दुबईमा बाइक राइडर श्रमिक ठगिए

दुबईको सडक तथा यातायात प्राधिकरण (आरटीए) अन्तर्गत रहेको दुबई ट्याक्सी कर्पोरेसन (डीटीसी) ले करारअनुसार तलब तथा सेवासुविधा नदिएपछि कामदारहरूले कम्पनी व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा धर्ना दिन थालेका थिए । त्यसपछि इच्छुकलाई यूएई छाड्न अनुमति दिइएको छ । स्वदेश फर्केका उनीहरूले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै यहाँको म्यानपावर कम्पनी डिलक्स एचआर सोलुसन प्रालिविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा आइतबार उजुरी दिएका छन् ।

नेपालबाट कामदार लैजानुअघि कर्पोरेसनले आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावाससमक्ष कामदारलाई २७ सय ५० दिराम (करिब ९७ हजार रुपैयाँ) तलब दिने, खाने र बस्ने व्यवस्था कम्पनीले गर्ने भनेर मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यसैका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले डिलक्स एचआर सोलुसनलाई कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति जारी गरेको थियो ।

दुबई पुगेपछि डीटीसीले तलबमै झेल गरेको कास्कीका कृष्ण गुरुङले बताए । ‘हामीलाई तोकिएको स्थानमा खाना पुर्‍याउने काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो, महिनाको २७ सय ५० दिराम पाउने करारपत्र थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, दुबई पुगेपछि तलब नदिने, अर्डरअनुसार कमिसनमा काम गर्नुपर्ने सर्त राखियो ।’

गुरुङका अनुसार डीटीसीले अर्डरअनुसार सामान पुर्‍याएबापत ७.५० दिराम (२ सय ६६ रुपैयाँ) कमिसन दिने सर्त राखेको थियो । ‘त्यहीबाट बाइकमा तेल आफूले नै हाल्नुपर्ने, मोटरको मर्मतसम्भार पनि आफैंले गर्नुपर्ने र खाना खर्च पनि आफ्नै हुने भनियो । करारपत्रविपरीत भएकाले यसमा हामी सहमत भएनौं,’ उनले भने । गुरुङका अनुसार महिनामा २७ सय ५० दिराम कमाउन दिनमा १३ वटा अर्डर हात पार्नुपर्छ । ‘कम्पनीले दिनमा १३ वटा अर्डर पाउने ग्यारेन्टी गरिदिएन, ग्यारेन्टी गरिदिएको भए काम गर्ने थियौं,’ उनले भने, ‘एउटा अर्डर हात परेपछि एक–दुई घण्टा कुर्नपर्ने स्थिति छ । दिनमा ५/६ वटा अर्डर लिएर के गर्नु ?’

म्यानपावर कम्पनीले बाइक राइडरका रूपमा जाने कामदारसँग तीन लाख ७५ हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म लिएको गुरुङले बताए । ‘महिनाको सरदर एक लाख रुपैयाँ कमाइ हुन्छ भनिएकाले मैले तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाएको थिएँ, त्यसको बिल भर्पाइ भने दिएनन्,’ उनले सुनाए ।

^{कम्पनीले उनीहरूसँग गरेको सम्झौतापत्र । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

दुबईबाट फर्किएका टफिन पोखरेलले करिब महिनाको एक लाख रुपैयाँ पाउने भनिएपछि जोखिमयुक्त कामका लागि गएको र तर कमिसनमा काम गर्नुपर्ने भएपछि नेपालबाट पैसा मगाएर बाँच्नुपर्ने स्थिति बनेको बताए ।

‘यहाँ हामी मोटो रकम तिरेर २७ सय ५० दिरामका लागि जोखिमपूर्ण काम गर्न गयौं । ५० डिग्रीको घाममा मोटरसाइकल कुदाउन तयार भएका थियौं,’ उनले भने, ‘दुबई पुगेपछि तिमीहरूले तलब होइन, कमिसनमा काम गर्नुपर्छ भने । यो त सरासर ठगी हो । यसबारे हामीले म्यानपावर कम्पनी र हामीलाई मध्यस्थता गर्नेलाई जानकारी गरायौं । उनीहरूले अनेक बहाना बनाएर दुबईमा बस्न बाध्य बनाए ।’ फर्केका कामदारहरूका अनुसार ३० जनाको मात्रै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । ‘हामीले तिरेको पैसाको ब्याजसहित जोडेर क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ । हामीसँग कागजात पनि छ,’ पोखरेलले भने, ‘हामीलाई मानसिक यातना पनि दिइएको छ ।’

नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार यूएई जाने कुनै पनि कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई लागत खर्च बुझाउनुपर्दैन । सम्झौतापछि दुई देशका उच्च श्रम अधिकारीहरूबीच भएको बैठकमा पनि शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएका थिए । डीटीसी दुबईको सरकारी निकायको प्रत्यक्ष साझेदारीमा रहेको कम्पनी हो । कम्पनीको वेबसाइटअनुसार ऊसँग ५ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन छन् । कम्पनीमा ५ सय कर्मचारी र १२ हजार ड्राइभर (महिला पुरुष दुवै) छन् ।

दुबईमा बाइक राइडरहरूले लाइसेन्स बनाउन पनि आफैंले खर्च गर्नुपरेको अर्का पीडित चन्द्रबहादुर तामाङले बताए । उनका अनुसार एउटा लाइसेन्स निकाल्न सात हजार एक सय ४८ दिराम (दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ) लाग्छ । ‘यो खर्च प्रत्येक महिनाको तलबबाट कटाउँदै लैजाने कम्पनीको नीति छ, लाइसेन्स निकालेर काममा निस्कँदा विवाद भयो,’ उनले भने, ‘कम्पनीले हामीलाई ठगी गर्‍यो । यो मामिलामा म्यानपावर कम्पनी दोषी छ ।’ उनले दुबईमा ६ महिना बिनातलब बस्दाको खर्च म्यानपावर कम्पनीले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए । ‘यसमा विभागले उचित ढंगले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ तामाङले थपे ।

आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ट्याक्सी चालक र बाइक राइडरहरूको समस्या बढ्दो छ । बाइक राइडरहरू ल्याएर डेलिभरीको काम लगाउने दुबई ट्याक्सी कर्पोरेसन, अप्लिप्स, १८८५, इनोभेसनलगायत एक दर्जन कम्पनीका कामदारले कम्पनीविरुद्ध दूतावासमा उजुरी दिइरहेका छन् ।

श्रम काउन्सिलर दीनबन्धु सुवेदीले रोजगारदाता कम्पनी, म्यानपावर कम्पनी र कामदारहरूबीच ठूलो समस्या रहेको बताए । ‘कोभिड महामारीपछि खाना डेलिभरी गर्ने व्यवसाय निकै फस्टाएको थियो । त्यसपछि कम्पनीहरूले नेपालसहित स्रोत देशबाट कामदार ल्याए । तर डेलिभरीको माग कम हुन थाल्यो । मानिस बाहिर निस्कन थाले । रेस्टुरेन्ट जाने संस्कृति पुनः सुरु भयो,’ उनले भने, ‘बाइक राइडरलाई काम पाउनै कठिन भयो ।’

कम्पनीले कामदारलाई लाइसेन्स दिलाउन ढिला हुने समस्या पनि छ । ‘लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । तीन महिनामा पनि लाइसेन्स पाइँदैन । लाइसेन्स नपाएसम्म काम पाइँदैन,’ उनले भने, ‘ट्राफिक कारबाहीमा पर्दा ठूलो जरिवाना लाग्छ । कतिलाई ट्राफिक नियम नै थाहा छैन । जरिवाना कसले तिर्ने भन्नेमा पहिला नै करारपत्रमा उल्लेख छैन ।’

वैदेशिक रोजगार विभागले डिलक्स एचआर सोलुसनमाथि छानबिन हुने जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसालले समस्या देखा परेपछि यूएई र कतारमा बाइकराइडर र ट्याक्सी चालकका जानका लागि फागुन ८ देखि पूर्वस्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘नीतिगत सुधार नगरी यो क्षेत्रमा कामदार पठाउन उपयुक्त देखिएन,’ उनले भने । यूएईले भने पूर्वस्वीकृतिमा लगाएको रोकले सन्देश गलत गएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालअनुसार यूएईका उच्च अधिकारीले आफूहरू कामदारको समस्यामाथि संवदेनशील रहेको र समस्या समाधान गर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।