प्रधानमन्त्रीकै खुलासा : ‘रुसी सेनामा २०० नेपाली’

रुसी सेनामा गएका थप एक नेपाली युक्रेनी सेनाको कब्जामा, नेपालीको उद्धारका लागि सरकारसाग छैन प्रस्ट खाका
सरकारले नेपालस्थित रुसी राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ । - मधुरमण आचार्य, पूर्वपरराष्ट्र सचिव
नीतिविपरीत रुसी सेनामा भइरहेको भर्तीबारे सरकार बोल्नुपर्छ ।- दिनेश भट्टराई, पूर्वराजदूत

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुसी सेनामा २०० नेपाली भर्ना भएको जानकारी औपचारिक रूपमै आएको खुलासा गरेका छन् । रुसी सेनामा गएर हालसम्म ६ नेपालीको मृत्यु र ३ जना युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेको सूचना सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नै सोमबार रुसी सेनामा २०० को संख्यामा नेपाली भर्ती भएको जानकारी बाहिर ल्याएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीकै खुलासा : ‘रुसी सेनामा २०० नेपाली’

माओवादी कार्यालय पेरिसडाँडामा प्रेस सेन्टरको पदाधिकारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले नेपालबाट कोही भिजिट भिसा, कोही अध्ययन भिसामा रुसमा पुगेको बताए । रुसी सेनामा कति नेपाली छन् भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र रुसको मस्कोस्थित नेपाली दूतावास मौन रहेको बेलामा प्रधानमन्त्री दाहालले नै औपचारिक खुलासा गरेका हुन् ।

रुसी सेनामा भर्ती भएर रुस–युक्रेन युद्धको चपेटामा परेका नेपालीको संख्या अझै बढी हुन सक्ने अनुमान छ । प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको उद्धारका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेबारे भने प्रस्ट खुलाएनन् । उनले अध्ययन र खोजी जारी रहेको मात्र बताए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट नेपालीको उद्धार गर्ने सम्बन्धमा सरकार आफैं अन्योलमा रहेको देखिन्छ । अध्यागमन विभागका अनुसार २०२२ जनवरीदेखि २०२३ नोभेम्बरसम्म अध्ययन, श्रम र भिजिट भिसामार्फत २९ सय नेपाली रुस पुगेका छन् । त्यसबाहेक यूएईबाट पनि नेपालीहरू रुस गएको तथ्यांक भेटिन्छ ।

दाहालले रुसी सेना बनेका नेपाली कोही युक्रेनको कब्जामा भएको तथा केही नेपाली युक्रेनी सेनामा रहेको औपचारिक जानकारी आएको बताए । ‘विगतमा यस्तो देख्न/बेहोर्न पर्दैन थियो, अहिले परिरहेको छ । इजरायल र हमासमा १० नेपालीको ज्यान गयो, १ बेपत्ता छन्, उनलाई फिर्ता ल्याउने अन्तिम प्रक्रियातिर बढिरहेका छौं,’ हमास विद्रोहीको कब्जामा रहेका नेपाली विपिन जोशीसमेतको अवस्थालाई जोडेर प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटाले दाहालले भनेजस्तै नेपालको कुनै पनि विदेशी सेनामा भर्ती गर्ने नीति नरहेको प्रस्ट पारे । ‘तर विदेशी सेनामा गएर भर्ती भइरहेका छन्, यो दुःखद हो । आर्थिक अवस्था र बिचौलियाको प्रलोभनमा विदेशी सेनामा भर्ती भएका हुन्,’ उनले भने, ‘रुसलाई यस विषयमा जानकारीका लागि कूटनीतिक नोट पनि पठाइसकेको छ ।’

सन् १९४७ मा नेपाल–बेलायत–भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिबाहेक नेपाली नागरिकलाई अन्य कुनै पनि मुलुकले सेनामा भर्ती गर्ने अधिकार छैन । तर सरकारको नीतिविपरीत अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा गएर आर्थिक लाभका लागि नेपालीहरू सेनामा भर्ती भइरहेका छन् । रुसी सेनामा भर्ती गरिएका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्न नेपालले कूटनीतिक नोट पठाए पनि कुनै जवाफ आएको छैन । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार रुसबाट कुनै पनि जवाफ आउन एक महिना लाग्छ ।

साथै, रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई युक्रेनीले कब्जामा लिएका छन् । त्यसका लागि युक्रेनसमेतलाई हेर्ने जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेको युक्रेनी दूतावाससँग लगातार सम्पर्क गर्न खोजे पनि भेटवार्ताका लागि समय नदिएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंसिर १८ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसलाई कूटनीतिक पत्राचार गरी नेपालीलाई सेनामा भर्ती नगर्न आग्रह गरेको जनाएको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र कुनै नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए तत्काल नेपाल फर्काउनसमेत रुसी सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।’

मन्त्रालयले यसअघि साउन १६ मा नै विज्ञप्तिमार्फत विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना सम्बन्धमा परम्परागत रूपमा रहेको सम्झौताअन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रबाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट गरेको थियो ।

परराष्ट्रले मृतकका शव यथाशीघ्र नेपाल पठाउन तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत रुसलाई अनुरोध गरिसकेको छ । सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएर मात्र यात्रा गर्नु हुन अपिल गरेको थियो । रुसी सेनामा नेपालीको भर्ती सम्बन्धमा नेपालले विशेष कदम चाल्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य ठान्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुन्दा रुसबाट औपचारिक रूपमा जानकारी आएको देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो स्वीकृतिबिना भर्ना नगर भनेर चिठी लेख्नुबाहेक यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएकै हो भने नेपालस्थित रुसी राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले रुसी सरकारका उच्च तहका अधिकारीसँग रुसी सेनामा नेपालको नीतिविपरीत भइरहेको आफ्ना नागरिकहरूको भर्तीबारे नेपाल सरकार बोल्नुपर्ने बताए । ‘नेपालले आफ्नो नीतिमा नेपाल–भारत–बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपालीलाई सेनामा भर्ती गर्ने, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति सेनामा विश्व शान्तिका लागि नेपाली सेना खटाउने तर त्यसबाहेक अन्य मुलुकको सेनामा नेपाली भर्ती गर्ने कुनै नीति नरहेको बारे रुसलाई स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा नागरिकलाई तपाईंहरूको सेनामा भर्ना नगरिदिनुहोस् भन्न सक्नुपर्छ ।’ उनले रुसी राजदूतलाई बोलाएर नेपालको नीतिबारे मस्कोलाई जानकारी दिन सन्देश दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

थप एक नेपाली युक्रेनीको कब्जामा

रुसी सेनामा गएका थप एक नेपालीलाई युक्रेनी सेनाले कब्जामा लिएका छन् । दाङ बिजौरीका प्रतीक पुनलाई कब्जामा लिएको भिडियो युक्रेनी सेनाले सार्वजनिक गरेको हो । रुसी सेनामा भर्ती भएर युद्धका क्रममा युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेका पुन तेस्रो व्यक्ति हुन् । ‘म यहाँ विद्यार्थी भिसामा आएको हुँ, मस्कोमा दुई/तीन महिना बसें । त्यसपछि एजेन्ट दाइहरूले आर्मीमा लगाउनुभयो । हामीलार्ई सम्झौता/कन्ट्र्याक पेपरबारे थाहा थिएन,’ पुनले भिडियोमा भनेका छन्, ‘हामीलाई युद्धमा के भइरहेको छ, थाहा थिएन । ती दाइकै कुरामा लागेर म आर्मीमा भर्ना भएको हुँ ।’

केही महिनाको प्रशिक्षणपछि फिल्डमा पठाएको अहिले आफू युक्रेनमा रहेको उनले बताएका छन् । ‘म सबै नेपाली जनतालाई रुसी सेनामा नआउन अनुरोध गर्छु । तपाईंले पैसा र रुसी नागरिकताका लागि आउन सक्नुहुन्छ तर त्यो नै सबैथोक होइन,’ उनले भनेका छन्, ‘तपार्इं नेपालमा बस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ । नेपाली जनताले युद्ध केही समयमा रोकिन्छ र पैसा लिएर फर्किन पाइन्छ भन्छन् । तर युद्ध रोकिने छाँट छैन, निकै गाह्रो छ ।’

युक्रेनी सेनाले यसअघि मन्डनदेउपुर–६, काभ्रेका २२ वर्षीय सिद्धार्थ ढकाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनलाई मंसिर १७ मा युक्रेनको जेपोरोजिया क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो । यस्तै असोज २७ मा बर्दियाका २३ वर्षीय विवेक खत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो । परराष्ट्रले तीनै जनाको रिहाइका लागि युक्रेन हेर्ने जर्मनीस्थित दूतावासलाई पत्र पठाइसकेको छ । तर त्यसको जवाफ पाइनसकेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०८० ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्थानीय तहको २६ प्रतिशत वित्तीय अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयबारे तपाईं के धारणा छ ?