१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
  • Wednesday, 15 May, 2024
२o८१ जेठ २ बुधबार o६:३o:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सरकारी बगानका मजदुर नै छैनन् सामाजिक सुरक्षा कोषमा

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ २ बुधबार o६:३o:oo

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा देशभर रहेका सात चिया बगानमध्ये प्रदेश १ मा मात्र ६ वटा छन् । चिया तथा कफी विकास बोर्डअन्तर्गत प्रदेश १ को इलाममा फिक्कल चिया विस्तार योजना, मंगलबारे चिया विस्तार योजना र जसबिरे चिया विस्तार योजना पनि सञ्चालनमा छन् । पाँचथरमा लालीखर्क चिया विस्तार योजना, धनकुटामा चिया विस्तार योजना हिले, तेह्रथुममा चिया विस्तार योजना सोल्मा रहेको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ ।

यस्तै, नुवाकोटमा चिया विस्तार योजना रानीपौवा छ । यी सात बगान क्षेत्र करिब एक हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । किसानलाई चिया खेती गर्न सिकाउने उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएका यी चिया विस्तार योजना बगानभन्दा माथि जान सकेका छैनन् । यी बगानमा करिब २५ देखि ३० जना अस्थायी तथा स्थायी श्रमिक रहेको चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता डा. दीपक खनालले जानकारी दिए । 

तर, सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका चिया बगानका श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छैनन् । १ मंसिर ०७५ बाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म सरकारले नै चलाएका चिया बगानका मजदुरलाई आबद्ध गराइएको छैन । ‘सरकारी बगान नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएपछि निजी बगान कसरी जान्छन् ?’ चिया मजदुर नेता भूपाल सापकोटाले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएर श्रमिकको हक–अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने सरकारी बगानमा नै मजदुरको बेहाल छ । सरकारी बगानमा र निजी बगानमा केही फरक छैन । तसर्थ चिया श्रमिक पलायन हुने अवस्थामा छन् ।’  

चिया तथा कफी विकास बोर्डले भने सरकारी स्वामित्वका बगानका मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. खनालले प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण ढिलाइ भएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामी जाने हो । हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखिपठाउँदा प्रक्रियागत स्पष्टता नभएका कारणले केही ढिला भएको हो । अब केन्द्रले पत्र पठाएर आवश्यक प्रक्रिया क्षेत्रीय कार्यालयले नै गर्ने अनुमति दिन्छौँ,’ डा. खनालले भने, ‘श्रमिकलाई सञ्चय कोषको मोडल हो कि श्रमिकले कति योगदान गर्नुपर्ने हो अथवा कार्यालयले हाल्नुपर्छ–पर्दैन भन्ने हामी अध्ययनकै चरणमा थियौँ ।’

आन्दोलनको तयारीमा चिया मजदुर 
विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिया मजदुरहरूले पुनः आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । पारिश्रमिक नबढेको, बगानहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने र श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै गत वैशाखमा चिया उत्पादकहरूलाई श्रमिकका संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, माग पूरा नभएपछि आन्दोलनको तयारी गरिएको अखिल नेपाल चिया मजदुर संगठनकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले बताइन् । श्रम ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा न्यूनतमः पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा चिया मजदुरको सन्दर्भमा भने त्यो हुन नसकेको उनले बताइन् । 

अन्य क्षेत्रका श्रमिकले पाँच सय ७७ रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाउँदा चिया बगानका मजदुरले हाल दैनिक चार सय ३५ रुपैयाँ ज्याला पाइरहेका छन् । ‘चैतदेखि हामी आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ । पहिलो माग त ज्याला वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । यस्तो महँगीको अवस्थामा चार सय ३५ ले के हुन्छ ? न्यूनतम ६ सय पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएको एक वर्षसम्म पनि वार्ता छलफल नभएका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

चिया बगानका मजदुरको वैज्ञानिक ज्याला निर्धारण नभएसम्म मजदुरको उत्थान हुन नसक्ने नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका उपाध्यक्ष सहीकुमार राईले बताए । ‘०७६ मा भएको सहमति पनि चिया उत्पादकहरूले कार्यान्वयन गरेनन् । आन्दोलनपछि भएका सहमति कार्यान्वयन नगर्दा सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । चैतमा चियाको पत्ती टिप्ने समय हुन्छ । त्यही समयमा आन्दोलन गर्ने गरी संगठनहरू अघि बढेको नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका अध्यक्ष दीपक तामाङले बताए । 

चिया उत्पादकहरूले भने तत्काल ज्याला वृद्धि गर्न नसकिने जनाएको छ । नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश अग्रवालले चियाको मूल्य न्यून रहेका कारण ज्याला वृद्धि गर्न नसकिने बताए । यद्यपि, केही दिनमै वार्ता गरेर निष्कर्ष निकाल्ने उनले बताए । ‘गत साउनमा पनि वार्ता भयो । चियाको अवस्था निकै नराम्रो भएकाले बढाउन सक्दैनौँ भन्यौँ । यसपालि रोकौँ, अर्को सिजनमा हेरौँला भनेर हामीले मौखिक सहमति गरेका हौँ । बढाउन सके पनि नसके पनि वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइछ,’ उनले भने, ‘अहिले कुनै हालतमा मजदुरको ज्याला बढाउने अवस्था छैन । सरकारले रासनबापत सुविधा दियो भने आफ्नो ठाउँमा छ । ज्याला वृद्धि गर्नका लागि सरकारले कर छुट गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र दिन सक्छौँ ।’

हाल देशभर २७ हजार पाँच सय हेक्टरमा चिया उत्पादन हुँदै आएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । त्यसको ९९ प्रतिशत चिया प्रदेश १ मा हुन्छ । त्यसमध्ये झापामा मात्र १० हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया उत्पादन हुन्छ । देशभर ७० हजारभन्दा बढी श्रमिक चिया बगानमा काम गर्दै आएका छन् । नेपालमा दुई करोड ८० लाख केजी हाराहारी बर्सेनि चिया उत्पादन हुँदै आएको छ । चियाबाट नेपालले बर्सेनि झन्डै चार अर्ब विदेशी रकम नेपाल भिœयाउने गरेको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । देशभर एक सय ६० भन्दा बढी चिया बगान रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

ad
ad