मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : केसी, महर्जन, आशिष र मियाँ तारेखमा छुटे 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका चार प्रतिवादीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तारेखमा छाडेको छ । तारेखमा छुट्नेमा नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र शमशेर मियाँ छन् । 

उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग र अख्तियारले छुट्टाछुट्टै अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारले सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पेस गरेको थियो । त्यसलगत्तै, उनीहरूलाई कार्यालयले अख्तियार लगेको थियो । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध सामान्य बयान लिएर सोमबार साँझ छाडेको हो । कारागार प्रमुख ललितकुमार बस्नेतले चार प्रतिवादीलाई अख्तियार लगेर बुझाएको बताए । ‘अदालतको आदेशपछि चार प्रतिवादीले आइतबार नै धरौटी रकम बुझाएका थिए । उनीहरूलाई हामीले सोमबार बिहान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पेस गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलगत्तै अख्तियारमा लगेर पेस गर्‍यौँ । उनीहरूलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने अधिकार अख्तियारलाई नै छ ।’

उनीहरूलाई गत १५ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा हिरासतमुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो । आदेशपछि उनीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले धरौटी रकम पेस गर्न भन्दै आइतबार पत्र काटेको थियो । पत्रअनुसार अदालतमा उपस्थित भएर उनीहरूले आइतबार नै धरौटी रकम बुझाएका थिए । तर, उनीहरूलाई तत्काल थुनामुक्त नगर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारको पत्र आएपछि कारागारले थुनामै राखेको थियो । 

नौ दिनसम्म लगातारको सुनुवाइपछि उच्च अदालत पाटनले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १० प्रतिवादीलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । जसमध्ये केसीलाई १० लाख, महर्जनलाई १५ लाख, मियाँलाई १० लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई १५–१५ लाख धरौटी रकम बुझाउन भनेको थियो । बाँकी लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरुङ, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने भनेको थियो । 

तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले केसी, महर्जन र मियाँलाई आइतबार धरौटी रकम बुझाउन भन्दै पत्र लेखेको थियो । बाँकी प्रतिवादीको हकमा भने अदालतले सोमबार धरौटी रकम बुझाउन पत्र लेखेको थियो । उनीहरूले धरौटी रकम पेस गरे पनि थुनामुक्त भने भएका छैनन् । उनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारमा पेस गर्नुपर्ने भएको हुँदा थुनामुक्त नगरिएको कारागार प्रमुख बस्नेतले बताए । ‘चारजनालाई सोमबार अख्तियारमा पेस गर्‍यौँ । बाँकीमध्ये केहीले धरौटी रकम बुझाएका छन् । तर, उनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारमा पेस गर्नुपर्ने भएको हुँदा कसैलाई पनि थुनामुक्त गरिएको छैन,’ उनले भने । 

गत १५ मंसिरमा भएको आदेशमा पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका ‘हाई प्रोफाइल’ नौजनालाई भने थुनामै राख्ने भनिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणको हकमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलकै मत बाझिएको थियो । निर्णयका लागि तेस्रो न्यायाधीश मत आवश्यक पर्ने आदेशमा भनिएको थियो । भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पुर्‍याइदिने प्रलोभनमा करोडौँ रकम ठगी गरेको खुलेपछि मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

प्रहरीले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कुल ३० जनामाथि मुद्दा चलाएकोमा २० जनालाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । उच्च अदालत पाटनमा ५ मंसिरदेखि सुनुवाइ प्रारम्भ भएकोमा गत १५ मंसिरमा संयुक्त इजलासले आदेश गरेको थियो  । जसअनुसार पूर्वमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेसँगै डा. इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनेछन् ।