हट्यो दुईवर्षे श्रम स्वीकृति

मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भई कल्याणकारी कोषबाट राहत पाउन कठिनाइ भएकाले रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रअनुसार नै श्रम स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । ‘हामीले दुईवर्षे करारपत्रका आधारमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएका थियौं, अब यो प्रावधान हटेको छ,’ श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ ।’

नेपालबाट दुईवर्षे करारपत्रमा गए पनि रोजगारदाताको मागअनुसार कामदारले करारपत्र नवीकरण गर्दै आएका थिए । मलेसियामा तीनवर्षे करारमा काम गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेपालबाट दुईवर्षे करारपत्रमा कामदार लैजाने गरिएको थियो । दक्षिण कोरियाका लागि चार वर्ष १० महिना र इजरायलमा ५ वर्षे करारपत्रको प्रावधान छ । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधान राहत तथा उद्धारसँग सम्बन्धित छ । हाल दुईवर्षे करारपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ ।

मलेसियामा मात्र दुईवर्षे श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या एक लाखभन्दा बढी छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले करार म्याद समाप्त भई मृत्यु तथा घाइते भएकालाई राहत रकम दिने व्यवस्था छैन । बोर्डले म्यादभित्र मृत्यु भएकालाई ७ लाख रुपैयाँ दिने, त्यसबाहेक घाइतेको उपचार र जेलमा परेका कामदारको कानुनी खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि बोर्डले १३ सय ३५ मृतकका परिवारलाई ५३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो । तर, श्रम स्वीकृतिको म्याद गुज्रेको मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिँदै आएको छ ।

श्रम सचिव अर्यालले रोजगारदाता र कम्पनीबीच करारपत्रको अवधि तोकिए पनि कामदारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा भने सम्बन्धित देशको श्रम कानुनअनुसार नै पाउने बताए । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको छ । अब कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेपछि दूतावासबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको अर्यालले बताए । कामदारले अनलाइनबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार करारपत्रमा आधारित श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थाले कामदारको कल्याणकारी कामको सुनिश्चितता भएको छ । ‘गन्तव्य देशको नजरमा कानुनी हैसियतमा रहेका कामदार दुईवर्षे श्रम स्वीकृति हुँदा नेपालको नजरमा गैरकानुनी भयो । यो ठूलो समस्यालाई सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘अब विदेशमा कानुनी र नेपालको नजरमा गैरकानुनी हुँदैन ।’ गन्तव्य देशकै दूतावासबाट श्रम नवीकरण गर्दा कामदार बोर्डको कल्याणकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने भट्टराईले बताए । ‘दूतावासको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । दूतावासबाटै नवीकरण गर्ने हिसाबले कामदारलाई निकै सहज हुन्छ । अब दूतावासबाट दिइने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

दुई दशकदेखि कतारमा कार्यरत पोखराका बिल गुरुङले दूतावासमार्फत नै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न पाइयोस् भन्ने आम श्रमजीवी नेपालीको आवाज सम्बोधन भएको बताए । ‘दुई वर्षको श्रम स्वीकृत दिइन्छ तर बिमा रकम भने तीन वर्षको तिर्नुपर्छ । यसबाट श्रमिकहरू दोहोरोतेहरो मारमा परेका छन्, यसतर्फ अझै सरकारको ध्यान जान सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जति वर्षको श्रम स्वीकृति हो, त्यहीअनुसार बिमा रकम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’