इजरायलको द्वन्द्वमा परेका नेपालीबारे आवश्यक निर्णय लिन समन्वय संयन्त्रको बैठक

इजरायलको द्वन्द्वमा परेका नेपालीबारे आवश्यक निर्णय लिन समन्वय संयन्त्रको बैठक
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : इजरायलमा जारी द्वन्द्वमा परेका नेपाली नागरिकबारे आवश्यक निर्णय लिन समन्वय संयन्त्रको बैठक बसेको छ। सोमबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको संयोजकत्वमा गठित समन्वय संयन्त्रको बैठक बसिरहेको हो।

सरकारले आइतबार साउदको नेतृत्वमा इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका स्थिति जानकारी लिन संयन्त्र बनाएको थियो। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सहभागि छन्। 

संयन्त्रले निरन्तर अनुगमन र वस्तुस्थितिको समग्र मूल्यांकन गरेर नेपाली नागरिकको अवस्था पहिचान गर्ने, उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त कार्यसमेत गर्नका लागि आवश्यक निर्णय लिने, समन्वय तथा सहयोग गर्नेलगायतका कामहरु गर्नेछ।

इजरायलमा ४ हजार ५ सय जना नेपालीहरू केयरगिभरको रूपमा रहेको र २६५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको परराष्ट्रमन्त्री साउदले संसदलाई जानकारी दिएका थिए। प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले इजरायलविरुद्ध गरेको आक्रमणमा परी १० नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका छन्। इजरायली राजदूत कान्ता रिजालका अनुसार मृत्यु हुनेमा घोडाघोडी–४ कैलालीका नारायणप्रसाद न्यौपाने, बाउनिया ३ कैलालीका आशिष चौधरी, जयपृथ्वी ६ बझाङका गणेशकुमार नेपाली, लेकाम ५ दार्चुलाका दीपेशराज विष्ट, लोकेन्द्र सिंह धामी, सपही ६ धनुषाका आनन्द शाह, मधुवन १ सुनसरीका राजेशकुमार स्वर्णकार, पाँचनली डोटीका राजन फुलारा, लामिखाल ८ डोटीका पदम थापा पदम थापा र सारदा ३ सल्यानका प्रवेश भण्डारी रहेका छन्।

राजदूतावासका अनुसार ११ महिनाका लागि ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि अनुसन्धान तथा कामका सिलसिलामा इजरायल गएकाहरूमध्ये सल्यानका प्रमोद केसी र कैलालीका वीरेन्द्र चौधरी सकुलस छन्। विद्रोहीको आक्रमणबाट चार जना घाइतेमध्ये सल्यानका विधान सेजवा र दाङका प्रविन डाँगीलाई खुट्टामा चोट लागेको छ भने कैलालीका धनबहादुर चौधरी र गोरखाका हिमाञ्चल कट्टेल अस्पतालमा सकुशल छन्। कञ्चनपुरका बिपिन जोसी भने सम्पर्कविहीन रहेको रिजालले बताइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.