संशोधनको तयारी गरिरहेका छौं।’
तीन वर्षअघि नेपाल जापान श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्पष्टता नभएपछि रोजगारीमा श्रमिक जान नपाएका हुन्। मन्त्रालयले यो विषयमा निर्देशिका र कार्यविधि पनि बनाउन सकेको छैन भने वैदेशिक रोजगार विभागमा बनाइएको जापान युनिटले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन। मन्त्रालयका उपसचिव भुसाल भने सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अफ्ठ्यारो परेको विषय के हो, खोज्दै छौं।’
२०७५ मा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्लू) अन्तर्गत भाषा परीक्षामा सफल हुने श्रमिक जापान जान पाउने गरी समझदारी बनेको थियो। त्यस समय सरकारदेखि सरकार (जीटूजी) मार्फत पठाउने समझदारीमा गरिएको थियो। उक्त प्रक्रिया अन्योलमा परेपछि अब कसरी पठाउने भन्ने विषय छलफलपछि मात्र स्पष्ट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, म्यानपावर व्यवसायी, तालिम प्रदायक संस्था तथा जापानसँग छलफल गरेर समझदारी संशोधन गरिने उपसचिव डा. भुसाल बताउँछन्। ‘हाम्रो भूमिका के हुने, जापान सरकारको भूमिका के हुने संशोधनमार्फत अन्योल हटाउने छौं’, भुसालले भने, ‘सबै विषय स्पष्ट भएपछि मात्रै जापानमा श्रमिक पठाउन सहज हुन्छ।’ व्यवसायीमार्फत पठाउने समझदारी बनेमा जापानबाट अनुमति लिएका कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक जान पाउने छन्। राजनीतिक सहमतिबाट एमओसी संशोधन हुनेछ। ‘राजनीतिक तहबाट म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउने सहमति भयो र त्यसलाई जापानले मान्यो भने व्यवसायीमार्फत पनि श्रमिक पठाउन सकिन्छ’, भुसालले भने, ‘तर, त्यसमा संभावना कम देख्छु।’
भाषा र सीप परीक्षा जापान सरकार आफैंले सञ्चालन गर्र्दै आएको छ। हालसम्म एसएसडब्लूमार्फत ८ सय श्रमिक जापान गइसकेको बताइएको छ। केही दिनअघि काठमाडौंमा भएको नेपाल जापान संयुक्त कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले भाषा र सीप परीक्षणमा पास भएका नेपाली कामदारलाई छिट्टै जापान पठाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले नेपाल जापान श्रम समझदारीपत्रमा नेपाल तथा जापानका समसामयिक कानुनी व्यवस्था समेटेर परिमार्जन गर्ने, जापानको (एसएसडब्लू) प्रणाली कार्यान्वयन गरी नेपाली नागरिकलाई जापानमा पठाउन नेपाल सरकारले निर्माण गर्नेपर्ने कार्यविधि बनाउने, नेपालमा जापानिज भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरी जापान जान तयारी अवस्थामा रहेका नेपालीलाई यथाशक्य छिटो जापान पठाउने विषयमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
- २०७५ चैत ११ मा नेपाल–जापान श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
- कार्यान्वयनमा अस्पष्टता देखिएपछि समझदारीपत्र संशोधनको तयारी
- एसएसडब्लूमार्फत ८ सय श्रमिक मात्रै जापान पुगे
जापान सरकारले त्यहाँको औपचारिक माध्यमबाट (एसएसडब्लू) प्रणालीअन्तर्गत नेपालबाट कामदार उपलब्ध हुन सक्ने जानकारी रोजगारदातालाई गराउने समझदारी बनेको छ। सूचना प्रवाह सही र छिटोछरितो बनाउनु पर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नेपालमा कानुनी रूपमा केही कुरा परिवर्तन हुँदा जापान सरकारलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जापानका सहायक उपमन्त्री चोतुमो नाकागावासँग भाषा परीक्षा पास भएका र सिप सिकेर बसेका नेपाली जापान पठाउन लबिङ गरेका छन्। जापानिज भाषा र सीप पास गरेका ५ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको भन्दै यथाशक्य जापान पठाउन उनले जापान सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो समयमा जापानमा श्रमिकको माग धेरै भएकाले (एसएसडब्लू) मार्फत ५ हजार बढी नेपाली लैजान जापान तयार भएको बताए। भने, ‘श्रम सम्झौतामा ढिलाइ भएकाले चाँडो होस्’ चोतुमोले भने, ‘नेपाली कामदारलाई जापान लैजान भइरहेका समस्या समाधान गरी रोजगारीको बाटो खुला गर्न पहल गर्छु।’ त्यतिबेला गरिएको समझदारी कार्यान्वयन भएको भए भाषा र सीप सिकेर जापान जाने श्रमिकले त्यहाँ काम गर्दा जापानी नागरिकसरह सेवासुविधा पाउने थिए।
जापानले नेपालसहित नौ मुलुकबाट तीन लाखभन्दा बढी कामदार लैजान त्यतिबेला समझदारी गरेको थियो। जापानले कृषि, नर्सिङ, केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा नेपाली लैजाने योजना बनाएको छ।
त्यस्तै खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी उद्योग, माछापालन व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग एवम् हवाई उद्योगमा पनि अवसर पाइने समझदारी बनेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
