कतारमा विश्वकपले कोरिदिएको नयाँ बाटो

आगामी २० नोभेम्बरदेखि १८ डिसेम्बरसम्म हुन लागेको विश्वकपका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाउन कतारले अथाह लगानी गरेको छ । त्यसमा नेपाली कामदारको श्रम पनि लागेको छ । पूर्वाधार बनाउने क्रममा आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि भएको शोषणका एकपछि अर्का प्रमाण सार्वजनिक हुन थालेपछि कतारको विश्वकप तयारीलाई लिएर प्रशस्तै प्रश्न उठेका थिए । विश्वलाई वैभव देखाउन तल्लीन कतारमा २४ लाख आप्रवासी कामदार थिए, छन् । यो संख्या कुल जनसख्याको ८० प्रतिशत हाराहारी हो र यसको १२.५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली कामदारले ओगटेका छन् ।

चर्को घाममा विश्वकपका पूर्वाधार बनाउन पाखुरा बजारिरहेका आप्रवासीको अवस्था भने निकृष्ट थियो । उनीहरूले मरीमरी काम गरे पनि तलब पाउने ग्यारेन्टी थिएन । पाइहाले पनि एकदमै न्यून थियो । न्यूनतम तलबसम्म तोकिएको थिएन । कामदार भर्ना प्रक्रियामा रोजगारदाताले कबोल गरेको तलब कामदारले पाएका थिएनन् । करारपत्रको फेरबदल भइरहन्थ्यो । भेडाबाख्रालाई जसरी कामदारलाई क्याम्पमा कोचिन्थ्यो । कामदारको व्यक्तिगत जीवन हुँदैनथ्यो । पौष्टिक खानाको व्यवस्था थिएन । क्याम्पको बसाइ कार्यस्थलको भन्दा असुरक्षित थियो । दिनभर काम गरेर क्याम्पमा पुगेकाहरू ओछ्यानमै मृत भेटिन्थे । हृदयाघात, सडक र कार्यस्थल दुर्घटना, आत्महत्या लगायतका कारणबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको संख्या वार्षिक सरदर १ सय ७० हुन्थ्यो । कामदारको राहदानी रोजगारदाताकै कब्जामा हुन्थ्यो । करारपत्र समाप्त भएपछि मात्रै स्वदेश पठाइन्थ्यो । तोकिएको कम्पनीबाहेक अन्त काम गर्न बन्देज थियो । आफ्नो रोजगारदाताले अनुमति दिए मात्र अर्को रोजगारदातासँग श्रम सम्बन्ध कायम गर्न पाइन्थ्यो । क्याम्पबाहिर जानेदेखि घर फर्किन दिने कि नदिने भन्ने अधिकार रोजगारदातालाई मात्रै थियो । रोजगारदाताको यस्तो व्यवहारविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने आँट भने कामदारसँग थिएन । बाहुबली प्रकृतिका रोजगारदाता सामुन्ने कामदार निर्बल देखिन्थे । कामदारको यस्तो अवस्थालाई विश्वसमुदायले ‘आधुनिक दास’ भनेको थियो ।

यसमै टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीहरूले ‘कामदारको अधिकार सुनिश्चित नगरी विश्वकप हुनु हुँदैन’ भनेर अभियान चलाउन थाले । अभियानको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) ले गरेको थियो । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), बीडब्लूआई लगायतको सहयोगमा आईटीयूसीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) मा कतारविरुद्ध मुद्दा दायरा गर्‍यो । कामदारहरूलाई कसरी ‘आधुनिक दास’ बनाइएको छ भनेर प्रमाण जुटाउन थालियो । एमनेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच, इक्विडेयमजस्ता संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले कामदारको दयनीय अवस्थालाई निरन्तर उजागर गर्न थाले । विभिन्न प्रतिवेदन पनि आए । मानव अधिकारवादी संस्थाहरू एकै ठाउँमा उभिएर भने, ‘कतारमा श्रमिकहरूमाथि भइरहेको श्रम शोषणको जिम्मा फिफाले पनि लिनुपर्छ ।’

यस्तो दबाबले गर्दा कतार र फिफालाई कामदार सम्बन्धित कानुन, नीति तथा नियम परिवर्तन नगरी सुखै भएन । कतारसामु कि कामदारसम्बन्धी परम्परागत कानुन सुधार्ने कि त विश्वकप छोड्ने विकल्प रह्यो । बाध्य भएर कामदारको हितका लागि कदम चाल्ने प्रतिबद्धता कतारले जाहेर गर्‍यो । कतारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्रै पुग्दैन्थ्यो, नतिजा नै देखाउनुपर्ने अवस्था थियो । सबैभन्दा पहिला कामदारको तलबको सुरक्षा गर्ने कानुन ल्यायो । २०१५ नोभेम्बरमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र बैंकबाट तलब दिनुपर्ने नीति ल्यायो । यसले हातहातमा नगद थाप्नुपर्ने चलनको अन्त्य गरिदियो । सँगै बैंक खातामा रकम जम्मा नगरिदिने कम्पनीको कारोबार बन्द हुन थाल्यो ।

कामदारको सुरक्षाका लागि यो कदम मात्र पर्याप्त थिएन । बाध्यकारी श्रम हटाउन कतार आफ्ना परम्परागत कानुनलाई सुधार गर्ने पक्षमा उभियो । त्यसका लागि आईएलओसँग प्राविधिक सहयोग लिन र दोहामा आईएलओको कार्यालय खोल्न सहमत भयो । विश्वसमुदायले चाहेको पनि यही थियो । ३० अप्रिल २०१८ मा दोहामा आईएलओको कार्यालय खुल्यो । श्रममैत्री र बाध्यकारी श्रम हटाउने गरी कतारले हरेक वर्ष नयाँनयाँ कानुन जारी गर्‍यो । यस्तो सुधारले खाडीमै कतारलाई नमुना बनायो । पहिला घरेलु कामदारलाई श्रम ऐनभित्र समेटिएको थिएन । अगस्ट १७ पछि घरेलु कामदारलाई श्रम ऐनभित्र समेटियो, जसमा आईएलओको महासन्धि नम्बर १८९ बमोजिमका अधिकारहरू प्रत्याभूत गरिएको थियो । तलब नपाएका पीडित कामदारलाई तीन हप्ताभित्रै न्याय दिलाउन २०१८ मार्चमा श्रम विवाद समाधान समिति बनाइयो ।

आवासीय भिसा पाउने ग्यारेन्टीका लागि स्वदेशमै भिसा प्रक्रियाको काम सकियोस् भनेर कतार भिसा सेन्टर (क्यूबीसी) सञ्चालनमा ल्याइयो । यो नीतिका कारण अहिले काठमाडौंमै आवासीय भिसाका सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छन् । र उड्नुअघि नै कामदारको हातमा सक्कली करारपत्र पर्छ । आप्रवासीको कतार प्रवेश, फिर्ती र आवास सम्बन्धी सन् २०१५ को कानुन नम्बर २१ लाई सेम्टेम्बर २०१८ थप परिमार्जन गरियो । यसले करारपत्र समाप्त भएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सजिलो बनाइदियो । कामदारले चाहेका बेला रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था पनि लागू गरियो । रोजगारदाता घाटामा गएमा वा भागेमा कामदार रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता थियो । अक्टोबर २०१८ मा कामदार सहयोग तथा बिमा कोष स्थापना भएसँगै यसको पनि अन्त्य भयो । तलब नपाए राज्य कोषबाट पाउने वातावरण बन्यो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार कफला प्रणाली (स्पोन्सरसिप सिस्टम) को अन्त्य गर्नु थियो । अर्थात्, अब कामदारहरू आफूले चाहेका बेला बिनारोकतोक स्वदेश फिर्न पाउने भए । कतारले १६ जनवरी २०२० देखि श्रम कानुन लागू हुने कामदारलाई ‘एक्जिट परमिट’ नचाहिने व्यवस्था लागू गर्‍यो । घरेलु कामदार पनि आफूले चाहेका बेला स्वदेश फिर्न पाउने भए । पाँच प्रतिशत कामदारलाई मात्रै ‘एक्जिट परमिट’ का लागि रोजगारदाताको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ल्याइयो । कफला प्रणालीलाई कतारले सधैं आफ्नो सुरक्षासँग जोडेर हेर्दै आएको थियो । यो कतारका नागरिक वा रोजगारदाता कम्पनीका लागि पनि आफू शक्तिमा रहने निकै शक्तिशाली अस्त्र थियो ।

खाडीमै पहिलो पटक घरेलु कामदारलाई पनि समेटेर २३ मार्च २०२१ मा कामदारको विभेदरहित न्यूनतम तलब तोकियो । यसअघि रोजगारदाता र कामदारको सहमति अनुसार तलब तोकिन्थ्यो । अब रोजगारदाताले न्यूनतम तलब १ हजार रियाल, खाना ३ सय र आवासबापत ५ सय रियाल दिनुपर्छ । तर, खाना र आवासको सुविधा दिए १ हजार रियाल तलब मात्रै दिए हुन्छ । यो कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै खाडीमा सबैभन्दा बढी न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्ने देश भयो- कतार । कामदारलाई गर्मीको रापबाट जोगाउनका लागि २६ मे २०२१ मा लागू हुने गरी १ जुनदेखि १५ सेप्टेम्बरसम्म बिहान १० बजेदेखि दिउँसो साढे ३ सम्म खुला क्षेत्रमा काममा लगाउन नपाइने नीति पनि आयो । यस्ता सुधारको फाइदा प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली कामदारहरूले पाउन थालेका छन् ।

यतिका सुधार गरेर पनि कार्यस्थल र सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका बाहेक कामदारका आश्रित परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । विश्वकपको पूर्वसन्ध्यामा यो सवाल जोडतोडले उठिरहेको छ, जसको सुनुवाइ हुनुपर्छ । पछिल्लो एक दशकमा आप्रवासी श्रमिकका हित र अधिकारको पक्षमा जेजति नीतिगत परिवर्तनहरू भएका छन्, ती सबै विश्वकपको तयारीका उपज हुन् । कतारमा यस्तो प्रयत्न भइसकेको अवस्थामाझ विश्वकप सुरु हुनै लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) का पूर्वअध्यक्ष सेप ब्लाटरले ‘विश्वकप २०२२ को आयोजना अधिकार कतारलाई दिनु भूल भयो’ भनेका छन्, जसको अब त्यति तुक छैन । उनको कटाक्षलाई चिर्न कतारले नीतिगत रूपमा मात्र होइन व्यावहारिक रूपमा पनि आफूलाई खुला श्रम बजारका रूपमा परिणत गर्नुफर्नेछ ।