युवालाई स्वदेशमै राख्न केही त गरियोस्

राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ अनुसार नेपालमा १६–४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा नेपालमा युवाको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत देखिएको छ, जुन २०६८ मा ४०.३५ प्रतिशत थियो । यति ठूलो युवा जनशक्तिले स्वदेशभित्र किन सम्भावना देखिरहेको छैन ? देशको युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न नेपाल सरकार किन चुकिरहेको ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा काम गर्न विदेश जाने नेपालीको संख्या अघिल्लो वर्षका तुलनामा २१ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएका गरी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । भारतबाहेकका देश जानेहरूको संख्या हो यो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ६ लाख ३० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । २०७७/८८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ जना मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । २०७६/७७ मा ३ लाख ६८ हजार ४ सय ३३ जना, २०७५/७६ मा ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ जना, २०७४/७५ मा ६ लाख १२ हजार ६ सय ८५ जना, २०७३/७४ मा ३ लाख ५४ हजार ५ सय ३३ जना र २०७२/७३ मा ६ लाख ४० हजार ९ सय ८१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ लाख ९३ हजार ३२ जना (नयाँ श्रम स्वीकृति र नवीकरणसहित) नेपाली रोजगारीका लागि विदेश उडेका थिए । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० भन्दा अगाडि २०७१/७२ मै सबैभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । उक्त रेकर्ड २०७९/८० मा तोडिएको हो ।

तथ्यांकमै नसमेटिएका र श्रम स्वीकृति नलिई जानेको संख्या कति होला ? जन्मथलो नेपाल र कर्मथलो विदेश नै सोच्नुपर्ने भुमरीमा किन फसिरहेका छन् नेपाली ? के हाम्रो मुलुक यो स्थितिबाट माथि आउन सक्दैन ? कि यस्तै चलिरहन्छ भनेर राज्य नै लम्पसार पर्न खोजेको हो ? अथवा, राज्यकै मूल शक्ति युवाहरूका इच्छा, चाहना, क्षमता र सम्भावनाहरूलाई राज्यले निमोठ्न खोजेको हो ? युवा पुस्ता यस्तो स्थितिमा रहँदा मुलुकको भविष्य के होला ?

यस्तो उर्वर, हराभरा, प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न मुलुकलाई किन उजाड र मरुभूमितुल्य बनाइँदै छ ? यसको जवाफ समयमा खोजेनौं भने हामी नेपाली कहाँ पुगौंला ? संविधानको धारा ३३(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर, कानुनमा रोजगारीको अधिकार उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर छ र यसैले युवा पुस्तालाई निराशातिर धकेलिरहेको छ ।

रोजगारीको व्यवस्था र अवस्था

नेपाल सरकारले बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न केही प्रयास नगरेको चाहिँ होइन । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सरकारले २०७५ सालदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो कार्यक्रममा बेरोजगार युवालाई सूचीकृत गरी वर्षमा १०० दिनको रोजगारी दिइँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमले हजारौं युवालाई सय दिन काम दिए पनि लाखौं बेरोजगारका लागि त्यो ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ जस्तै भयो ।

फेरि, वर्षमा सय दिन काम गरेर अहिलेको महँगीमा कति जनाको दैनिकी चलाउन सकिन्छ र ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सन् २०३० सम्म २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा त गरेको छ, तर कसरी भन्नेमा महासंघका पदाधिकारीहरू नै अन्योलग्रस्त छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १५ औं योजनामा रोजगारी सिर्जना गर्न, विभिन्न निकायसँग समन्वय र रोजगारीसम्बन्धी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय ‘राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन’ गर्ने उल्लेख छ । युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष लगायतका कोष, बोर्ड र आयोगहरूलाई प्राधिकरणमा समाहित गर्ने भनिएको छ । योजना अवधिमा २५ लाख थप रोजगारी सिर्जना हुने घोषणा गरिएको छ । श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत पुर्‍याउने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा पनि गरिएको छ । श्रमको औसत उत्पादकत्व वार्षिक २ लाख ७६ हजार पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

योजना अवधिमा वार्षिक ५ लाख जनशक्तिले व्यावसायिक, प्राविधिक र सीपमूलक तालिम प्राप्त गरेको हुने भनिएको छ । सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना भई संगठित क्षेत्रको रोजगार प्रणालीमा आबद्ध हुने, औद्योगिक श्रम विवाद न्यूनीकरण भई असल श्रमसम्बन्ध विकास भएको हुनेसमेत उल्लेख छ । तर, सरकारले बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न यस्ता जतिसुकै कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभएसम्म के अर्थ ?

सरकारले रोजगारीका निम्ति अपनाएका नीति तथा कार्यक्रमले बेरोजगारी दर घटाउँदै लैजानुपर्ने हो र रोजगारीको अवस्था सुध्रिँदै जानुपर्ने हो । युवा पुस्तामा स्वदेशमै केही गर्नका लागि हृदयबाटै उत्प्रेरणा जगाउन राज्य तयार हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो नभई ठीक उल्टो भइरहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७४/७५ अनुसार, त्यस बेला मुलुकमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत थियो भने त्यसको दशकअघि २.१ प्रतिशत । श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०५४/५५ मा बेरोजगारी दर १.८ प्रतिशत मात्रै रहेको भनिएको थियो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था झन्झन् दयनीय बन्दै छ । यसो हुनुमा कसको कमजोरी हो ? सरकारले यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । आर्थिक स्रोतको मुख्य आधार कृषिलाई मानिन्छ । कृषिकै अवस्था भने चिन्ताजनक छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार, कृषिमा संलग्न जनसंख्या ५०.१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ, जुन यसअघिको जनगणनामा ६५.६ प्रतिशत थियो । पछिल्लो पुस्तामा कृषिप्रति चासो घट्दै गएको छ । किनभने कृषिमा लगानी अनुसार उत्पादन छैन । र, उत्पादन अनुसार बजारको व्यवस्था छैन ।

युवा देशबाहिर जाने क्रम नघट्ने हो भने मुलुकले भविष्यमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । ‘नेपालमा बसेर काम छैन’ भन्ने युवाहरूका लागि स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिहाल्नुपर्छ ।