कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७५

मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८५ प्रतिशत

काठमाडौँ — मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८५ प्रतिशत

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान करिब साढे ८१ प्रतिशत रहेको र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको छ । यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

नेपालमा पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको र त्यसमा निजी क्षेत्र किन सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने ठोस आधार दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालले बताए । बिहीबार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन । प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमैत्री नीति र व्यवहारिक बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको उनले बताए ।

‘अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले विगत एक वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन । उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै छ ।’ जसकारण ८ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । राजश्व करिव १६ प्रतिशतले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि कठिन भइरहेको पनि ढकालले बताए । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले थप रोजगार दिन नसक्दा अहिले ९ महिनामै ६ लाख युवा कामका लागि विदेसिन बाध्य भएको पनि उनले बताए । ‘दिगो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ भन्नेमा अब शंका रहेन र त्यो सुधारको प्रस्थानविन्दु यसपटकको बजेट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नयाँ ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिट्टी ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट वार्षिक करिब दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएकाले वातावरणीय प्रभाव न्युनीकरण गरी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ढकालले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०८० १९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भोकमरी जोखिम भएका घरपरिवारलाई 'खाद्य सहायता परिचयपत्र' दिनेगरी सरकारले नियमावली जारी गरेकोमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?