विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक, मङ्सिर २२ गते । पूर्वी नेपालमा झन्डै तीन दशकअघिदेखि रहँदै आएको भुटानी शरणार्थी शिविर बस्तीमा परिणत भएको बताइएको छ । भुटानी शरणार्थी अगुवाले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी बस्तीमा परिणत भएको र यो विषय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएको बताएका छन् ।
विभिन्न कारणले तेस्रो देश पुनर्बास नभएकाहरू, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका लगायतका भुटानी अहिले यहाँ रहेका छन् । भुटानबाट निकाला भएर नेपालमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले यो आफूहरूको पनि सरोकारको विषय भएको भन्दै बस्तीमा रूपान्तरण भएको विषयमा अनभिज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो विषयमा नेपाल सरकारले शरणार्थीलाई जानकारी गराउनु पर्छ । यदि स्थानीयकरणका लागि शिविरलाई बस्ती बनाइएको हो भने त्यसमा हामी गम्भीर छौँ । अझै पनि हामी स्वदेश फर्कन पाउने आशामा छौँ । राष्ट्रियताविहीन भएर यहाँ बसिरहन सक्दैनौँ ।” अमेरिका, अस्ट्रेलिया तथा विभिन्न युरोपेली देशमा एक लाख १३ हजार ५६७ भुटानी शरणार्थी पुनर्बास भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय एकाइका अनुसार पथरी र बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा अहिले पनि छ हजार ३६५ जना शरणार्थीको बसोबास रहेको छ ।
झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं शरणार्थी समन्वय एकाइका उपनिर्देशक रुद्रप्रसाद न्यौपानेका अनुसार नेपालस्थित शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) ले नेपाल सरकारसँग शिविरको ठाउँमा बस्ती राख्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।
युएनएचसिआरका प्रतिनिधिले भनेबमोजिम नै शिविरको ठाउँमा बस्ती नै उल्लेख गरेर शिविरको निर्वाचन गराइएको उहाँको भनाइ छ । भुटानी शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समितिको नाममा पछिल्लो समयमा काम हुँदै आएको छ । भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अहिले भुटानी शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समितिको कार्यालय बनेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “शिविर वा बस्ती नामकरणले त्यस्तो फरक पर्ला भन्ने लागेको छैन ।” सरकारको औपचारिक पत्र वा निर्णय भने प्राप्त नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शिविरमा अहिले पनि शरणार्थीहरू छुट परिचयपत्र पाउनुपर्ने, नवीकरण नभएकाको नवीकरण गरिनुपर्ने, फोटो खिच्न छुटेकाको फोटो खिच्नुपर्नेलगायतका माग राखेर बारम्बार आन्दोलन हुँदै आएको छ । शरणार्थी समस्या समाधानका लागि स्वदेश फिर्ती, तेस्रो देश पुनर्बास र स्थानीयकरणको विषय उठेको थियो । तेस्रो देश पुनर्बास रोकिएको छ ।
