प्रभावकारी भएन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आन्तरिक रोजगार सिर्जना गरी १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने भन्दै २०७५ फागुन १ गते सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो । बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगार दिने कार्यक्रमको लक्ष्य भए पनि कुनै वर्ष १५ दिन र कुनै वर्ष एक महिनामै काम सकिने गरेको छ ।

चार वर्षअगाडि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगार उपलब्ध नीति बनाएको थियो । कृषि, सहकारी, पशु विकास, ऊर्जा, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, सरसफाइ, वन तथा वातावरण, पर्यटन, सडक यातायातलगायतका क्षेत्रलाई कार्यक्रमले रोजगार सिर्जनाका सम्भावित ठाउँ माने पनि बर्सेनि एउटै प्रकृतिको काम गरेर बजेट सकिने गरेको छ । बेरोजगारले आवेदन दिने थाहा पाएपछि धेरैले काम पाउनका लागि वडामा निवेदन दिएको मंगलसेन नगरपालिका ५ की टंकी वादीले बताइन् । ‘हामीलाई काम गर्न त भनिएको छ तर, कहिलेसम्म काम गर्ने हो त्यो थाहा छैन’ उनले भनिन्, ‘अघिल्लो वर्ष पनि गोरेटो बाटो मर्मत गर्ने घाँसपात उखेल्ने काम गरेका हौं । यो वर्ष पनि त्यस्तै काम गरिहेका छौं ।’

रोजगारीका लागि आवेदन दिए पनि छानोटमा आफ्ना नजिकका मान्छे मात्रै राख्ने गरेको मंगलसेन नगरपालिका ७ की रम्भा दमाईले बताइन् । ‘सुरुमा त आवेदन दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । अन्तिममा थाहा पाएर वडामा गएकी हुँ । मेरो चिनजानको मान्छे कोही थिएन । मैले काम पाइन,’ उनले भनिन्, ‘अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै गरेका हुन् ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक ज्याला ५१७ रुपैयाँ दिने सरकारको नीति छ । तर काम भने झारपात उखेल्ने मात्रै भएको कामदारहरू नै बताउँछन् । ‘गोरेटो बाटो मर्मत गर्ने काम पाएका छौं । अन्य ठाउँजस्तो गाह्रो काम छैन । झारपात उखेल्ने, सफा गर्ने गर्छौं,’ मंगलसेन ५ की धनी भाटले भनिन्, ‘सय दिन रोजगारी दिने भनेर छनोट गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष पनि १५ दिनमै काम सकियो ।’ उनले गरिब र बेरोजगारका लागि आएको

कार्यक्रममा पनि अरू मान्छे राखेर काम छिटो गराउँदा आफूलाई मर्का परेको सुनाइन् ।

लामो समयसम्म काम हुने र दैनिक काम पाइने योजनामा आफूहरूलाई समावेश गराउनुपर्ने कामदारको माग छ । ‘हामी अन्य ठाउँमा कहाँ काम पाइन्छ भन्दै खोज्दै हिँड्छौं । काम नपाए खाने गुजारा चलाउन सकिँदैन । हामी काम गर्न तयार छौं । सधैं काम हुनुपर्‍यो,’ मंगलसेनकी हीरा नगार्जीले भनिन्, ‘१०/१५ दिन झारपात उखेलेर पाएको दैनिक ज्यालाले हामीलाई पुग्दैन । बरु काम धेरै गर्न परोस् । निरन्तर चलोस् ।’ कामदारले निर्माणका औजार आफैं व्यवस्था गर्नु परेकाले केही पनि सामान नभएका विपन्न व्यक्तिलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, एकल महिलाहरूलाई प्राथामिकतामा राखेर काम दिइएको मंगलसेन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खकेन्द्र सोडारीले बताए । ‘मंगलसेन नगरपालिकामा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै एकल महिलालाई काम दिइएको छ । विकास निर्माणका काममा लगानी गरेर ठूलो नतिजा आउने अपेक्षा यो कार्यक्रमले गरेको छैन,’ उनले भने, ‘बेरोजगारलाई केही दिन सामान्य काम गरेर रोजगार दिने नै हो ।’ अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेटसमेत घटेर आएको उनले बताए । उनका अनुसार मंगलसेन नगरपालिकामा पहिले लगभग २ करोड बजेट यस कार्यक्रमका लागि आउथ्यो । यो वर्ष १ करोड १३ लाख बजेट आएको छ ।

संघीय सरकारको नीतिअनुसार स्थानीय तहमा प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भइरहेको कमलबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्क विष्टले बताए । सुरुको वर्ष औजार खरिदका लागि बजेट आए पनि त्यसपछिका वर्षमा भने श्रमिकको ज्याला मात्रै आउने गरेको उनले बताए ।