तालिमी र प्रशिक्षार्थी नाममा शोषण

काठमाडौँ,  वैशाख २९ गते । नेपालमा उद्योग प्रतिष्ठानमा तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिक राख्ने क्रम भने बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले गरेको श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाबारेको श्रम अडिट प्रतिवेदन २०७९ ले तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको सङ्ख्या २० प्रतिशत भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रतिवेदनका अनुसार उद्योग प्रतिष्ठानमा १९.१५ प्रतिशत तालिमी श्रमिक र २.१५ प्रतिशत प्रशिक्षार्थी श्रमिक राखिएको छ । उपत्यकामा सञ्चालित विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने १४५ जना श्रमिकबिच अध्ययन गर्दा यस्तो पाइएको हो । 

प्रतिवेदनमा २०७५ को तुुलनामा २०७९ मा उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिक सङ्ख्या बढेको जनाइएको छ । २०७५ मा उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको सङ्ख्या नगण्य मात्रामा भएकामा हाल बढेर २० प्रतिशत पुुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पछिल्लो पटक प्रतिष्ठित मानिएका बैङ्क, उद्योग र अस्पतालमा समेत तालिमी र प्रशिक्षार्थी भन्दै ठूला सङ्ख्यामा श्रमिक लिएर महिनौँसम्म श्रम शोषण गरेको पाइएको बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “साना उद्योग प्रतिष्ठानमा भन्दा ठूलामा प्रतिष्ठानमा छ महिना एक वर्षसम्म तालिमी र प्रशिक्षार्थीका नाममा श्रम शोषण भएको छ । यो व्रmम पछिल्लो पटक झन् बढेको छ, जुुन श्रम ऐनविपरीत हो तर यस विषयमा राज्यको नियमनकारी निकाय मौन छ ।” 

प्रतिवेदन अनुसार तालिमी तथा प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई श्रमिकको वर्गीकरणमा भने समावेश गरिएको छैन । तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको अधिक प्रयोग गरी श्रम शोषणको नयाँ रूप विकास हुँदै गएको तथ्यले देखाउँछ । 

श्रम ऐनविपरीत श्रम शोषण गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको अनुुगमन तथा नियमन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवार निकाय श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग हो । 

विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले तालिमी र प्रशिक्षार्थीका नाममा छ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म बिनापारिश्रमिक काम लगाउनुु श्रम ऐन, २०७४ विपरीत भएको बताउनुुभयो । उहाँले पछिल्लो पटक केही निजी बैङ्क र अस्पतालमा तालिमी र प्रशिक्षार्थीका रूपमा कर्मचारी राखेर वर्ष दिनसम्म बिनापारिश्रमिक काम लगाएको भनिए पनि उजुरी अहिलेसम्म नआएको, कारबाही नभएको जानकारी दिनुुभयो । असाध्यै सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिबाट उद्योग तथा प्रतिष्ठान निरीक्षण गर्न सम्भव नभएको र अहिलेसम्म त्यस विषयमा उजुरी नआएको उहाँको भनाइ छ । सन् २०१८ को श्रम सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा साढे नौ लाख वटा उद्योग प्रतिष्ठान छन् । 

महानिर्देशक ज्ञवालीले श्रम कार्यालयमा उपलब्ध दुुई-तीन जना जनशक्तिबाट त्यति धेरै सङ्ख्या उद्योग प्रतिष्ठानमा पुुगेर अनुुगमन गर्न सम्भव नभएको र उजुरी पर्खनुुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुुभयो ।प्रतिवेदनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कारण रोजगारदाता र श्रमिकबिच हुने विवाद कम भएको पाइएको ठहर गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमले उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता र श्रमिकबिच हुने श्रम विवाद घटेको पाइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष श्रम अडिट भएको उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये १३ दशमलव ९७ प्रतिशतमा मात्र श्रमिकले व्यक्तिगत मागदाबी पेस गरेका छन् । 

तीन वर्षको बिचमा कम भएको माग दाबीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता देखाएको जिफन्टको दाबी छ । प्रशिक्षार्थी नियमित श्रम अडिट हुने रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानका श्रमिक नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छैनन् । श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये ६५ प्रतिशत मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । आबद्ध भएकामध्ये ५६ प्रतिशतले मात्र योगदान रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । कोषमा सूचीकृत भए पनि ११ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले योगदान रकम जम्मा नगरेको भन्दै जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठले कोषमा आबद्ध नभएका करिब आधा रोजगारदाताले उपदान नदिएको बताउनुुभयो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानबाहेकका ६१.४ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले सञ्चय कोष र ५१ दशमलव ९६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र उपदान दिने गरेको देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुनुको पछाडि श्रमिकले काम गरेकै दिनदेखि पाउने उपदान र सञ्चय कोष नदिई श्रम शोषण गर्ने नियत राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भएका रोजगारदाताले २० र श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म १७ हजार ८६२ रोजगारदाता र पाँच लाख ८९३ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् ।