नौ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित

कार्यालयले शान्तिलाई ‘लोकबहादुरले मासिक रूपमा कमाइरहेको न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत जिन्दगीभर पाउने’ खबर सुनाएका थिए । ‘सुरुमा त विश्वास लागेन । जागिर गर्ने छैन । निजी कम्पनीमा काम गर्नेलाई सधैं कसले पैसा दिन्छ जस्तो लाग्यो,’ शान्तिले भनिन्, ‘बुझ्दै जाँदा इकोलोजीले भनेको सही रहेछ ।’

शान्तिले एक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट मासिक ८७ हजार आठ सय २६ रुपैयाँ पाइरहेकी छिन् । यो कसरी सम्भव भयो त ? इकोलोजीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लोकबहादुरले पाउने आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र इकोलोजीले सञ्चय कोष र उपदानसहित २० प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिएको थियो । कोषमा यो रकम जम्मा गरेको दुई महिना मात्रै भएको थियो । योगदानकर्ताको मृत्यु भएपछि कोषले ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत शान्तिलाई पेन्सन दिएको हो । ‘कोषमा जम्मा भएको दुई महिनाको रकम पनि परिवारले पाइसकेको छ । त्यो रकमबाहेक शान्तिले आफ्नो जीवनभर हरेक महिना ८७ हजार रुपैयाँका दरले सुविधा पाइराख्छिन्,’ कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने ।

कोषबाट ४ सय १४ जनाको परिवारले ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ पेन्सन पाइसकेको छ । यो रकम मासिक बढ्दै जानेछ । कोषबाट योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले पाउने रकम भने फरकफरक छ । यो योगदानकर्ताका तर्फबाट जम्मा गर्ने आधारभूत तलबको आधारमा परिवारले पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार कसैले महिनाको लाख त कसैले ७ हजारसम्म पाउने अवस्था छ । योगदानकर्ता श्रमिक वा तिनका आश्रित परिवारको आयको सुनिश्चितता भएको दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन क्षेत्रीय संगठनका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत बताउँछन् । ‘कुनै पनि श्रमिकको मृत्यु भएपछि परिवार एकै पटक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्लो दिनसम्म एउटा जीवन बिताइरहेका परिवार कमाउने मान्छेको मृत्यु भएपछि उसको आम्दानी स्रोत नै सकिन्छ,’ बस्नेतले भने, ‘कम से कम कोषमा आबद्ध श्रमिक र तिनका परिवारको संरक्षण भएको छ ।’

०७६ मंसिर ११ देखि सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएको छ । हालसम्म यो कोषमा सूचीकृत १८ हजार ४ सय ३९ रोजगारदाताले ९ लाख २८ हजार ४ सय ५३ जना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिसकेको छ । अब यी श्रमिकको सबै खालका जोखिम कोषको दायित्वमा पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डबमोजिम औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायत कार्यक्रम समावेश छन् । घर र शैक्षिक कर्जासमेत छन् ।

पाँच वर्षमा योगदानकर्ताबाट कोषमा ४४ अर्ब ८५ करोड जम्मा भइसकेको कोषका प्रवक्ता पन्थीले जनाए । यसबाट योगदानकर्तालाई तोकिएको जोखिम सम्बोधन गर्दा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी औषधोपचारमा मात्रै ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । दुर्घटनामा ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अवकाश हुनेहरूले ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षाबाट श्रमिकको आम्दानी घटेको अवस्थामा आम्दानीलाई निरन्तर गर्ने सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउन सुरुवाती चरणमा सक्रिय पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘मानिसको जीवनचक्रमा हुन सक्ने अस्वस्थता, सुत्केरी, मृत्यु, दुर्घटना, वृद्धावस्था जस्ता सामाजिक जोखिमका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आफूले कमाएर बूढाबूढीलाई योगदान गर्ने र आफ्नो पालामा नयाँ पुस्ताले योगदान गर्ने हो । यो एक प्रकारको क्षतिपूर्ति दिने निकाय पनि हो ।’

सामाजिक सुरक्षालाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र औद्योगिक श्रम विवाद अन्त्य गर्ने साधनका रूपमा लिइएको छ । यो श्रम कानुन सुधारको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गरिएको छ । कोषको लगानीकर्ता सरकार होइन, श्रमिक र रोजगारदाता हुन् । सञ्चालक समितिमा सरकार, श्रमिक (ट्रेड युनियन) र रोजगारदाता छन् ।

कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान (जम्मा) हुन्छ, जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ । त्यो योगदान खाईपाई आएको तलबसुबिधाबाट नभई न्यूनतम तलबबाट कट्टी हुने हो । कोषमा समावेश भएपछि श्रमिकले पहिल्यैदेखि खाईपाई आएको सुबिधा र तलबमा कुनै कटौती हुँदैन ।

०७६ साउन १ देखि रोजगारदातासँग सम्बन्ध जोडिएका श्रमिकलाई रोजगारदाताले कोषमा सहभागी गराउनुपर्नेछ । नगराए कोषले ब्याजसहित पछि रोजगारदातालाई सहभागी गर्ने र नगरे रोजगारदातासँग असुलउपर गर्न सक्छ ।

रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आएको हो । सामाजिक सुरक्षामा जान श्रमिक (ट्रेड युनियन) ले श्रम ऐनमा स्थायी हुनुपर्ने अडान छाडे । रोजगारदाताको मुख्य माग रहेको ‘हायर एन्ड फायर’ नीतिमा श्रमिक सहमत भए । कम न्यूनतम तलबमै सहमति जनाए । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा सहभागी हुन कार्यान्वयन गरेको चार वर्ष नाघिसक्दा एकदमै रोजगारदाता मात्रै सहभागी भएका छन् ।

श्रमिकलाई न्यूनतम तलब, उपदान र सञ्चय कोषको सुविधा दिन बाध्यकारी देखिएपछि रोजगारदाता अनिच्छुक भएको ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आफूले दिँदै आएको तलबको पारदर्शिता हुने डरले पनि रोजगारदाता कोषमा सहभागी नभएका हुन् । कर छल्न रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिइने तलब र करमा देखाउने तलबमानको विवरण दुईथरी बनाउँछन् । रोजगार सेवा अवधि सकिएपछि उपदान दिने भनिए पनि रोजगारदाताले उपदान कोष बनाउने गरेका छैनन्,’ उनले भने ।