मधेशको वैचारिक अन्योल

जनसंख्याको चापले भूमिको निरन्तर खण्डीकरण, सिँचाइ सुविधाको अल्पता, उन्नत बीउ र रासायनिक मलको अभाव, आधुनिक प्रविधि र औजारको अनुपलब्धता, सहुलियत ऋण पाउने कठिनाइ एवं फसलको न्यूनतम मूल्यको अनिश्चितताले नेपालको सबभन्दा उत्पादक क्षेत्रमा खेतीबारी गरेर गुजारा चल्ने अवस्था अहिले छैन । व्यापारले सीमित व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिन सक्छ । उल्लिखित ६ जिल्लामा उत्पादनमूलक उद्योग त छँदै छैन भने पनि हुन्छ । कमजोर पर्यटन पूर्वाधार, शिक्षा क्षेत्रको खस्किँदो स्थिति एवं अस्पतालहरूको दुरवस्थाले सेवा क्षेत्र पनि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।

‘उत्तम खेती, मध्यम बाण (वाणिज्य)’ मध्ये कुनै विकल्प नदेखेपछि शिक्षा र सीप नभए पनि युवा ‘निकृष्ट चाकरी’ रोजेर विदेशिन बाध्य हुन्छन्, त्यो किनभने मैथिलीमा प्रचलित आहानको निर्देशले ‘भीख निदान’ भन्दै सामान्यजनका लागि भिक्षाटनलाई सर्वथा निषेध गरेको छ । छिमेकी देशहरूको समृद्धिले पनि नेपाललाई उति साह्रो छुँदैन । प्रशस्त कच्चा पदार्थ भए पनि तिब्बत स्वशासित क्षेत्र खासै औद्योगिकीकरण नभएको चीनको परिधीय भूमि हो । मधेश प्रदेशका लागि त झन् विन्ध्याचल दक्षिणको आर्थिक गतिविधिले केही पनि असर गर्दैन— बिहार भारतको सबभन्दा पिछडिएको राज्य हो भने मिथिलाञ्चल त्यस राज्यको सबभन्दा गरिब र अविकसित क्षेत्र !

विदेशिएका अदक्ष कामदारहरूको आर्जन खासै नहुने भए पनि तिनको विप्रेषणले मधेशका गाउँहरूको मुहार फेर्न भने एक हदसम्म सघाएको छ । पक्की घरले सुस्तरी बाँसका खम्बा, खर वा माटोको पर्खाल र खपडाका छानालाई विस्थापित गर्दै लगेका छन् । गोबरको ‘चिपरी’ र ‘गोइँठा’ वा घाँसपात बटुलेर खाना पकाउनलाई आगो बाल्नु त परको कुरा भयो, दाउरा बाल्ने प्रचलन पनि सुस्तरी कम हुँदै गएको छ । गोधूलि साँझमा अब धूलो उड्दैन, किनभने गाई चराउनुको साटो तिनलाई गोठमै चारा खुवाइन्छ र बाटाहरू पक्की हुन थालेका छन् । साँघुरा गल्लीहरूलाई ढलान गरेर पक्की बनाउने त गाउँबस्तीतिर लहर नै चलेको छ ।

भूमिगत पानीको जलस्तर घट्दै गए पनि चापाकल थप्ने चलन कम भएको छैन । मोबाइल र मोटरसाइकल सामान्य बन्दै गएका छन् । सीमावर्ती गाउँतिर त मोटर पनि बग्रेल्ती देखिन थालेका छन् । भट्टी पसलसँगसँगै सौन्दर्य सामग्रीका पसल पनि खुल्न थालेका छन् । अर्धविकसित भौतिक पूर्वाधार, खेल मैदानको अभाव र पढाइको गुणस्तर कामचलाउ मात्र भए पनि नाफा क्षेत्रका अपेक्षाकृत किफायती स्कुलहरूको विस्तारले निम्न मध्यमवर्गका अभिभावकलाई समेत आफ्ना बालबच्चालाई ‘बोर्डिङ स्कुल’ पठाएको सन्तुष्टि भने दिने रहेछ । नाफा क्षेत्रका अस्पतालहरूको व्यापारको मुख्य आधार पनि सामाजिक प्रतिष्ठाको चिन्ता नै रहने गरेको छ । आफ्नो घरको बिरामीलाई गरिबगुरुवाको भीड हुने सरकारी अस्पतालमा लग्ने काम मध्यमवर्गका सामान्य व्यक्तिका लागि सार्वजनिक साख खस्किने निर्णय ठहरिने भएकाले जनकपुरका साँघुरा गल्लीहरूमा समेत नाफा क्षेत्रका चिकित्सालयहरूको साइनबोर्ड जताततै देख्न सकिन्छ । साना उद्यमीहरूका किफायती स्कुलले आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराए जस्तै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताका मुहल्ला अस्पतालले पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा र सुविधालाई सहज बनाएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सार्वजनिक क्षेत्रको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने आदर्श तत्कालका लागि कठिन देखिएकाले नाफामुखी स्कुल र अस्पताल जस्ता उद्यमहरूको इमानदार अनुगमन र क्रमिक स्तरवृद्धिमा केही सहयोग पुर्‍याउन सके पनि पर्याप्त ठहरिने अवस्था छ ।

यथास्थितिमा मधेश प्रदेश सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री सुरिता साहको ‘प्रदेशलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्यको हबका रूपमा विकास गर्ने’ कुरा भने हावादारी सुनिने रहेछ । शिक्षा एवं स्वास्थ्यका गुणस्तरीय उपक्रम सञ्चालनका लागि त्यसअनुकूल भौतिक र सामाजिक वातावरण, समर्पित शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं सक्षम व्यवस्थापकहरूसँगसँगै जिज्ञासुका लागि पर्याप्त अनुसन्धान केन्द्र, विमर्शका मञ्च, पुस्तक पसल, सार्वजनिक पुस्तकालय, कला दीर्घा, संग्रहालय र नाटक घर जस्ता ‘बौद्धिक पूर्वाधार’ भनिने सुविधाहरू पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । उच्च गुणस्तरका अस्पतालहरूलाई दक्ष र तीव्र परीक्षण (डाइअग्नास्टिक) केन्द्रसँगसँगै ठूला होटललाई आवश्यक पर्ने सबै सेवाप्रदायक चाहिन्छन् ।

केही अति–उत्साही मधेशी युवाको जनकपुरलाई ‘आईटी हब’ बनाउन सकिने सपना पनि निकट भविष्यमा सम्भव देखिँदैन । आजभोलिका ‘आईटी प्रफेसनल्स’ खट्टिएर काम गरेपछि ‘चिल आउट’ गर्ने ‘पब’ खोज्छन्, क्लब जान चाहन्छन् । सायद त्यसैले होला, कोभिड महाव्याधिका बेला बैंगलोरबाट नेपाल फर्किएका कतिपय मधेशी आईटी प्रफेसनल्सले त्यसपछिको खुलापनमा पनि दूरस्थ कार्य सम्पादनका लागि पोखरालाई अस्थायी आधारका रूपमा रोजेका थिए । त्यो किनभने, एक जना भुक्तभोगीका अनुसार, ‘काठमाडौंमा विकर्षण (डिस्ट्र्याक्सन) धेरै छ, जनकपुरमा आकर्षण केही पनि छैन !’ तीर्थालुलाई धेरै सुविधा चाहिँदैन, तर कामकाजी पर्यटकका आवश्यकता अपार हुन्छन् । बिहारमा ‘शराबबन्दी’ रहेसम्म सप्ताहान्तको छुट्टी मनाउनेहरू मधेशतिर झुल्किरहनेछन्, त्यसपछि पनि बिदा मनाउनेहरूलाई निरन्तर आकर्षित गर्न केकस्तो पूर्वाधारमा लगानी बढाइनुपर्ने हो भन्ने सोच पर्यटन प्रवर्धनमा लागेकाहरूसँग छैन ।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण

मधेश प्रदेशमा कृषिको हरित क्रान्ति, पशुपालन–आधारित श्वेत क्रान्ति वा औद्योगिक उपक्रमले ल्याउने धूमिल क्रान्तिका सम्भावनाहरू निकट भविष्यमा खासै देखिँदैनन् । ठूला लगानीकर्ताले सबभन्दा पहिला समस्यामुक्त जग्गाको उपलब्धता खोज्छन् । एकातिर जग्गाको भाउ अकासिएको छ भने खरिद–बिक्री भएका भूखण्डहरूसमेत मुद्दा–मुकदमामुक्त हुने सम्भावना साह्रै कम छ । जलेश्वरको सबभन्दा भव्य आधुनिक भवन अदालतका लागि त्यत्तिकै बनाइएको होइन । सम्भाव्य उद्योगका लागि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ठहरिने कच्चा पदार्थ केही पनि छैन । कुनै खास उत्पादकका लागि बजारको एकाधिकार कायम गर्न सकिने अवस्था अब रहेन र लगानीको अनुपातमा प्रतिफलको प्रत्याभूति दिने क्षमता प्रदेश सरकारसँग छैन ।

जनसंख्याले गर्दा बजारको आकार पक्कै पनि आकर्षक देखिन्छ तर एकातिर सामान्य उपभोक्ताको खरिद गर्ने क्षमता कमजोर छ भने अर्कातिर यातायातको सुविधाले बाहिरबाट सस्तोमा सामान ढुवानी गरेर जताततै पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै केही गरी कुनै लगानीकर्ताले सानोतिनो उद्यम गर्ने हिम्मत गरिहाले अति–राजनीतीकरण गरिएका मजदुर र ‘आर्थिक सहयोग’ माग्ने जमातले तिनलाई टिक्न–खान दिँदैनन् भन्ने कुरा आफ्ना योजना गृहजिल्लाको साटो भैरहवा वा नेपालगन्जतिर पुर्‍याउन बाध्य बनाइएका उद्यमीहरू निःसंकोच स्वीकार गर्छन् । उद्योगका नाउँमा सिमरा–वीरगन्ज करिडोरबाहेक मध्य–मधेशतिर इँटाभट्टाका चिम्नी मात्र देखिने गरेको त्यत्तिकै होइन । राजनीतिमा जस्तै मधेशको आर्थिक सत्ताको रिमोट कन्ट्रोल पनि काठमाडौंमै छ ।

साम्यवादका प्रणेता महात्मा मार्क्सको आधार र अधिसंरचना (बेस ऐन्ड सुपरस्ट्रक्चर) सिद्धान्त अनुसार मधेशको तात्त्विक रूपान्तरण अहिले असम्भव जस्तै लाग्न सक्छ । शासनको स्वरूप शाह बादशाहीको एकतन्त्र (सन् १७६८–१८४५), शाह–राणा द्वैधतन्त्र (सन् १८४६–१९५१), अन्योलग्रस्त प्रजातन्त्र (सन् १९५१–६०), निरकुंश राजतन्त्र (सन् १९६०–९०), बहुदलीय अस्तव्यस्तता (सन् १९९०–९६), सशस्त्र द्वन्द्वतन्त्र (सन् १९९६–२००६) वा वर्चस्ववादी अल्पतन्त्र (सन् २००६ देखि हालसम्म यथावत्) मध्ये जुनसुकै किसिमको रहे पनि नेपालको अर्थराजनीति महात्मा मार्क्सको अवधारणा अनुसार नै सञ्चालन हुँदै आइरहेको हो । राजधानी काठमाडौंको नियन्त्रण अहिले पनि राजनीतिक मात्र नभएर गोर्खाली संस्कृति, समाज, अर्थतन्त्र एवं कूटनीतिको एकल केन्द्रका रूपमा कायम छ ।

सांस्कृतिक र सामाजिक वर्चस्वलाई चुनौती दिन अधीनस्थ समुदाय सबभन्दा पहिले दासताको मनोवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । परम्परागत उद्योग र व्यापारबाट आर्थिक बहुकेन्द्रीयता स्थापित गर्नका लागि प्रविधिमा फड्को मार्न सक्ने परिस्थिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । सन् २०१५ को विवादित संविधानले परिकल्पना गरेको सांकेतिक संघीयता (नोमिनल फेडरलिज्म) बहुकेन्द्रीयता लागू गर्नका लागि नभएर एकल केन्द्रको निर्देश र नियन्त्रण व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि हो । संघीयताको विद्यमान संरचनाभित्र रहेर सहशासन, स्वशासन वा सुशासनमध्ये केही पनि सम्भव छैन । तर संगठित समूहको सुनियोजित प्रयत्नले असम्भव पनि कालान्तरमा सम्भव हुने कुराले नै मानव सभ्यताको निर्माण भएको हो । त्यसका लागि जी–हजुरी प्रवृत्तिबाट मुक्त, आफ्नो क्षमताप्रति आश्वस्त, स्रोतका सीमितताबारे सचेत, उत्थानको सम्भावनाप्रति विश्वस्त एवं दृढ इच्छाशक्ति भएका नागरिकहरूको सानै भए पनि समर्पित जमातको निर्माण प्राथमिक सर्त हुने रहेछ । सामूहिक इच्छाशक्ति विकसित गर्ने सहज सूत्र भने उपलब्ध छैन ।

अर्थशास्त्रीहरू आर्थिक समृद्धिलाई सुदृढ नागरिक समाज निर्माणको आधार मान्छन् । विकासविद्हरूको निर्क्योलमा मानव विकास सूचकांक सुध्रिँदै गएपछि सामान्यजनमा समेत आत्मविश्वास स्वाभाविक तवरले विकसित हुँदै जान्छ । राजनीतिक दर्शनका ज्ञाताहरू आआफ्नै छनोटको शासन प्रणालीलाई प्रतिबद्ध प्रजा, सक्षम जनता वा सचेत नागरिक बनाउने संस्थागत प्रयत्न भनेर व्याख्या गर्छन् । मानवशास्त्रीहरूको ‘सामाजिक पुँजी’ अवधारणा अनुसार सामान्यजनका बीच स्थापित सम्बन्धको दह्रो सञ्जालबेगर कुनै पनि समुदायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने हुँदा व्यक्तिको क्षमता निर्माणजत्तिकै ध्यान व्यक्ति–व्यक्तिबीच कसिलो सम्बन्ध निर्माणलाई पनि दिइनुपर्छ ।

हुन त अमेरिकाका अनुदारवादी पत्रकार एन्ड्र्यु ब्रेइटबार्ट (सन् १९६९–२०१२) पराकोटीका दक्षिणपन्थी एवं उल्क्याहा सञ्चार उद्यमी थिए तर अर्थराजनीति तथा संस्कृतिबीच महात्मा मार्क्सले प्रतिपादन गरेको आधार–अधिसंरचना प्रस्तावनाका तुलनामा ‘ब्रेइटबार्ट डक्ट्रिन’ नामकरण गरिएको ‘प्रवाह सिद्धान्त’ अधीनस्थ समुदायका लागि बढी व्यावहारिक एवं कम अहितकारी ठहरिन सक्छ । ब्रेइटबार्ट सिद्धान्तले भन्छ— राजनीति बदल्नका लागि संस्कृति रूपान्तरित गर, त्यो किनभने सामाजिक जलधारमा ‘राजनीति संस्कृतिभन्दा तलतिरको प्रवाह हो ।’ अपेक्षाकृत अल्पायु पाएका पत्रकार पुस्तकालयमा घोत्लिने चिन्तक नभएर अनुदारवादका जुझारु थिए, त्यसैले उनको प्रस्तावना सुविचारित लाग्दैन । सक्षमता निर्माणमा सांस्कृतिक पुनर्जागरणको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई बेवास्ता भने गर्न नसकिने रहेछ ।

सामूहिक आत्मविश्वास

मधेश प्रदेशमा सामान्यजनका युवामा पाँच थरी प्रवृत्ति व्यापक छ । नागरिकता पाउने उमेर पुग्नासाथ धेरैजसोको पहिलो रोजाइ त जसरी भए पनि बाहिरिनु नै हो । अलिकति प्रतिभावान्हरू उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौंतिर हान्निन्छन् । खानेलाउने चिन्ताबाट मुक्त तर सृजनशीलता नभएका वा मिहिनेत गर्न अनिच्छुक युवा मोटरसाइकल घुइँक्याउँदै आआफ्ना मन पर्ने राजनीतिकर्मीका पछाडि कुद्छन् । विप्रेषण प्रवाहको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावबाट लाभान्वित तर खासै केही काम नभएको चौथो थरी जमात भने सेलफोन बोकेर राजनीतिकर्मीहरूको कुरा काट्छ, धर्मगुरुको प्रशंसा गर्छ, युट्युब वा फेसबुकको ज्ञान बाँड्छ र ‘मोदी जस्तो नेता’ मधेशले पनि खोजेको गफ छाँट्छ ।

कुनै बेला वैचारिक मन्थनको केन्द्र रहने गरेको जनकपुर आजभोलि बौद्धिक मरुभूमि जस्तो बन्न पुगेको छ । त्यस्तो नीरस परिवेशमा पनि पुरानो पुस्ताका केही कवि, कलाकार र नाट्यकर्मी क्रियाशील रहेर सम्भाव्य रूपान्तरणको आस जोगाइरहेका छन् । निर्मम आत्म–परीक्षण, वैचारिक अन्वेषण एवं केही सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने आँट जुटाउन लागेकाहरूको पाँचौं थरी समूह भने संकेतात्मक संघीयताको घोषणापछि गोलबन्द हुने क्रममा छ । नर्थ साउथ कलेक्टिभका राकेश मिश्रको उत्प्रेरणा एवं नवीन झा, मनोज साह एवं अनुज मिश्र जस्ता केही युवाको अग्रसरतामा गति लिन लागेको उपक्रम ‘मधेश मानस’ को भविष्यप्रति अहिले नै आश्वस्त हुन कठिन छ । परालको आगो जस्तो तत्काल दन्किएर छिनमै खरानी हुने पहलहरूले मधेशका सामान्यजनलाई विरक्त बनाएका छन् । शंकाको लाभ भने प्रत्येक अग्रसरताले पाउनुपर्छ ।

इतिहासको दस्तावेजीकरणलाई मधेश मानसले आफ्नो मूल उद्देश्य बनाएको छ । सांस्कृतिक सशक्तीकरणमार्फत सामूहिक आत्मविश्वास जागृत गर्न त्यस्तो कर्म जरुरी पनि छ । नेपालको राजनीतिक भूगोलमा मधेशको उल्लेख बसाइँसराइद्वारा विकास गर्न तयार पारिएको विजित तराई भूभाग वा जंगलले आच्छादित उर्वर भूमिका रूपमा मात्र आउँछ । शाह–राणा खानदानका महिमामण्डकहरूले संशोधन गरेका इतिहासका पानाहरूमा पादटिप्पणीबाहेक मधेशको चर्चासमेत भेट्टाउन कठिन छ ।

वर्चस्वशाली समुदायका प्रशस्तिगायकहरूले सृजना गरेका साहित्यिक कृतिमा मधेशी पात्र खोज्न कठिन हुन्छ, केही गरी कोही भेट्टाइहाले पनि तिनको चरित्र कमजोर र दयाका पात्रका रूपमा चित्रित गरिएको हुन्छ । धर्मको समानताद्वारा परम्परा एवं जीवनशैलीको विशिष्टतालाई छोप्ने प्रयत्न हुन्छ । नेपालीपनको औपचारिक संकथनमा अटाउनका लागि अधिकांश महत्त्वाकांक्षी मधेशीको जीवन नकल्ची नागरिक बन्ने प्रयत्नमै समाप्त हुन्छ । त्यस्ता चहकदार व्यक्तित्वहरूले सार्वजनिक जीवनमा व्यक्तिगत तवरले जतिसुकै सफल भए पनि समुदायलाई गति दिन सक्दैनन् । हीनभावले ग्रसित समाज सृजनशील हुन सक्दैन । आफू जे हो, त्यसको निःसर्त स्वीकृतिबेगर आत्मोत्थानको आँट पलाउँदैन ।

राजनीतिक भूगोलकै कुरा गर्ने हो भने वैदिक कालको विदेह जनपद, पौराणिक बैशाली गणराज्य, गंगा मैदानको मौर्य र गुप्त साम्राज्यबाट सिमरौनगढको पतन एवं मुगलहरूको उदय र अस्तसम्म वर्तमान मधेशको अधिकांश भूखण्डमा कहिले पनि कुनै पहाडका भुरे–टाकुरे राजाले शासन गरेको उल्लेख भेटिँदैन । तात्कालिक शक्ति संरचनाले गर्दा नेपाल र भारतबीचको मैदानी सिमाना आराका दाँत जस्तो बन्न पुगेको छ । विदेह राजवंशको राजधानी मिथिलाको सिमानाका १५ विन्दुमध्ये करुणा, बिसौल, कल्याणेश्वर र गिरिजास्थान (राजा जनककी कुलदेवीको शक्तिपीठ) बस्तीहरू आधुनिक भारतभित्र छन् भने बाँकी ११ सन् १८५० पछि निश्चित गरिएको जंगे पिलरभित्रको नेपालमा पर्छन् ।

सत्ताको आतंकबाट अतालिएर सांस्कृतिक रूपमा नकल्ची नेपाली बन्न जरुरी छैन । सांस्कृतिक मैथिल एवं राजनीतिक नेपाली परस्पर विरोधी अवधारणा होइनन् । एउटा पहिचानले अर्कोलाई कमजोर गर्छ भन्ने मनको भूतबाट मुक्त हुनका लागि मधेशीहरूले गंगा मैदानको समृद्ध इतिहासलाई आफ्नो कहनुबाट हच्किन छोड्नुपर्छ । लगभग सोही कुरा धर्म, भाषा, साहित्य, संगीत एवं कला क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । बैशाली गणतन्त्रमा जन्मिएका महावीर मधेशका पनि हुन् ।

राजनीतिक रूपले जन्मस्थान एवं सांस्कृतिक तवरले बुद्धत्वप्राप्तिको स्थलले गर्दा भगवान् बुद्धमाथि मधेशीहरूको झन् बढी हक लाग्छ । मैथिलीका वैद्यनाथ मिश्रबाट हिन्दीका बाबा नागार्जुन भएका मानवतावादी कविमाथिको अधिकार परित्याग गरेर भानुभक्तलाई अंगीकार गरेपछि मात्र ‘पक्का नेपाली’ होइन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएपछि खुलस्त अन्वेषण गर्ने आँट पलाउनेछ । आत्मविश्वासले युक्त मधेशी मात्र दिगो नेपाली राष्ट्रियताका हिस्सेदार र पहरेदार बन्न सक्छन् । मधेशको वैचारिकी प्रस्ट्याउने प्रयत्नहरू भने निरन्तर भइरहनुपर्छ ।