मिटर व्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
मधेसमा पहिलेदेखि नै साहु महाजन र शोषित पीडितका बीचमा गहिरो खाडल रहेको र गरिबहरू पछिल्लो समय मिटरब्याजका कारण झन समस्यमा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगलाई प्राप्त उजुरीअनुसार मधेसका ८ जिल्लामा २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ६२ ठगीका उजुरी परेका छन्।
यी ९ जिल्लामा मात्रै २३ हजार ३९७ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।
‘शोषित पिडितलाई दैनिकी चलाउन पनि ऋणको आवश्यकता पर्छ। गरिब ऋणमै जन्मिन्छ, ऋणमै हुर्किन्छ ऋणमै मर्छ। त्यसमाथि मधेसमा पहिलेदेखि नै १ लाख ऋण दिएपछि ३ लाखको तमसुक बनाउने चलन थियो अहिले त झन त्यो बढेर पाँच लाखसम्मको तमसुक बनाउने गरेको पाइयो,’ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सेतोपाटीसँग भने,‘सामाजिक कामदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागिसम्म मिटरब्याजमा ऋण लिने गरेको पाइयो।’
उनले विवाहमा छोरीलाई दाइजो दिन, सामाजिक काम गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान र उपचार गर्न मधेसका ती जिल्लाहरूमा मिटरब्याजमा ऋण लिनेहरूको संख्या बढेको बताए।
‘तर ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था गरिबमैत्री छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले साहु महाजनबाट मिटरब्याजमा ऋण लिनुको विकल्प उनीहरूसँग भएन।’
सरकारले गत चैतमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो।
सुरूमा तीन महिनाका लागि बनाइएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो। आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए।
त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए। सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो।
२/४ निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्ला समेत ३९ जिल्लामा अब मिटरब्याज कारोबारीको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी जानकारी दिए।
पीडित र साहुबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाको लिखत कारोबार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असूल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ देखिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
यसबीच २१८ विघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा ९७९३ कित्ता साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइसकिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दए। उनका अनुसार २३ हजार बढि निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ मा मिलापत्र भइसकेको छ।
मिटरब्याज पिडितहरूको समस्या बल्झिदै गएपछि सरकारले गत चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो।
समस्या समाधानका लागि आयोगले सरकारलाई उपाय पनि सुझाएको छ।
गरिबले ऋण पाउने सिस्टम सुधार्नुपर्ने, उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सचेत बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा छ।
‘वैदेशिक रोजगारमा सरकारले फ्रि-टिकट, फ्रि भिसा दिएको छ। तर म्यानपावर कम्पनीले ८/१० लाखसम्म पनि लिने रैछन् । नेपालका म्यानपावर कम्पनीले घुस खुवाएर अरबबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि आउने कोटा आफ्नो पक्षमा ल्याउँदा रहेछन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘उनीहरूले घुस खुवाएवापतको पैसा रोजगारीमा जानेबाट लिने रैछन्। त्यसमा सबैभन्दा मधेस प्रदेशकै धेरै ठगीमा मधेस परेको पाइयो। सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ।’
