३० वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
समाज

कोरियाको ‘सिप बिल्डिङ’ मा जान चाहने युवाहरू ६ दिनदेखि आन्दोलनमा

वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान इच्छुक युवाहरूले सन् २०२४ को आवेदन २४ मै खुलाउन माग गर्दै ६ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। सन् २०२४ को कोटा अहिले नभएर २०२४ मै खुला गर्न माग गर्दै मंसिर १९ गतेबाट आन्दोलन गरिरहेका हुन्।

पानी जहाज कम्पनी अर्थात ‘सिप बिल्डिङ’ को लागि सन् २०२४ को कोटा सन् २०२३ मै खुलाएको भनेर रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को कार्यालय अगाडि उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलन गरिरहेका युवाहरूलाई सोमबार भने प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको छ।

सन् २०२३ मा परीक्षा दिई अनुत्तीर्ण रहेका २८ हजार युवाहरूले दोश्रोपटक पनि परीक्षा दिन पाउनु पर्ने मागसहित उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

ईपीएस अन्तर्गत कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन मागेको छ। जसमा करिब १५ हजार ८ सय ४८ जना कोरियाबाट माग भएका छन्। ‘१६ वटै देशमा सन् २०२४ को लागि एचआरडि कोरियाले माग पठाएको हो,’ आन्दोलनमा उपस्थित एक युवकले भने, ‘नेपाल मात्र एक देश हो। जसले सन् २०२४ को कोटा सन् २०२३ मै गाभिएर आवेदन खुलाएको हो। यो आवेदन कसरी खुल्यो? सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ? हामीलाई यसको उत्तर चाहियो। यो सरासर गलत हो। यो अन्याय हो।’

उक्त माग अनुसार पुस २ देखि ६ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको छ। त्यसरी आवेदन दिन विभिन्न मापदण्ड तोकिएका छन्। त्यसमा यसअघि सिप बिल्डिङ क्षेत्रको लागि आवेदन दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूले सहभागी हुन पाउने छैनन्। उनीहरूले सिप बिल्डिङको लागि परीक्षा दिएको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

ईपीएस कोरिया शाखाले मंसिर १९ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनाको बुँदा नम्बर ५ को ‘च’ मा सन् २०२३ भित्र ईपीएस–टोपिक परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको भनी उल्लेख गरिएको छ। उक्त बुँदाका कारण आफूहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिनबाट वञ्चित हुन पुगेको आन्दोलनमा सहभागी एक युवाले। ईपीएस कोरिया शाखाले निकालेको सूचनाको बुँदा नम्बर ५ को ‘च’ हटाउनुपर्ने माग पीडित राखेका छन्।

यो विषय आफूहरूमाथि विभेदकारी रहेको भन्दै नेपाल सरकारले कोरियासँग गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने युवाहरूको माग छ।  ५ को ‘च’ बुँदा नहटाएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। लामो समयसम्म कोरिया जाने भनेर पढेको तर अहिले आएर आवेदन दिन नै रोकेकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उक्त बुँदालाई हटाइदिनुको साथै कोरियाले सन् २०२४ को लागि छुट्टाएको ‘मेनुफ्याक्चर’  तर्फको कोटा ईपिएसद्धारा २०२४ मा खुलाइदिन पीडितहरूको आग्रह छ।

कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले युवाहरूले परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भनी उठाएका मागलाई सकारात्मक रूपले लिनुको साथै छलफल हुँदै गरेको बताए । 

प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० १३:०३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App