कृषि बँधुवा मजदुरको एकीकृत पुन:स्थापना गर्न माग

‘बाजेले उही मालिकको हलो जोत्नुभो, बुवा पनि उही मालिकको हलो जोत्दा–जोत्दै बित्नुभो । अहिले म पनि उही मालिकको हलो जोत्दैछु, मेरो परिवारले पनि उनका घरमा लगाए, अह्राएको काम गर्ने हो,’ लागिन्द्र भन्छन्, ‘हामीलाई त दुई छाक मिल्नेमात्रै हो, जति काम गरे पनि मूल्य उही हुन्छ । राम्रो खाने, लाउने भन्ने हुँदैन, अधिकार पनि छैन । हामीले सरकारलाई यस्तो नर्कबाट मुक्त गरिदेऊ भन्दा सरकार सुन्दैन, हाम्रो त उठिबास हुँदैछ ।’

दुई छाक गर्जो टार्न पुस्तैनी एउटै साहुको सेवा गर्दै आएका लागिन्द्र हरवाचरवा हुन् । ‘मैले अर्को साहुमा जान पाउँदिन, आफूखुसी आम्दानी हुने काम गर्न पाउदिनँ, जसको जमिनमा बसेको छु, उसको अह्राएको गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘म बँधुवा हुँ, हाम्रो मधेसमा मजस्तै बँधुवा श्रमिकहरू दासी जीवन बाँचिरहेका छौं ।’

नेपालको संविधानअनुसार कसैलाई पनि दास वा बाँधा श्रमिक बनाउन पाइँदैन । तर, मधेसमा साहुको ऋण लिएपछि त्यसको ब्याज भुक्तानीबापत बँधुवा श्रमिक बन्नुपर्ने हरवाचरवा प्रथा, दास प्रथाकै अवशेषको रुपमा रहेको छ । लागिन्द्रजस्तै यहाँका करिब एक लाख परिवार यस्तै दासी जीवन बाँच्न बाध्य छन् ।

सरकारले गएको २ साउनमा पश्चिम पहाडको हलिया र तराईको कमैया प्रथाजस्तै मधेसमा रहेको हरवाचरवा प्रथा हटाउने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, ०५८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र पुन:स्थापना प्याकेज ल्याउने घोषणा गरे । जसको साक्षी थिए, सरकारका दर्जनौ| मन्त्री, मानव अधिकारसहित अधिकांश संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र दर्जनौँ सांसद । तर त्यस्तो सरकारी घोषणाको छ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले हरवाचरवाको लगत संकलनसमेत गरेको छैन, न कुनै पुन:स्थापनाको प्याकेज नै अघि सारेको छ ।

सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेर ऋणमुक्त नगर्दा र उनीहरूको पुन:स्थापनाको व्यवस्था नगरिदिँदा हरवाचरवाहरू उल्टै जोखिममा परेका छन् । ‘सरकारले हरवाचरवा मुक्त भनिदियो, हामीलाई साहुले मुक्ति दिन थाल्यो,’ लागिन्द्र भन्छन्, ‘हामीले वर्षौदेखि साहुको जमिन खन्यौँ, जोत्यौँ, साहुको जमिनमा बस्यौँ, भोगचलन गर्‍यौँ । अहिले हाम्रो मुक्तिको घोषणा त भयो, तर भोगचलन गरेको जमिन नपाए हामी कहाँ जाने ? के गरेर खाने ?’

सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरिदिएपछि साहुहरूले आफूकहाँ बसेका हरवाचरवाहरूलाई घर निकाला गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘मेरो वडामात्रै ३५ घरको उठिबास हुँदैछ, वडा नं. ३ मा २५ परिवारको छाप्रोमा साहुले डोजर चलाउन खोजिरहेका छन्,’ हालै गठित हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिवसमेत रहेका लागिन्द्र भन्छन्, ‘हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेर अलपत्र छोडिदिँदा मधेसमा हजारौँ परिवारलाई साहुले यसैगरी उठिबास लगाउँदैछन् ।’

सप्तरीकी राजमति मण्डल हरवाचरवा मुक्तिको घोषणाले आफूहरूलाई झन् संकट परेको बताउँछिन् । ‘सरकारले मुक्त भो भनिदिनुभयो, तर हामीलाई केही भएको छैन । हिजोसम्म साहुको भाँडा माझ्थ्यौँ, मल बोक्थ्यौँ । अब त त्यही पनि खोसियो, हामीले के गरेर खाने ?,’ उनको दुखेसो छ ।

दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्मा सरकारले साहुको ऋणबाट मुक्त गरिदिए पनि गरिखाने र बस्ने आधारबारे नबोलिदिँदा मधेसमा हरवाचरवाजस्तै पश्चिम तराईका कमैया र कमलरी तथा पहाडका हलियाहरूको बिचल्ली भएको बताउँछन् । ‘सरकारले ०५७ सालमै कमैया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो, ०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो ।

०७० मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गर्‍यो, अहिले हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सबै घोषणामा सरकार चुकेको छ । वास्तवमा यी सबैको समस्या र अवस्था उही थियो, फरक यति हो–कमैया र कमलरीमध्ये अधिकांश थारु थिए भने हलिया र हरवाचरवामध्ये ९९ प्रतिशत दलित छन् । सबैको हकमा सरकारले साहुको ऋणमुक्त गर्‍यो, तर उनीहरूको जीविकोपार्जनबारे सोचिदिएन ।’

सरकारले हलिया र कमैयाको हकमा पुन:स्थापनाको कार्यक्रम पनि चलायो । तर, त्यो प्रभावकारी भएन । त्यसबेला हलिया र कमैयाहरू लगत संकलनमै वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कमैया र हलियाको लगत लियो, तर साहुको निवेदनमा । साहुले मेरो हलिया हो, कमैया हो भनेर स्वीकारिदिए, लगतमा पर्‍यो । अस्वीकार गर्दा छुट्यो,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सरकारले लगत संकलन गर्दैछ भनेर हलिया र कमैयालाई थाहै भएन, साहुले लगतमा नाम दिए जमिन दिनुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ भनेर नाम टिपाइदिएनन् । जसले गर्दा हजारौँ परिवार लगत संकलनमै छुटे ।’

मुक्त हलिया महासंघका अनुसार त्यसरी लगतमा सूचीकृत भएका १६ हजार नौ सय ५३ घरपरिवारमध्ये अहिलेसम्म १४ हजार दुई सय ४२ लाई परिचय पत्र बाँडिएको छ । तर, त्यो परिचयपत्रकै भरमा कुनै सुविधा छैन । तीमध्ये १२ हजार ८२० परिवारको भने घर निर्माण र मर्मतको काम भयो । महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजुराम भुल अब १५ हजारभन्दा धेरै परिवार हलिया पुनस्थापनाको पर्खाइमा रहेको दाबी गर्छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय अहिले पनि हलिया र कमैयाकैरुपमा काम गर्न बाध्य छन् ।

अधिकारकर्मी विश्वकर्माकाअनुसार कमैया र कमलरीको अवस्था पनि उही छ । सरकारले २२ वर्षअघि कमैया मुक्तिको घोषणा गरेर ३२ हजार पाँच सय ९ परिवारलाई परिचयपत्र दिएको छ । तर २७ हजारले मात्रै आवासको सुविधा पाएका छन् ।

त्यस्तै, सरकारी लगतमा नौ हजार चार सय ९० जना परेपनि सात हजार एक सय ३८ ले मात्रै परिचय पत्र पाए भने कुनै खास सुविधा छैन । अझै हजारौँ सरकारी लगतमा छुटेका छन् ।

गत वर्ष भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अध्येता श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा टोली बनाएर हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सो समितिका सदस्य समेत रहेका अधिकारकर्मी विश्वकर्मा अहिलेपनि करिब १२ हजार मुक्त कमैया सरकारी तथ्यांकमा छुटेका दाबी गर्छन् ।

‘माथिबाट हेर्दा दुरुपयोग भयो भन्ने आरोप छ । तर धरातलमा यथार्थ अर्कै छ, कुमारी आमाहरूले बच्चा जन्माएर तिनको बिजोग छ, न शिक्षा स्वास्थ्य, न गाँस र बासको प्रबन्ध,’ उनी भन्छन्, ‘तिनको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो कि होइन ?’

२२ वर्षअघि मुक्त घोषणा भएका कमैया र छ महिनाअघि साहुबाट मुक्त घोषणा भएका हरवाचरवाको समान अवस्थामा सुधार ल्याउन अहिले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरू एक ढिक्का बनेर काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समिति नै गठन गरेर आफूहरूको एकीकृत पुन:स्थापनाको प्याकेज ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

समितिले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विगतमा गरेको घोषणा र प्रतिवद्धता पूरा गर्न तथा बाँधा कृषि मजदुरहरूको एकीकृत पुन:स्थापनाको जिम्मा लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । उनीहरूले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा तयारी रहेको कमैया श्रमिक (कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवा) पुनःस्थापना कार्यविधि तथा कार्ययोजना २०७९ मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेर सबैको पुन:स्थापनाका लागि साझा पहल गरिदिन माग गरेका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक दशनलाल मण्डलले दास प्रथाकै एक अवशेषका रुपमा रहेका कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरूको एकै किसिमबाट पुनस्थापना हुने गरी एकीकृत योजना ल्याउन माग गरे । उनीहरूले ड्राफ्ट भइसकेको बाध्यकारी श्रम (निषेध तथा उन्मूलन गर्ने) सम्बन्धी विद्येयक २०७९ संसद्मा ल्याउन समेत माग गरेका छन् ।

‘ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षेतिपूर्तिस्वरुप मुक्तबाँधा श्रमिकका परिवारहरुले स्वतन्त्रता पूर्वक सम्मानजनक जिउन सक्ने आधारसहित समान कामको समान ज्याला, समानता, स्वतन्त्रतासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षासहितको दिगो जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गरियोस्,’ संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।