घरेलु कामदारसम्बन्धी मापदण्ड राजदूतले १५ दिनभित्र पठाउने

हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको दुईदिने उच्चस्तरीय बैठकमा यो सहमति भएको हो । राजदूतहरूले पठाएको मापदण्डलाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारको माग गर्ने देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । संस्थागत ढंगले घरेलु कामदार नपठाउँदा तस्करीका रूपमा झन्डै तीन लाख महिला खाडीको श्रम बजारमा पुगिसकेको घरेलु कामदार सरोकार समाजको दाबी छ ।

‘वैधानिक माध्यमबाट घरेलु कामदार नपठाउँदा मानव तस्करी बढेको छ, यसलाई नियन्त्रण गरी पारदर्शी हिसाबले घरेलु कामदार संस्थागत ढंगले पठाउन आवश्यक देखिन्छ,’ श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘जुन देशले राजदूतहरूले पठाएको मापदण्डलाई सम्बोधन गर्छ, त्यो देशसँग श्रम सम्झौता गरी घरेलु कामदार पठाउन खुला गर्नेछौं ।’

श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकको वस्तुगत अवस्था र सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्रै ‘पाइलट बेस’ मा घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरुवात गर्ने जनाएको छ । सरकारले श्रम सम्झौताअनुसार जोर्डन र साइप्रसमा घरेलु कामदार पठाइरहेको छ । नेपाली घरेलु महिला कामदारका लागि यूएई, ओमान र कुवेत प्रमुख गन्तव्य देश हुन् । यी देशहरूमा नयाँ श्रम स्वीकृति दिइएको छैन । २०७३ चैत २० देखि श्रम सम्झौता नभएको मुलुकमा श्रम सम्झौता नभएको ठाउँमा घरेलु कामदार पठाउन रोकिँदै आएको छ ।

संसदीय समितिले घरेलु कामदारको सुरक्षा हुने गरी श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइरहेको छ । यो निर्देशनका आधारमा सरकारले राजदूतहरूलाई देशगत मापदण्ड पठाउन माग गरेको हो ।

श्रमले वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदा हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ । परराष्ट्रले यसमाथि सुझाव नदिई राखेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरेलु कामदार नेपाल आएर काममा पुनः फर्किन नपाउने भएपछि श्रम मन्त्रालयले २०७६ भदौ १७ मा पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत रही बिदामा आएर पुनः सोही रोजगारदाताकामा फर्कन चाहनेले ‘अवधि कायम भएको भिसा, राहदानी र करार सम्झौता, रोजगारदाताको राहदानी, घरेलु कामदारका रूपमा श्रम स्वीकृति लिई आएका र बिदामा स्वदेश फर्की पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा साबिककै रोजगारदाताकामा जाने सुनिश्चितता हुने कागजात’ पेस गरेमा वैदेशिक रोजगार विभागले पुनः श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । तर, भिजिट भिसामा गई घरेलु कामदारका रूपमा गएकाहरू अझै श्रम स्वीकृति पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । त्यस्ता कामदार खाडीमा मात्रै एक लाख जना रहेका छन् । सबैभन्दा बढी यूएई, ओमान, साउदी अरब र कुवेतमा कार्यरत छन् । ‘नयाँलाई आउने अनुमति नदिए पनि पुरानाको श्रम स्वीकृति नवीकरण हुनुपर्छ भन्दै हामीले दूतावासमा पत्र बुझाए पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ यूएईमा कार्यरत रीता ठकुरीले भनिन् ।

संसद्को अर्थ तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले ओमान, साउदी अरब र यूएईको अध्ययन गरेर फर्केपछि २०२० को फेब्रुअरीमा ६ बुँदे निर्देशन दिँदै घरेलु कामदारको व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो । जसमा गन्तव्य देशहरूले घरेलु कामदारसँग छुट्टै कानुन बनाएको हुनुपर्ने, ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बलियो संयन्त्र बनाएको हुनुपर्ने, घरेलु श्रमिकलाई स्वदेशमा सीप र भाषागत तालिम दिइनुपर्ने, कामदारबीच विभेद नगर्ने सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायत छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि २०७९ को चैत २९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको सुरक्षाका लागि ५८ बुँदे सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको थियो । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार महिला आप्रवासी कामदारहरूको जोखिम न्यूनीकरणको विषयमा पनि सुझाव दिइएको थियो । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु कामदारहरूका लागि जारी गरिएका विभेदजन्य पूर्वसर्तहरू हटाई नेपालका साथै गन्तव्य मुलुकहरूमा विशेष सुरक्षा उपाय लागू गराउनुपर्छ भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘खाडी मुलुकमा अभिलेखीकरण नभई घरेलु श्रमिकका रूपमा गएका महिला श्रमिकको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न/गराउन र नेपाली नियोगमार्फत यकिन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको सुरक्षा तथा मानवअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा कार्य गर्नुपर्छर् ।’

उनले रोजगारीका लागि हुने आप्रवासनको (प्रस्थानदेखि ट्रान्जिट, कार्यस्थल र फर्कने समयमा गरी) सम्पूर्ण चक्रमा घरेलु महिला कामदारका हित, महिला आप्रवासी श्रमिकहरूले सामना गर्ने शारीरिक, यौनजन्य र मानसिक हिंसा न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । ‘घरेलु श्रमलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि जारी गरिएको वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७२ पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्छ ।’

घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधान अहिले पनि दैनिक सरदर ५० देखि १०० जना घरेलु महिला कामदार अवैध बाटो रोज्न बाध्य भइरहेको बताउँछन् । ‘आंशिक प्रतिबन्ध खोलेर मात्रै पुग्दैन । सबैलाई फुकुवा गरेर कानुनी रूपमा पठाउँदा सुरक्षित हुन्छ’, उनले भने, ‘विभिन्न अवैध बाटोखुला रहेको हामीले देखेका छौं । त्यसैले आधिकारिक रूपमा बाटो खुला गर्नुपर्छ । सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन सक्छौं ।’

महिला अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङले सरकारले घरेलु महिला कामदारलाई अधिकार दिनका लागि आईएलओ अभिसन्धि नम्बर–१८९ लाई अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘घरेलु कामदारका लागि समुचित काम तथा आवासको अवस्था, मानवअधिकारको सम्मान, मौलिक हक तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच प्राप्त गर्नका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो,’ उनले भनिन् ।