विप्रेषणको पासो र अर्थ राजनीति

यो रकम नेपालको वैदेशिक सहायता रकम, निर्यात रकम, आन्तरिक राजस्व र वैदेशिक लगानीको रकमको आकारभन्दा बढी छ । २०७९ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५६ लाख २६ हजार ७०४ पुगेको छ, जसमा महिलाको हिस्सा ५.६ प्रतिशत छ । नेपालको एक ठूलो आर्थिक शक्ति अरू देशमा उत्पादनमा संलग्न हुनुपरेको छ ।

विप्रेषण आयले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको स्वदेशमा रहेका परिवारको आधारभूत खर्च आवश्यकताका लागि रकम उपलब्ध गराई घरपरिवार तहको गरिबी घटाउन, सहरीकरण बढाउन, विद्यालय भर्नादर बढाउन र बजार केन्द्रको विस्तार गरी व्यावसायिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरेको छ । यस रकमले नेपालमा वैदेशिक रकमको सञ्चिति कायम गर्न र केही हदसम्म नेपाली मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रासँगको विनिमय दरमा व्यापक गिरावट आउनबाट पनि जोगाएको छ । विप्रेषण आयका कारण ग्रामीण क्षेत्रका कामदारका परिवार बजारक्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाममा बसाइसराइ बढ्नुका साथै उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएको छ । विपन्न परिवारको आर्थिक–सामाजिक सामर्थ्य बढाएको छ । यस स्रोतको उपयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रमा केही दशक पहिलेसम्म खर र माटोले छाएका घरहरूमा टिनका सुरक्षित छाना बढेका छन् र सडकको पहुँच भएको स्थानमा सिमेन्ट र इँटाका पक्की घरहरूको विस्तार भएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा भने विप्रेषण आयले दूरगामी प्रतिकूलताहरू थपिदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विप्रेषण आय र आर्थिक वृद्धिबीच सीधा सम्बन्ध देखिन्न । यो कुरा नेपालमा पनि लागू हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय अमेरिकी डलर छ, जुन विश्वको त कुरै छाडौं, दक्षिण एसियाली औसत स्तरभन्दा समेत कम हो । विश्व परिदृश्यमा हामी गरिब देशको रूपमा चित्रित छौं । नेपालको आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारमा विप्रेषण आयले उल्टै परनिर्भरता बढाइदिएको छ । यसबाट उत्पादन नगरी उपभोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । श्रम निर्यात गर्ने देश भएकाले हाम्रो राहदानीको हैसियत खस्किएको छ ।

विप्रेषण आयलाई कमजोर आर्थिक सुशासनको कारण र परिणाम दुवै मान्ने गरिन्छ । यसले घरपरिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने र ऊर्जा भएका युवा विदेशमा रहने भएकाले राजनीति र प्रशासनमा आर्थिक सुधारको दबाब कम हुन गई यी संरचनालाई अल्छी बनाइदिएको छ । युवाले आफूले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको आयमा यथास्थितिवादीले मुलुकमा मस्ती गरेको भन्दै राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमाथि आरोप लगाउने गरेका छन् । विप्रेषण आयमा भर परी मुलुकको वास्तविक आर्थिक भार वहन क्षमता विश्लेषण नगरीकन परिवर्तनका नाममा धान्नै नसक्ने संरचना निर्माण गरी राज्यमाथि आर्थिक भार थपेको गुनासोसमेत नेपाली राजनीतिले झेल्नुपरेको छ ।

विप्रेषण आयले उपभोग बढाउने भएकाले नेपालको राजस्वमा समेत उपभोग र आयातमा आधारित स्रोतको हिस्सा बढी ओगटेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल राजस्वमा आयातमा आधारित करको हिस्सा ५०.५ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फको कर राजस्वको हिस्सा ४९.५ प्रतिशत छ । आन्तरिकतर्फको कर राजस्वमा योगदान गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोगमा आधारित कर रहेकाले यसमा पनि विप्रेषण आयकै प्रभाव छ । विप्रेषण आयको जोखिमलाई विश्लेषण नगरीकन हामीले यति संरचना निर्माण गरेका छौं कि हामी वृद्धि र विकास नगरीकन केवल राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना पालेर बस्ने यथास्थतिवादी राज्य बन्दै छौं । नेपालजस्तो सानो देशमा अनगिन्ती आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, प्रशासनलाई गिजोलेर बस्ने नानाथरीका सल्लाहकार, असंख्य मन्त्रालय, कामविहीन विभाग, दुई सदनको संघीय संसद्, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जिम्मेवारीविहीन जिल्ला समन्वय समिति, तारे होटलमा गफ गरेर बस्ने थरीथरीका प्राधिकरण आदि संरचना आवश्यक हुन् वा होइनन् भन्ने बहस गर्ने बेला आएको छ ।

विप्रेषण आयले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र बढाएका कारण यसले सहनै नसक्ने स्तरको व्यापार घाटासमेत बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोग खर्चको योगदान ९४.२३ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य बचतको हिस्सा ५.७७ प्रतिशत छ । यो उपभोगमा विप्रेषण आयले इन्धनको काम गरेको छ । यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा केवल ९ प्रतिशत छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ, उपभोगले आयात बढाएको छ र बढ्दो आयातले आन्तरिक उत्पादन घटाएको छ । यसले रोजगारीका अवसर घटाई हरेक वर्ष लाखौं युवालाई विदेश जान बाध्य बनाएको छ । मुलुक विप्रेषणको माखेसाङ्लोमा फसेको छ ।

विप्रेषणका आयमाथिको अधिक निर्भरताले अर्थतन्त्रको आधारभूत प्रवृतिमा नै प्रतिकूल चरित्रलाई संस्थागत गरिदिएको छ । मानिसमा सहरबजारमा घर बनाउने र बसीबसी खाने संस्कृतिको विकास गरेको छ । बाटामा, चौतारीमा, घरआँगनमा, कार्यालयमा, पसलमा यत्रतत्र कामभन्दा पनि गफ गरेर बस्ने विकृति मौलाएको छ । खेतीपाती गर्न छाडेका कारण घडेरी किनबेचको धन्दा मौलाएको छ । यसका कारण नेपालले विगत दुई दशकमा ठूलो परिमाणमा उब्जाउ खेतीयोग्य जमिन गुमाई खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर देश बन्न पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा उपत्यका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, चितवको राप्ती उपत्यका, पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका क्षेत्र आदि साबिकका खेतीयोग्य स्थानका खेतीयोग्य जमिन मासिएका छन् वा मसिने चरणमा छन् । पुर्खाहरू अग्लो स्थानमा बसी सम्ममा खेती लगाउँथे । हामी खेत मासेर घर र बाँझो घडेरी फलाउने देशको रूपमा चिनिएका छौं ।

विप्रेषण आयका कारण दलाल अर्थतन्त्र अर्थात् उत्पादन नै नगरी कमाउने बिचौलिया अर्थतन्त्र फस्टाएको छ । आज खेतीपाती वा उद्योगधन्दाभन्दा ढुंगागिट्टीको व्यापार, जग्गा दलाली, सेयर दलाली र आयातको धन्दा फस्टाएको छ । न्यून प्रतिव्यक्ति भएको देशमा मेचीदेखि महाकालीसम्म जमिनको भाउ अकासिएको छ । यसले मिहिनेत नगरीकनै रातारात धनी हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ । राजनीतिलाई समेत बिस्तारै प्रदूषित गर्दै लगेको छ । राजनीतिमा सिद्धान्तका लागि राजनीति गर्ने पुस्ताहरू कमजोर हुँदै गएका छन् ।

विप्रेषण आयमाथिको परनिर्भरताले हामीलाई आर्थिक रूपमा दास बनाउनेछ । यस पासोबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रले ठूलै मिहिनेत गर्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो चरणमा इन्डोनेसिया, भारत आदि देशले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको व्यापक विस्तार गर्दै श्रमका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थामा निकै सुधार गरेको छ । विप्रेषणको पासोबाट छुटकारा पाउने एक अचुक उपाय भनेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र व्यवसायको विकास, विस्तार र बजारीकरण हो । नेपालमा प्रांगारिक कृषि, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, जलविद्युत् र परम्परागत उद्योगमा तुलनात्मक लाभ लिने सम्भावना छ ।

उत्पादन र रोजगारीका लागि नेपालमा बैंकको ऋणको ब्याजदर भने दुई अंकबाट एकमा घटाउन पर्ने हुन्छ । दुई अंकको ब्याजदर ऋण लिएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू फस्टाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । हालको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग कलकारखाना खोल्ने र यसमा टिक्न अति कठिन छ । हामीकहाँ गरिबी निवारणका लागि खोलिएका लघुवित्तले समेत चर्को ब्याज असुल्ने गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सके पनि श्रमका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थामा कमी आउन सक्छ । सिँचाइको अभाव, कृषि वस्तुको अनियन्त्रित आयात, मलको अभाव, बजारमा साहुजीहरूको सिन्डिकेट, यातायातको अभावजस्ता समस्या यस क्षेत्रले भोग्नुपरेको छ । यसै क्षेत्रको हितका लागि ल्याइएको सहकारीहरू उत्पादनमा भन्दा ऋण तथा बचतजस्ता दलाली धन्दामा बढी आकर्षित भएका छन् । यी संरचनागत समस्याहरूको हल हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारीका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई समेत पुनःसंरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा सीपमूलक तालिम र प्राविधिक शिक्षालाई घनीभूत रूपमा प्रवेश गराउन आवश्यक छ । विद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन कारखाना बन्नु हुन्न ।

विप्रेषणको पासोले नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट त पुर्‍याएकै छ, यसले नेपालको समकालीन राजनीति र प्रशासनको वैधतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्ने सम्भावना बढेको छ । लामो समयसम्म यसमाथिको निर्भरता हाम्रो दीर्घकालीन हितमा छैन । अबका दिनमा नेपालको राजनीति र प्रशासनमाथि यसको विकल्पको खोजीका लागि ठूलै दबाब आउनेछ । मुलुकका आर्थिक घाउहरू यति गहिरा हुन्छन् कि त्यसको उपचार नभएसम्म राजनीतिका अन्य उपलब्धिहरू फिक्का हुन जान्छन् । शासकीय प्रणालीका विकल्पहरू धेरै हुन सक्छन् तर आर्थिक विकासको विकल्प भनेको आर्थिक सम्पन्नता मात्र हो ।

मौरीझैं हाम्रा युवा महको खोजीमा अरबका तातो मरुभूमिमा, मलेसियाका कारखानामा जाने गर्छन् र स्वदेशका चाकामा अति नै दुःख र कष्ट गरेर विप्रेषणरूपी मह भर्छन् । त्यही विप्रेषणको चाका निचोरेर मात्र मुलुक चलाउन खोज्नु भनेको मौरीको अपमान र शोषण गर्नु हो । यसबाट मौरीहरू भट्किन सक्छन् । इतिहासको कटुसत्य के हो भने यो जहिले पनि पछिल्लो पुस्ताले लेख्ने गर्छ । आफैंले लेख्न पाइन्न । हामीले के गर्‍यौं भन्दा पनि हामीले गरेको कामलाई नयाँ पुस्ताले के कसरी लिनेछ भन्ने कुराले इतिहासलाई निर्देशित गर्छ । विप्रेषण आयमाथिको निर्भरता अब घट्नैपर्छ । यो घटाउन सकिन्छ पनि । यसबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि निकै नै ठूलो राजनीतिक र प्रशासनिक मिहिनेत भने लाग्नेछ । समकालीन राजनीति र प्रशासनले आफ्नै अस्तित्वको रक्षाका लागि समेत विप्रेषणको पासोबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिलाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र एक रथका दुई पांग्रा हुन् र एकलाई अर्कोको सहारा चाहिन्छ । हामीले हालसम्म हासिल गरेका लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षाका लागि समेत यो पासोबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

खनाल विकास अर्थशास्त्री तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।