२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

विदेश अध्ययनमा एक महिनामै बाहिरियो पौने ११ अर्ब

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (गत साउन) मै वैदेशिक अध्ययनमा पौने ११ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । ०७९ साउनको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा यो शीर्षकमा नेपालबाट बाहिरिएको रकम करिब ५१ प्रतिशतले बढी हो ।

विदेश अध्ययनमा एक महिनामै बाहिरियो पौने ११ अर्ब

गत आर्थिक वर्षको साउनमा वैदेशिक अध्ययनमा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा विदेश अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त अवधिमा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै सो शीर्षकमा देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा पनि बढिरहेको छ । विदेशमा अध्ययनसँगै काम र राम्रो आयआर्जन पनि हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढेको जानकार बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

नेपालमा लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता झाँगिँदै गएको, आर्थिक विकास लागि राज्यस्तरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको, रोजगारीको नयाँ अवसर सृजना नभएकोलगायत कारण अध्ययनका नाममा नेपालबाट बाहिरिने युवाको संख्या दिनानुदिन बढेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकहरूले नै कोभिड संक्रमणपछि विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढ्दै गएको देखाउनुले यो पुष्टि हुन्छ ।

बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह र घट्दो आयातले अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा छ । तर हरेक महिना विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा दीर्घकालमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । तत्कालै विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा नदेखिए पनि शिक्षाकै लागि ठूलो रकम बाहिरिनु अर्थतन्त्रको हितमा नभएको उनीहरूले जनाए ।

‘केही महिनायता आयातबापतको भुक्तानीबाहेक सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम हरेक महिना बढ्दो छ । यसलाई अहिले नै नियन्त्रण नगरिए यो समस्या निकट भविष्यमै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिनेछ ।’ गत आर्थिक वर्षमा मात्र अध्ययनका लागि मुलुकबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४८ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विदेशमा अध्ययनकै लागि ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४६ अर्ब ३२ करोड र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १० हजार २ सय १७ जना विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा २ हजार ७ सय ५१ जनाले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जनाले विदेश पढ्न जान अनुमति लिएका थिए । यो एनओसी लिएकाको मात्र संख्या हो । पुराना विद्यार्थीका लागि पनि केही वर्षसम्म घरपरिवारले खर्च पठाउँछन् । यसकारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा एनओसी लिनेको संख्या घटे पनि अध्ययनमा बाहिरिने रकम बढेको हो ।

कोभिड महामारी हट्दै गएपछि एनओसी लिनेको संख्या बढ्दै आएको छ । ०७९ साउनदेखि ०८० असार मसान्तसम्म १ लाख २२ हजार ५ सय १४ जनाले एनओसी लिएकामा १२ हजार २ सय ९७ जनाको रद्द गरी १ लाख १० हजार २ सय १७ ले मात्र एनओसी पाएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उच्च शिक्षा पढ्नभन्दा पनि विभिन्न कारणबाट एनओसी लिएर विद्यार्थी विदेसिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हुने गरेका सबै छलफलमा विदेशमा अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यसरी बाहिर पैसा जाने क्रम तत्काल नियन्त्रण नगरिए ठूलो समस्या आउने सम्भावनाबारे राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदै आएको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम चुनौतीका रूपमा देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । त्यसलाई रोक्न पहिलो चरणमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त नेपाली शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने विदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ । एकैपटक नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सुरुमा शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने मुद्रा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०८० २२:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मधेशमा चर्केको पानीको समस्या सुनाउन २५ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका नागरिकहरू डेढसातादेखि माइतीघरमा धर्नामा बसिरहेका छन् । सरकारले किन वास्ता नगरेको होला ?