स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लोकतान्त्रिक संविधानको मूल मर्म हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा मानवअधिकारको संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । नेपालको संविधानअनुसार न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ । त्यसरी नै संविधानको धारा १५२ को उपधारा (१) ले नेपालमा नियमित अदालतबाहेक कुनै खास प्रकृतिका मुद्दा हेर्न विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेबमोजिम श्रम अदालतको गठन भएको हो । 

श्रमसम्बन्धी न्यायिक विवादहरू छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गरी देशमा दिगो शान्ति कायम गरी औद्योगिक विकास र उत्पादकत्व वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न कामदार तथा उद्योगीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी निजी क्षेत्र पनि सुरक्षित रोजगारीको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने सुनिश्चितता गर्न श्रम ऐन, २०४८ तथा श्रम नियमावली, २०५२ बमोजिम तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार श्रम अदालत गठन भएको र यस अदालतको कार्य सञ्चालनका लागि श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२ को स्वीकृति र सोही नियमावलीको नियम ३ को उपनियम १ अनुसार एक सदस्यीय मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट श्रमसम्बन्धी न्यायिक विवादहरूको निरूपण गर्दै आएको थियो । 

साथै, श्रम ऐन २०७४ बमोजिम सुरु मुद्दा हेर्ने तथा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गरेको आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले गरेको पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने, रोजगार अन्त्य गर्ने गरी रोजगारदाताले गरेको कुनै निर्णय वा खराब आचरणका सम्बन्धमा गरेको सजायउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले दिएको पुनरावेदनको किनारा गर्ने, ट्रेड युनियन ऐन २०४९, बोनस ऐन २०३० बमोजिमको सुरु मुद्दा हेर्ने तथा अन्य निकायहरूका श्रेणीविहीन श्रमिकको समेत मुद्दा हेर्दै आएको छ । 

श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार
सामान्यतया अधिकार क्षेत्र काम गर्ने शक्ति, अधिकार वा अख्तियारी हो । अदालत वा न्यायिक निकायले मुद्दा दर्ता, कारबाही र निर्णय गर्दा अधिकार क्षेत्र भए–नभएको हेर्नुपर्छ । अधिकार क्षेत्र न्याय प्रशासनको आधारस्तम्भ हो । अधिकार क्षेत्रविहीन निकायले गरेको निर्णय बदरयोग्य हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र निश्चित अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हैसियत नै अधिकार क्षेत्र हो । यस्तो अधिकार राज्यका निकाय र पदाधिकारीलाई कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको हुन्छ । 

राज्यको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरी आफ्नो भूभागमा अदालत वा न्यायिक निकायबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार, कुनै विवादमा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अदालतको अधिकार, कानुनमा निर्धारण गरिएबमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने अदालतको अधिकार, न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा तथ्य पत्ता लगाउने, कानुनको प्रयोग गर्ने, दण्डको घोषणा गर्ने शक्ति हो ।

मुद्दा लिने र दर्ता गर्ने विवादको तथ्य पत्ता लगाउने, प्रमाण बुझ्ने, उपयुक्त कानुनको ग्रहण गर्ने, फौजदारी मुद्दामा अवस्थानुसार दण्ड जरिवाना तोक्ने आदि अदालतका मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मका न्यायिक कारबाहीका प्रयोग हुने अख्तियारीलाई अदालतको अधिकार क्षेत्र भनिन्छ । सो क्षेत्रसम्बन्धी सिद्धान्तअन्तर्गत अधिकार क्षेत्र शून्यमा रहँदैन । पक्षको सहमतिबाट क्षेत्राधिकारको सिर्जना वा समाप्त हुँदैन । क्षेत्राधिकार देखाउने र प्रमाणित गर्ने भारवादी पक्षमा हुने न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्दैन । अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा हेरे बदर हुन्छ । ठूलो अधिकार क्षेत्रको अगाडि सानो अधिकार समाप्त हुन्छ भन्नेजस्ता कुरा पर्छन् । 

मुद्दाको सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र : श्रम अदालतमा श्रम ऐन जारी भएपश्चात् प्रतिष्ठान तथा श्रमिकको परिभाषामा व्यापकता आई यसको क्षेत्राधिकारमा विस्तार भएको पाइन्छ । श्रम अदालतलाई निम्न बमोजिमको अधिकार रहेको पाइन्छ :

मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार :  केही ऐनद्वारा यस अदालतलाई मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिइएको पाइन्छ । मुद्दाको रोहमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने अधिकार छ । यस अदालतले सुरु गरेको कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

पुनरावेदकीय अधिकार :  तल्लो अदालत वा निकायले गरेको निर्णय वा आदेशलाई माथिल्लो निकाय वा अधिकारीले सो निर्णय वा आदेश मिलेको छ/छैन भनी जाँच गर्ने कार्यलाई अदालतको पुनरावेदकीय अधिकार भनिन्छ । एक तह माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

श्रम ऐनअन्तर्गतको नियमबमोजिम विभाग वा कार्यालयले गरेको आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने र रोजगारी अन्त्य गर्ने गरी रोजगारदाताले गरेको निर्णय वा खराब आचारणबारेको सजायमा चित्त नबुझे श्रमिकले सो निर्णय वा सजायको मितिले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । 

श्रम अदालतको अधिकार राज्यको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरी आफ्नो भूभागका अदालत वा न्यायिक निकायबाट विवाद समाधान गर्ने, विवादमा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने, कानुनमा निर्धारण गरिएबमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा तथ्य पत्ता लगाउने हो । 

श्रम ऐनको दफा १८० मा यस अदालतमा निजामती सेवा, सेना, प्रहरी तथा छुट्टै ऐनले विशेष व्यवस्था गरेकोमा बाहेक श्रमसँग सम्बन्धित औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । साथै, अन्य कुनै कानुनमा व्यवस्था नभएको श्रमसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत यस अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस अदालतमा व्यवस्थापनले गरेको निर्णय तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा श्रम विभागले गरेको निर्णयउपरको पुनरावेदन र केही प्रकृतिका मुद्दामा निवेदनसमेत उपर कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

विशेष गरी व्यवस्थापनले गरेका सजाय वा रोजगारी सेवा अन्त्य गरिएका, श्रमिक कटौती, श्रमसम्बन्धमा विवाद भएका विषयहरू, सेवा सुविधा, क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय, खराब आचरण, उचित श्रम अभ्यास, फैसला वा सामूहिक सौदाबाजीको निर्णय कार्यान्वयन, अदालतको अवहेलना, अन्तरकालीन आदेश, ऐनसँग बाझिएका नियमावली वा सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था बदर, ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित विवादलगायतका विषयका मुद्दाहरू दर्ता भई निवेदन तथा पुनरावेदनको रोहमा सुनवाइ हुने गरेको छ । 

अन्तरकालीन वा उपयुक्त आदेशाधिकार :  श्रम अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त मुद्दा रोक्न वा जारी राख्न आवश्यक छ भनी मुद्दाको कुनै पक्षले दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा सो मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि कुनै निश्चित समयका लागि कुनै काम रोक्न वा भइरहेको काम अवधि किटान गरी वा नगरी जारी राख्नु भनी मुद्दाको कुनै पक्षको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने अधिकार छ । 

समस्या र चुनौती :  हालसम्म नेपालमा एक मात्र श्रम अदालत हुनु र श्रमसँग सम्बन्धित विवादको पुनरावेदनसमेत सुन्ने अधिकार यस अदालतलाई मात्र हुनु, यसका लागि अतिआवश्यक पर्ने कार्यविधि नियमावली हालसम्म पनि नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा विचाराधीन हुनु, आफ्नै संरचना नहुँदा कर्मचारी तथा इजलास व्यवस्थापनमा समस्या, उपत्यकाबाहिर म्याद तामेल गर्न पठाउँदा तामेल गर्न ढिला हुनु, ती पनि समयमा प्राप्त नहुनुका साथै बैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्न बजेटको अभाव, बजेट अभावमा मेलमिलाप कक्ष र मेलमिलापकर्ता सूचीकरण गर्न नसकिनु आदि हुन् । 

समाधानका उपाय :  हाल नेपालमा एउटा मात्रै श्रम अदालत छ । श्रमिकहरूको सहज पहुँच हुने गरी हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा श्रम अदालतको गठन गर्ने वा श्रम ऐन २०७४ अनुसार उच्च अदालतलाई श्रमसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने, ऐनलाई अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्छ । श्रम अदालतमा मात्र जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्ने, बैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्न तथा मेलमिलापकर्ता सूचीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था तथा बजेटको अभाव रहेकाले सोको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका छन् । 

निष्कर्ष :  तत्कालीन सरकारले सुरुमा सहसचिवसरहको एक सदस्यीय मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट श्रम ऐन २०४८ बमोजिम मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेकोमा श्रम ऐन २०७४ बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार तीन सदस्यीय श्रम अदालत गठन भई मुद्दाको सुनुवाइ गरिँदै आएको छ ।

विभाग वा कार्यालयले गरेको आदेश वा निर्णय चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने, रोजगारी अन्त्य गर्ने गरी रोजगारदाताले गरेको कुनै निर्णय वा खराब आचरणबारे गरेको सजाय चित्त नबुझ्ने श्रमिकले सो निर्णय वा सजायको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम यस अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुँदै आएको छ । सुरु कारबाहीका लागि परेका उजुरीउपर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ भने श्रम अदालतले पुनरावेदनको रोहमा गरेको निर्णय र फैसला अन्तिम भई पुनरावेदन लाग्न नसक्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको हुँदा रोजगारी अन्त्यसँग सम्बन्धित निर्णय श्रम अदालतबाट अन्तिम हुन्छ । 

श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार देशभर छ । प्रतिष्ठान, कार्यालय, विभाग वा नियकाय वा अनौपचारिक क्षेत्रबाट श्रमिकसँग सम्बन्धित काम कारबाहीउपर उजुरी सुन्‍ने अदालतको रूपमा रहेको हुँदा यस अदालतले श्रम कार्यालय र विभागमा निरीक्षण गर्ने गरेको छ । रोजगारी अन्त्य भएका श्रमिकको उजुरीउपर यस अदालतले श्रेणीविहीन तहमा सेवारत श्रमिकदेखि कार्यकारी प्रमुखसमेतलाई प्रमाण, आधार र कारणसहित पारिश्रमिक सेवा सुविधासहित पुनर्बहाली, पारिश्रमिक, भुक्तानी, सञ्चय कोष तथा उपदान भुक्तानी, बोनस भुक्तानी नभएसम्मको पारिश्रमिक दिनुपर्नेलगायतका विषयमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिई विवादको निरुपण गर्दै आएको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिष्ठानले सेवा अन्त्य गरेको कतिपय निर्णय सदर गरेको छ ।