देश छाड्ने लहर

वैध–अवैध रूपमा युरोप, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया जान चाहनेहरूमा पहाडीमूलका युवा बढी छन् । मधेशी युवामा यो लहर खासै छैन किनभने उनीहरूसँग जाने मन र पैसा छ, तर पहुँच छैन । बरु खाडी जान्छन् । राज्यकै संरक्षण र संलग्नतामा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर नेपाल छोड्न तयार हुनेमा पनि प्रायः पहाडीमूलकै युवा देखिए ।

अधिकांश बेरोजगार युवा कम दाममा सस्तो श्रम बेचेर खाडी जान बाध्य छन् । कमाएर घरदेशमा पैसा पठाउँछन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको छ । तर, उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएका युवाले आफ्नो कमाइको ९० प्रतिशत खर्च त्यही देशमा गर्छन् । उनीहरू त्यही देशमा व्यापार–व्यवसायमा लाग्छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, २०७९/८० मा ४ लाख ९४ हजार २२४ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यीमध्ये तराई–मधेशका २२ जिल्लाका २ लाख ३१ हजार ५३८ जना र बाँकी पहाडी जिल्लाका छन् । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पछिल्ला दस वर्षमा ५७ लाख ६८ हजार ४४ जना वैधानिक रूपमै वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

२०७९ चैतदेखि २०८० असोजसम्मका ७ महिनामा मात्रै २ लाख ५९ हजार ३४० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो तथ्यांकमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएका विद्यार्थी, ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया गएका, अवैधानिक रूपमा विदेश गएका र रोजगारीका लागि भारत गएका युवाको संख्या समावेश छैन । दलाललाई करोडौं खुवाएर अवैधानिक बाटो हुँदै अमेरिका र क्यानाडा अनि युरोपेली मुलुक, खाडी मुलुक, भारत जानेको संख्या पनि धेरै छ । तर यसको वास्तविक तथ्यांक राज्यसँग पनि छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार १७ लाख ९९ हजार ६७५ पुरुष र ३ लाख ९० हजार ९१७ महिला गरी (१६–४० वर्ष उमेरसमूहका) २१ लाख ९० हजार ५९२ जना विदेशमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने उद्देश्यले हजारौंले पासपोर्ट बनाएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थल विदेश जाने युवा र तिनका आफन्तजनले भरिएको हुन्छ । बितेको वर्ष मात्रै अध्ययनका लागि करीब ९ लाख युवाले देश छोडेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो चानचुने संख्या होइन । यति बेला सिंगो देश नै विदेश गइरहेको अनुभूति हुन्छ ।

अवसरमा समान पहुँचको समस्या, असमानता, विभेद र पर्याप्त रोजगारीको अभाव, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी भ्रष्ट राजनीतिक अभ्यास, सिंगो राज्यव्यवस्थाको दलालीकरण र भ्रष्टीकरण, चरम अविश्वास र निराशाका कारण शिक्षित अशिक्षित युवाले देशभित्र भविष्य देख्न छाडेका छन् । सरकार स्वयं दिनानुदिन नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लक्ष्य गरेर आठ मुलुकमा थप दूतावास खोल्ने तयारी गरिएको छ । देश छोड्नेमा बेरोजगार युवा मात्र छैनन्, विशेषज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति र बौद्धिक समुदायसमेत छन् । यो चिन्ताको विषय हो ।

यस्तो परिस्थितिको जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक व्यवस्था नै हुन् । देशलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन श्रमशक्ति र प्राकृतिक सम्पदालाई नेपालकै हितमा परिचालन गर्ने दृष्टिकोणसहित सिंगो राज्यव्यवस्थाको पुनःसंरचना र पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ । श्रमशक्तिलाई विदेश निर्यात गरेर रेमिट्यान्सबाट चल्ने शासकहरूको मानसिकता रहेसम्म देश रित्तिँदै जाने निश्चित छ । युवाको विदेश पलायन केही हदसम्म रोक्न नसकिने होइन । त्यसका लागि यी काम गर्न सकिन्छ—

१. स्कुलदेखि क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रमलाई नेपाल, नेपाली राष्ट्रियता र नेपालको अर्थ–सामाजिक आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्छ । विदेशीका लागि सस्तो श्रम उत्पादन गर्ने खालको

पाठ्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णतः सामुदायिकीकरण वा सरकारीकरण गर्नुपर्छ ताकि कमजोरभन्दा कमजोर नागरिकले समेत सेवा लिन सकून् । यसका लागि नेपालको इतिहास, मौलिकता, नैतिक परम्परा र संस्कृतिको गहिरो अध्ययन, अन्वेषण र समयसापेक्ष वैज्ञानिक संस्कृतिको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

२. राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । नेपाली समाजको विशिष्टता, मौलिकता र आवश्यकतामा आधारित राजनीतिक प्रणालीको सेवामुखी विकास गरिनुपर्छ । बिचौलिया समृद्ध हुने र मुनाफामुखी राजनीतिक प्रणालीलाई निषेध गर्नुपर्छ । यसका लागि श्रम र उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालको समग्र प्राकृतिक सम्पदा (जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, पर्यटन आदि) र यहाँको समग्र श्रमशक्ति (दक्ष–अदक्ष) लाई देशहितमा खपत गर्नुपर्छ । कृषि तथा लघु र मझौला उद्योगहरूलाई सामुदायिक स्तरमा विकास गर्ने आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । नवउदारवाद र खुला बजार अर्थनीतिमाथि पुनर्विचार गर्दै नेपाली आवश्यकताअनुकूल समुदायको सामुहिक स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुने अर्थनीतिको विकास गर्नुपर्छ ।