उपलब्धिविहीन बन्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सुरु कार्यक्रममा सामान्य सडक मर्मत, नाली सफाइ, झारपात उखेल्ने, सिस्नो फाड्नेलगायतका टुक्रेयोजना मात्र भएका छन् । गत वर्ष रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ मा बेरोजगारको फर्जी नाम बनाए वडा सदस्यले रकम भुक्तानी असुली गरेको खुलेको थियो । वडामा रहेका ४० जनाको नाममा खाता खोलेर खातावालालाई ५ हजार रुपैयाँ दिएर अरू रकम वडा सदस्य शशिराम नेपालीले लगेको सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल बनेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि नगरपालिकाभरि २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पालिकाका रोजगार संयोजक कृष्णप्रसाद शर्माले रोजगार नीति नभएकाले काम गराउन समस्या भएको बताए ।

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका ११ वडामा गरी २ करोड १० लाख रुपैयाँ कार्यक्रममार्फत विनियोजन भएको छ । तर त्यहाँका अधिकांश योजना कुलो मर्मतका मात्र छन् । प्रत्येक वडामा १५ लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । तर कति जनाले रोजगारी पाउने, कति दिन गर्ने भन्ने कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन । रोजगार संयोजक जीवन ओलीले कति जनाले रोजगार पाए कति ज्याला हो भनेर रकम भुक्तानी दिँदा मात्र थाहा हुने बताए ।

त्यस्तै, डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–१ मा चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजित भएको छ । वडाध्यक्ष मोहनलाल रिठालले त्यो रकमले ढल निर्माणको काम मात्र गर्न सकिने बताए । उनले गत असारमा योजना छनोट गरेर पठाए पनि बेरोजगारको तथ्यांक संकलनमै समय लागेकाले काम सुरु गर्न नसकिएको बताए ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा २ करोड ४० लाख बजेट छ । वडाको योजना छनोट हर्ने हो भने अधिकांश पुराना योजनामा मर्मत भन्दै बजेट हालिएको छ । त्यसमध्ये पनि नाली सफा गर्ने, सडक र कुलो मर्मतका योजना धेरै छन् । ‘रोजगार कार्यक्रम भन्छन्, २/४ दिन नाली सफा गराउँछन्, बजेट त्यसैमा सकिन्छ,’ स्थानीय भेषबहादुर केसीले भने, ‘न बेरोजगारले रोजगारी पाए न विकास नै देखियो ।’

कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ तर त्यसको न अनुगमन भएको छ न स्थानीय तहले प्रगति विवरण नै बुझाएका छन् । नागरिक समाजका अगुवा एवं अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले सार्वजनिक क्षेत्र आसपासमा सिस्नो फडानी, कुलो सफा गर्ने, सडक मर्मत गर्ने, फोहोर उठाउनेजस्ता काममा बजेट सकिएको बताए ।

‘स्थानीय तहले समयमै खर्च र बजेटको प्रतिवेदन नपठाउँदा सुरुदेखि नै कार्यक्रममा अलमल भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आन्नद सारुले बताए । उनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई नपठाउँदा सोचेजस्तो प्रतिफल देखिएको छैन ।