मिटरब्याजपीडित उल्टै जेलमा

टोलछिमेकका अन्य महिलाले पनि ऋण लिएको देखेकी सुनिता ऋण पाउँदा सरिताप्रति कृतज्ञ थिइन् । केही समयपछि नै सरिताले साँवा र ३६ प्रतिशत ब्याज रकमका लागि ताकेता गर्न थालिन् । सुनिताका कान्छा छोरा चन्द्र सदाका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरूपमा प्रहरीकै रोहबरमा उनीहरूले १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरे तर सरिताले त्यसमा चित्त बुझाइनन् । उनले आफूबाट तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएको तमसुकमा सुनिताको ल्याप्चे लिएकी रहिछन् । त्यसैले तीन लाख रुपैयाँ साँवा र त्यसको १० प्रतिशत ब्याज माग गर्दै उनले अदालतमा मुद्दा हालिन् । १० प्रतिशतभन्दा बढी दरको ब्याज लिनु गैरकानुनी हुने भएकाले उनी ब्याजदरमा त्यो सीमामा रोकिएकी थिइन् ।

सप्तरी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दामा सरिताले आफूबाट सुनिताले २०७३ असोज १ मा त्यही वर्षान्तसम्मको भाका राखी तीन लाख ऋण लिएको र आफूले ताकेता गर्दा पनि नदिएको उल्लेख छ । सरिताले आफूलाई सुनिताबाट साँवा, ब्याज र कोर्ट फीसमेत भराउन माग गरिन् । दिनभर दैनिक ज्याला–मजदुरी गरी गुजारा गर्ने सुनिताले अदालती प्रक्रियामा वकिल राखेर आफ्ना कुरा पेस गर्न सकिनन् । २०७७ माघ २५ मा जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले फैसला गरे– ‘सरिताले १० प्रतिशत ब्याजदरमा सुनितालाई तीन लाख रुपैयाँ सापटी दिएको देखियो । सुनिताले अदालतमा प्रतिउत्तर नपठाई म्याद गुजारी बसेकाले उक्त रकम तिरेको भन्न मिलेन । सरिताले साँवा र ब्याजसमेत भराई लिने ठहर्छ ।’

अदालतले सुनिताले रकम बुझाउन नसके उनको जायजेथाबाट भए पनि सरितालाई भराइदिनू भन्ने फैसला गर्‍यो । तर, आफूले लिँदै नलिएको रकम र त्यसको ब्याजसमेत बुझाउन सक्ने हैसियत सुनिताको थिएन । उनका नाममा कुनै जायजेथा पनि थिएन । सरिताले केही ‘केटाहरू’ लिएर आई सुनिताको घरको ढोका फोडेर खाटलगायतका सामान लिएर गइन् । सुनिताले २०७८ फागुनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष शान्ति सुरक्षा माग्दै निवेदन दिइन्, जसमा झूटा विवरण भएको तमसुक बदर गराइदिन पनि माग गरिएको थियो । जसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कञ्चनरूप नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाइदियो, त्यसपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

बरु सरिताले आफूले अदालतको फैसलाबमोजिम साँवा र ब्याज रकम नपाएको भन्दै त्यसबापत सुनितालाई कैदमा राख्न माग गरेर अर्को निवेदन दिइन् । अदालतले सुनितालाई त्यसबापत ६ महिना कैद गर्ने आदेश दियो ।

लेनदेन मुद्दामा अर्को पक्षलाई रकमबापत थुनामा राख्न चाहने पक्षले नै थुनिएको व्यक्तिका लागि आवश्यक सिदा खर्च व्यहोर्नुपर्ने नियम छ । सुनितालाई जसरी पनि थुनाउन लागेकी सरिताले सिदा खर्चबापत १७ हजार ८३ रुपैयाँ ५० पैसासमेत दाखिला गरिसकेकी थिइन् ।

गत जेठ १० मा सुनितालाई सातदिने म्याद पठाउँदै सप्तरी जिल्ला अदालतले भन्यो, ‘सरिता ठाकुर वादी र तपाईं प्रतिवादी भएको लेनदेन बिगो मुद्दामा तपाईंले बिगो दाखिला नगरेको र जेथासमेत नदेखाएको हुँदा तपाईंलाई ६ महिना कैदमा राख्न सिदा खर्चसमेत दाखिला गरी सरिता ठाकुरद्वारा निवेदन परेको हुँदा सातदिने म्याद सूचना जारी गरिदिएको छ । म्यादभित्र बिगो वा जेथा देखाई आउनुहोला । अन्यथा कानुनबमोजिम हुनेछ । पछि तपाईंको उजुरी लाग्नेछैन ।’

आजसम्म मिटरब्याजी सरितासँग मात्रै जुध्दै आएको विपन्न मुसहर परिवारमाथि अब सरकार नै लाग्यो । झूटा कागज बनाएर हैरानी व्यहोरेको भन्दै न्याय खोज्न प्रशासन पुगेकी उनलाई प्रहरीले भेट्यो कि पक्रने अवस्था आयो । दैनिक ज्याला–मजदुरीमा निर्भर उनले अब राज्यसँग लुकेर हिँड्नुपर्ने भयो । पछिल्ला केही महिना तर्किएरै बसिरहेकी उनलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रहरीले फरार व्यक्तिका रूपमा खोजतलास सुरु गर्‍यो । माघ तेस्रो साता जिल्लाका अन्य ‘फरारी’ सँगै उनी पनि पक्राउ परिन् । प्रहरीले मिडियालाई बतायो, ‘विभिन्न अपराधमा संलग्न भएर फरार रहेकामध्ये अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आज २२ जना फरार व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको छ ।’ सप्तरी कारागार कार्यालयका प्रमुख किशोर रामका अनुसार ‘सुनितालाई माघ २२ मा कारागार चलान गरिएको छ, उनलाई ६ महिना कैद भुक्तानपछि मुक्त गरिनेछ ।’

सरिता ठाकुरको मिटरब्याजको चक्रमा मात्रै होइन, सुनिता लघुवित्तबाट समेत थप पीडित भएको देखिन्छ । उनलाई फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स (४० हजार), स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था (३६ हजार १ सय ९१), ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था (४५ हजार ३ सय ३५), नेपाल ग्रामीण विकास बैंक (४७ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ) लगायतले लगानी गरेका र बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् ।

सुनिता जेल परेपछि अहिले सप्तरी कञ्चनरूपस्थित रामपुर पथरी टोलको मुसहर बस्ती आतंकित भएको छ । सरिताले मिटरब्याजमा लगानी गरेका अन्य धेरै ऋणी त्यहाँ छन् । सरिता ठाकुरले आफूले भनेबमोजिम रकम भुक्तान नगरे सबैलाई सुनितालाई जस्तै कारागार पठाउने धम्की दिइरहेकी छन् । ‘ऋण नतिर्नेलाई सुनितालाई जस्तै आफ्नै पैसा खर्च गरेर भए पनि जेल पठाउन पछि पर्दिन भनेर हामी सबैलाई धम्क्याइरहेकी छन्,’ अर्की ऋणी सोनादेवी सदाले भनिन् ।

^{सोनादेवी सदा}

५८ वर्षीया सोनादेवी बिरामी छिन्, उनका श्रीमान् दृष्टिविहीन । २०७३ सालमा आगलागी भएर घर जल्यो, सरसामान र खाद्यान्न खरानी भए । ‘शरीरमा लगाएका एकसरो लुगाबाहेक केही बचेन, त्यसपछि गणेश श्रेष्ठसँग ७५ हजार ऋण लिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले त्यही ऋणका कारण जेल जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

सोनादेवीका अनुसार उनलाई साहूले धेरै रकम सपटी लिएको तमसुक देखाएर ताकेता गरेपछि गाउँमा ‘पञ्चायत’ बस्यो । ९ महिनापछि उनले ब्याजसहित १ लाख १० हजार रुपैयाँ समाजका सबैको सामुन्नेमा तिरिन् । कपाली तमसुक फिर्ता माग्दा ‘आज लिएर नआएकाले भोलि दिने’ भन्दै पन्छिए । त्यसपछि आज–आज, भोलि–भोलि भन्दै टारे । त्यसअघि नै उनले गणेशकी श्रीमती लीलामाया श्रेष्ठसँग २० हजार सापटी लिएकोमा भैंसी बेचेर ब्याजसहित ३० हजार तिरेकी थिइन् ।

गणेशको ऋण तिर्न उनी पनि सरिता ठाकुरको शरणमा पुगेकी थिइन् । एक जनाको ऋण तिर्न अर्कोसँग ठोक्किने क्रममा उनी ५ जना मिटरब्याजी साहूको फन्दामा परिन् । तोकिएको ऋण तिरिसक्दा पनि सरिता ठाकुरले घरमा आएर खसी फुकाएर लगेपछि उनी लघुवित्तको शरणमा पुगिन् । उनलाई ताकेता गरेका कागजात केलाउँदा सोनादेवीलाई हालसम्म ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, महुली सामुदायिक लघुवित्त, सामुदायिक महिला विकास केन्द्र, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक, फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सलगायतले ऋण लगानी गरेको देखिन्छ । यसरी मिटरब्याजीको रकम भुक्तानीका लागि लघुवित्तसँग र लघुवित्तको रकम भुक्तानीका लागि फेरि मिटरब्याजीसँग पुग्नुपर्ने अवस्थामा रहेकी उनलाई दुवै पक्षले ऋण दिने र निरन्तर त्यसबाट फाइदा उठाउँदै आएको देखिन्छ । ‘९ वटा लघुवित्त र ५ जना मिटरब्याजी मेरो पछि लागेका छन्, जति तिरे पनि पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मरबई कि जिवई ? (अब म मर्ने कि बाँच्ने ?)’

गणेशले सोनादेवीविरुद्ध जिल्ला अदालत सप्तरीमा लेनदेन मुद्दा हाले । अघिल्लो वर्षको मंसिर १७ मा जिल्ला अदालतले सोनादेवीले ७५ हजार साँवा, त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने ४ वर्षको ब्याज र कोर्ट फीसमेत तिर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो । सोनादेवीले आफूले गणेशलाई रकम फिर्ता दिएको, त्यसका साक्षीहरू रहेको, समाजका जोसुकैलाई पनि अदालतले बुझ्नसक्ने भन्दै प्रतिउत्तरपत्र पेस गरेकी थिइन् । साथै उनले आफूले सबैका सामुन्नेमा रकम तिरेपछि गणेशले तमसुक पछि दिन्छु भन्दै टारेको पनि बताइन् । अदालतले गणेशले पेस गरेको कपाली तमसुक हेर्‍यो । गत पुस २६ मा सप्तरी जिल्ला अदालतले ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि वादी गणेश श्रेष्ठले निवेदन दिएको’ भन्दै पठाएको सातदिने म्याद सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना तपाईंले प्राप्त गरेको वा तपाईंको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले सात दिनभित्र सो बिगो रकम बुझाउन अदालतमा उपस्थित हुन आउनुहोला । अन्यथा फैसलाअनुसारको बिगो वादीलाई कानुनबमोजिम भराइदिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ । पछि तपाईंको कुनै उजुर बाजुर लाग्ने छैन ।’ अदालतको यस्तो म्याद पाएपछि सोनादेवी लुक्दै हिँडेकी छन् ।

^{सम्झनाकुमारी सदा}

कञ्चनरूपको सोही गाउँकी सम्झनाकुमारी सदा पनि मिटरब्याजबाट पीडित हुन् । उनले श्रीमान्लाई विदेश पठाउन लघुवित्तबाट ऋण लिएकी थिइन् । सरिता ठाकुर किस्ता उठाउन आउने लघुवित्तकै कर्मचारीसँग उनको घरमा आइन् । लघुवित्तलाई किस्ता बुझाउन नसके आफूले सहयोग गर्ने भन्दै चिन्ता नलिन आश्वस्त पारिन् । त्यही दिन ३० हजार रुपैयाँ ऋण दिइन्, सम्झनाले उक्त रकम लिएर लघुवित्तमा किस्ता तिरिन् । सम्झनाका अनुसार लघुवित्तका कर्मचारीकै अगाडि उनलाई सरिता ठाकुरले तमसुकमा ल्याप्चे लगाइदिएकी थिइन्, उनले पछि मात्रै थाहा पाइन्– १ लाख ४० हजारको तमसुक तयार पारिएको रहेछ । ३० हजार ऋण लिएकी उनले पछि अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिएर सरितालाई ५५ हजार तिरिन् तर तमसुक फिर्ता पाइनन् ।

अहिले सम्झनालाई १ लाख ४० हजार र त्यसको १० प्रतिशत ब्याजमा रकम तिर्न सरिताले ताकेता गरिरहेकी छन् । ‘उक्त रकम नतिरे सुनितालाई जस्तै मुद्दा लगाइदिने धम्की दिएकी छन्,’ सम्झना भन्छिन्, ‘मैले लघुवित्तबाट ऋण लिएर सरितालाई तिरें, पछि सरिताबाट ऋण लिएर लघुवित्तलाई तिरें । तैपनि दुवैतिर ऋण बाँकी छ भन्छन् ।’ अहिले मेरो माइक्रोफाइनान्स, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक, नेसनल माइक्रोफाइनान्स, निर्धन उत्थान लघुवित्तलगायतमा उनको ऋण छ ।

मिटरब्याजी साहू र लघुवित्तहरूको ऋणको जालोमा परेकी सम्झनाको कथाले भन्छ– कञ्चनरूपमा मिटरब्याजी र लघुवित्त एकअर्कालाई सघाएर विपन्न नागरिकलाई शोषण गर्ने एउटै सञ्जालको रूपमा रहेका छन् । दुई साताअघि स्थलगत रिपोर्टिङका लागि सप्तरीको कञ्चनरूप पुगेका कान्तिपुर संवाददाताहरूसँग मिटरब्याज र लघुवित्तबाट पीडित अरू थुप्रै व्यक्ति भेटिए । उनीहरू सबैको व्यथा सुनिता, सोनादेवी र सम्झनाको जस्तै छ ।

पीडितहरूको भनाइ र अदालतमा पेस भएका कागजात केलाएर सुनिता ठाकुरलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफू बिरामी भएको भन्दै हरेक प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने बताइन् । यत्ति भनिन्, ‘मैले घरखेत राखेर पैसा उठाई ऋण लगानी गरेकी हुँ । ऋण लिएकाहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? मेरो पैसा लिएपछि दिनुपर्छ, नदिए कानुनको सहारा लिन्छु ।’

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका सप्तरी प्रमुख बिन्दुकुमार साह कञ्चनरूपका महिलाको जस्तो समस्या मधेशका बस्तीबस्तीमा भएको बताउँछन् । ‘अहिले सिंगो राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर पीडितको अलिअलि भएको जायजेथा लिलाम गर्ने र केही पनि नभएकालाई जेलमा कोच्ने काम तीव्र भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध हामीले आन्दोलन थालेका छौं ।’

यसअघि मिटरब्याजपीडित किसानले दुई चरणमा गरी ६१ दिनसम्म काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले वार्ता गरी ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउने सहमति भएको थियो । सहमतिमा ऋणीले साँवा, ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहू वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत रूपले हुन आउने साँवा, ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहूले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तो सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध पीडितले देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुसवाह राज्यले दोहोरो चरित्र देखाएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताउँछन् । ‘राज्यले हामी पीडितसँग सम्झौता गरेको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पीडितकै जग्गा लिलाम गर्ने र उनीहरूलाई जेल हाल्ने क्रम पनि तीव्र भयो,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध देशव्यापी रूपमा संगठित भइरहेका छौं ।’

संघर्ष समिति र बृहत् नागरिक आन्दोलनले संयुक्त रूपमा बिहीबार जनकपुर र शुक्रबार महोत्तरीको बर्दिबासमा विरोध सभा गर्दै छन् । यी दुई कार्यक्रमपछि अझ सशक्त रूपमा विरोध कार्यक्रम गर्ने आयोजकका तर्फबाट प्रवक्ता दीर्घ नवीनले बताए ।

गृह मन्त्रालयले गत असोजमा पीडितसँग सम्झौता गर्दा योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ बनाएको थियो । कार्यदलले पर्याप्त गृहकार्य गरी यससम्बन्धी व्यावहारिक समस्या हल गर्ने तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिने भनिएको थियो । तर, यसबीचमा उनको सरुवा भइसकेको छ । हाल उक्त महाशाखा प्रमुख बनेकी रुद्रादेवी शर्मालाई नै कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी आएको छ । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको समन्वयमा मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताइन् ।