नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने तथा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति तय गरी सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण खलबलिएको विश्व उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखला रुस–युक्रेन युद्धका कारण थप प्रभावित हुन पुगेको र सरकारले अवलम्बन गरेको सुधारलक्षित प्रयासबाट पनि अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेको छैन ।

विश्व आर्थिक परिदृश्यमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनबाट प्रभावित आर्थिक गतिविधिलगायतका कारणबाट नेपालमा औद्योेगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको कमी, वित्तीय क्षेत्रको तरलता संकुचन, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्युन पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन, विदशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको सुस्तताका कारण अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

देशमा बढ्दै गएको बेरोजगार, वैदेशिक रोजगारको खोजीमा बिदेसिएका युवा, आयातमुखी अर्थतन्त्र आदिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग हुने गरी देशमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगारमूलक व्यावसायिक परियोजना सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, उद्यमशीलताको विकासमार्फत देशभित्र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावलीअन्तर्गत युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको हो । 

कोभिड–१९ पछि हाल देशमा करिब २३ प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार रहेको, प्रत्येक दिन १५ सयको हाराहारीमा युवा रोजगारीका सिलसिलामा विदेश पलायन भएको, विद्यमान बोनस पपुलेसनलाई उत्पादनसँग जोड्न नसकिएको तथा आयातमुखी अर्थतन्त्र आदिका कारण यो कोषको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । 

कोभिड– १९ संक्रमणका कारण  खलबलिएको विश्व उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखला रुस–युक्रेन युद्धका कारण थप प्रभावित हुन पुगेको र सरकारले अवलम्बन गरेको सुधारलक्षित प्रयासबाट पनि अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेको छैन

देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार, जागरुक एवं सिर्जनशील बनाई स्वरोजगार कार्यक्रममा उनीहरूको सहज पहुँच, प्रयोग र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गनुपर्छ । साथै, अपनत्व र स्वामित्वको अनुभूति गराई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा बर्सेनि करिब पाँच लाख मानिस श्रम बजारमा आउँछन् भने देशमा रहेका कलेज तथा विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिभाषित हुँदै गएका छन् । विश्वविद्यालयबाट निस्कने जनशक्ति दक्ष, अर्धदक्ष हुनु अनिवार्य भइसकेको छ । आजको आवश्यकता भनेको कक्षा १२ सम्मको अध्ययन अनिवार्य गराई त्यसपछिको अध्ययन देशको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसका कारण अदक्ष जनशक्तिको उत्पादन कम हुन्छ र बेरोजगारको समस्यासमेत केही हदसम्म समाधान हुन्छ । 

देशको भौगोलिक अवस्था, उत्पादनका साधनको उपलब्धता, बजारको सुविधा तथा स्वरोजगार÷रोजगार हुन चाहनेको समन्वयमा कृषि व्यवसायमा आबद्ध हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालमा स्वरोजगार÷रोजगार सिर्जना गर्ने, धेरै मानव संसाधन उपयोग गर्ने, छोटो जीवनचक्र, छिटै नगद प्रवाह र आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि क्षेत्रजस्तो प्रभावकारी अन्य क्षेत्र हुन सक्दैन ।

कोरोनाका कारण कृषिजन्य पदार्थको निर्यात गर्ने देशले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्भावना अझ बढ्ने देखिन्छ । नेपाल कुखुराको मासु, अन्डा, दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा यो रणनीति कार्वान्यन गर्न सकेमा अन्य खाद्य पदार्थमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भने बर्सेनि करिब चार खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य पदार्थको आयातसमेत घटाउन सकिन्छ । 

यस्तैगरी, निर्माण र निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय, ई–कमर्स, टेलिकम, मर्मतसम्भार, प्रविधि, कालिगढ सेवा, कन्सल्टेन्सी सेवा आदि क्षेत्रमा सीपयुक्त मानव संसाधनको आवश्यकता छ । उदाहरणका रूपमा नेपालमा सुन, चाँदी तथा आभूषण व्यवसायमा मात्र करिब एक लाख जनशक्ति पश्चिम बंगालबाट ल्याइएको अवस्था छ । यस्तै, नेपालमा अन्य साना तथा मझौला उद्योग र ठूला उद्योगसमेतमा सीपयुक्त जनशक्तिको ठूलो खाँचो छ, जसको आपूर्ति भारतीय जनशक्तिबाट गरिएको छ । 

प्रत्येक दिन १५ सयको हाराहारीमा युवा रोजगारीका सिलसिलामा विदेश पलायन भएको, विद्यमान बोनस पपुलेसनलाई उत्पादनसँग जोड्न नसकिएको तथा आयातमुखी अर्थतन्त्र आदिका कारण स्वरोजगार कोषको आवश्यकता बढ्दै गएको छ

विडम्बना के छ भने देशको यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि व्यवसायका लागि प्रदान गरेको अनुदान सीमित व्यक्तिले मात्र कागजी परियोजना खडा गरी दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था छ भने झन् डरलाग्दो अवस्था त देशका केही राष्ट्रिय उद्योगपति र व्यवसायीले कृषि उद्यमका नाममा असीमित जग्गा खरिद गरी नवजमिन्दारको उदय भइरहेको छ । विप्रेषण आयको भूमिका देश विकासका लागि अल्पकालीन हुन्छ भने स्वदेशी स्रोत र साधनको उपयोग गरी कृषिलगायतका क्षेत्रको भूमिका दीर्घकालीन हुन्छ । 

विदेशबाट फर्कन सक्ने जनशक्तिलाई उत्पादनसँग, त्यसमा पनि विशेषगरी कृषि उत्पादनसँग जोड्न सकेमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अवसरका रूपमा समेत लिन सकिन्छ । रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण देशको अर्थव्यवस्थामा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्वरोजगार सिर्जनामा सरकारले विशेष ध्यान दिई युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको पाइन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ । कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएका नियन्त्रणात्मक व्यवस्थालाई सहज गरिएका कारण अर्थतन्त्र क्रमशः चलायमान हुन थालेको र अर्थतन्त्र बिस्तारैलयमा फर्किरहेको अवस्थामा वर्तमान अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो असर पर्ला भनी विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक एजेन्डा छायामा पर्न सक्छन् भने समग्र आर्थिक नीति तथा वित्तीय नीतिमा समेत परिवर्तनको सम्भावना देखिन्छ ।

यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थाले नेपाल यतिवेला राजनीतिक संक्रमण मात्र होइन, आर्थिक संक्रमणबाट समेत गुज्रनुपर्ने बाध्यतामा फस्दै छ भनिन थालिएको छ । त्यसो त नेपालमा आएको वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्था कुनै एक व्यक्ति वा दलका कारणभन्दा पनि समग्र हाम्रो राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक दल र स्वयं जनताका कारण सिर्जना भएको हो । अझ देशमा अर्को डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । त्यो हो, क्रोनिक क्यापिटालिजम । फलस्वरूप आज देशमा १० लाखभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता कामै नगरी विभिन्न राजनीतिक पार्टीको वरिपरि रही उत्पादन कार्यमा संलग्न नभई सानदार जीवनयापन गरिरहेका छन् । 

हाल देशमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका समान प्रकृतिका संस्थाहरू युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, मेयर स्वरोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रिय युवा परिषद्अन्तर्गत रहेका कार्यक्रम, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा एउटै छाता संगठनभित्र राखी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक रूपले विपन्न महिला, दलित,  आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा समुदाय, गरिब, किसान, मजदुर, सुकुमबासी वा साना व्यवसायी एवं युवा तथा परम्परागत सीप भएका जातजातिलाई व्यावसायिक खेती, पशुपन्छीपालन, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा आवधिक ऋण उपलब्ध गराई आयआर्जनमा वृद्धि गरी जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन बेरोजगार व्यक्तिलाई स्वरोजगारका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध गराउन सकिन्छ । जसमध्ये व्यावसायिक खाद्यान्नबाली, तरकारी, पशुपालन, फलफूल खेती, होमस्टे तथा अन्य पर्यटकीय क्रियाकलापहरू मुख्य हुन् । 
यी सम्पूर्ण क्षेत्रमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँग सहकार्य गर्न सक्ने देखिन्छ । विशेष गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न क्रममा निःशुल्क तालिम, बिमा, व्यवस्थापन शुल्क, व्यवसाय प्रवद्र्धनलगायत स्थानीय निकायसँगको साझेदारीमा स्थानीय निकायको आवश्यकताबमोजिम अन्य धेरै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । ऐतिहासिक महत्वको यस देशमा सम्भावनैसम्भावना भए तापनि पछि परेको देशलाई स्वरोजगारका माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ ।