विदेशी कामदारका लागि खोलिएका परामर्श केन्द्र बन्द गर्ने दक्षिण कोरयाली घोषणा

रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसमार्फत कोरियामा झन्डै चार लाख कामदार कार्यरत छन् । नेपालबाट यो वर्ष मात्रै २० हजार युवा कोरिया कामका लागि आएका छन् । अहिले ५० हजारको हाराहरीमा नेपाली ईपीएसमार्फत नै यहाँ काम गरिरहेका छन् ।

राजधानी सोलनजिकैको वइजम्बु विदेशी परामर्श केन्द्रमा काम गर्दै आएका लाक्पा शेर्पाले गत वर्षभरि २ सयभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई सहयोग गरे । उनले एक जना नेपाली कामदारको ८ महिनाको तलब लिन सहयोग गरे । झन्डै १ करोड ८० लाख वन (१८ लाख रुपैयाँ) कामदारले पाए । ‘खराब कम्पनी रहेछ । काम लाउने पूरा पैसा नदिने । हामीले श्रम अदालत गएर कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हाल्यौँ । जित्यौं,’ शर्पाले भने ।

कोरियाली कानुनी कुरा थाहा नपाएर अवैधानिक हुन लागेका नेपालीलाई उनले सहयोग गरेर भिसा बचाइदिएका छन् । उनीसँग नेपाली कामदारलाई सहयोग गरेको लिस्ट लामै छ । ‘यस्ता परामर्श केन्द्र बन्द गराउन खोज्नु भनेको विदेशी कामदारलाई थप समस्यामा पार्नु हो । एउटा कामदार समस्या हुँदा नेपाली नै भएको ठाउँमा जान सजिलो हुन्छ कि कोरियाली भएको ठाउँमा ?,’ शर्पाको प्रश्न छ।

देशैभरि केन्द्रीय सरकारले ९ वटा, क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारले ३५ वटा परामर्श केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् । कोरियामा नेपाललगायत १६ वटा देशका कामदार ईपीएसमार्फत आउँछन् । समस्यामा परेका कामदारलाई नै भनेर डिसेम्बर २००४ देखि सुरु भएको परामर्श केन्द्र अर्को वर्षदेखि भने पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन् । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको परामर्श केन्द्र बन्द हुनुको पछाडि यहाँका उद्यागीहरूले बारम्बार दिएको दबाब रहेको बताइएको छ ।

कोरियाली श्रम मन्त्रालयले विकल्पको के हुने बताएको छैन तर श्रम मन्त्रालयकै कुनै शाखामा गाभिने शंका छ । त्यसो भए विदेशी कामदारहरूले सप्ताहन्तमा पाउँदै आएको सुविधा पाउने छैनन् । कोरियामा अधिकांश कम्पनी शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ ।

अहिले परामर्श केन्द्रहरूले बिदाको समयमा सहयोग गर्दै आएको छ । ख्याङ्गीदो आन्सानसीको परामर्श केन्द्रमा भेटिएका उमेर क्षेत्रीलाई पनि यस्ता परामर्श केन्द्र बन्द गर्न लागेको चित्त बुझेको छैन । ‘हामी कम्पनीमा काम भएको समयमा काम गर्छौं । आइतबार केही समस्या परे यहाँ आएर बुझ्छौं । सजिलो छ,’ उनले भने । कम्पनी छाडेर नेपाल गर्दा के कस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेर उनी बुझ्न आएका हुन् ।

कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक यलले उम्मेदवारी दिँदै विदेशी कामदारप्रति कडा नीति अपनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । राष्ट्रपति भएपछि उनको प्रशासनले विदेशी कामदारप्रति एकपछि अर्को कडा नीति बनाउँदै आएको छ ।

कोरियाली उद्योगका व्यवासायीको दबाबमै सरकारले कम्पनी परिवर्तन गरेर जता पनि जान पाइने नियम पनि परिवर्तन गर्दैछ । नयाँ नियमअनुसार कामदार जुन प्रान्तमा आएका हुन् त्यो प्रान्त छोड्न पाउने छैनन् । यसअघि कामदार कोरियाको जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्न जान सक्थे ।

विदेशी कामदारहरूको युनियन प्रवासी मजदुर युनियन (एमटीयू)ले अहिले सरकार संकीर्ण सोचका साथ अघि बढेको जनाएको छ । उसले अहिलेको सरकारको विदेशी मजदुरलाई पेलेर जाने नीति अघि सारेकोले विभिन्न खाले विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ । कोरियाली ठूलो मजदुर युनियन (केसीटीयू)ले पनि अहिलेको राष्ट्रपतिको सोच मजदुरलाई पेलेरै जानेखालको रहेको जनाएको छ ।

विदेशी कामदारप्रति कडा नीति ल्याए पनि चरम कामदार अभाव भोगिरहेको कोरियाले धेरै विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन भने चाहन्छ । यो वर्ष सुरुमा एक लाख कामदार ल्याउने योजना भए पनि अहिले कामदारको कोटा बढाएर एक लाख १० हजार पुर्‍याएको छ । श्रम मन्त्रालयले गत महिना उत्पादन, निर्माण, कृषि र माछा मार्ने उद्योगहरूमा विदेशी कामदारहरूको संख्या अर्को वर्ष १० हजार देखि १ लाख २० हजारसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

भाषा र काम जानेका कामदारलाई यतै राख्ने नीति पनि सरकारले लिएको देखिन्छ । गत वर्ष २ हजार जनालाई मात्रै दिइँदै आएको दक्ष कामदार भिसा यो वर्ष बढाएर ३५ हजार पुर्‍याएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई यस्तो भिसा पाउन लचिलो नियम पनि बनाएका छन् ।