आशा परियारहरू यो देशका नागरिक होइनन् र ?

भरतपुर महानगरपालिका–१९, रामपुर चितवनकी आशा चार वर्षअघि घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पुगेकी थिइन् । कुवेत पुगेको एक वर्षसम्म परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा थिइन्, पछि टुट्यो । परिवारले केही समयपछि आशा कोमामा रहेको खबर पायो । कुवेतको सरकारी अस्पताल फर्वानियामा एक वर्ष राखेपछि सवा अस्पतालमा सारिएको थियो । फर्वानिया अस्पतालमा भर्ना भएको दुई महिनामा आशाले छोरी जन्माइन् । त्यतिखेर उनी कोमामा नै थिइन् । सवा अस्पतालले थप उपचार नभएको भन्दै बारम्बार नेपाल लैजानका लागि नेपाली दूतावासलाई दबाब दिँदै आएको थियो । उनलाई नेपालमा ल्याई उपचार गर्न सक्ने हैसियत नभएको भन्दै परिवारले आशाको जिम्मा लिएन ।

नेपाली दूतावासले अमृतसार सामाजिक संस्थासँग समन्वय गरी २३ महिने छोरीसहित आशालाई कात्तिक २९ मा मेडिकल स्कर्टिङमा नेपाल पठाइदिए । ‘आशालाई हामीले आश्रय नदिने हो भने बिचल्ली हुने अवस्था आयो । कसैले जिम्मेवारी लिँदैन,’ अमृतसारकी संस्थापक सदस्य मुना गौतमले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उनी बोल्न सक्तिनन् । कुरा बुझेजस्तो गर्छिन् । दायाँ पाटो पूरै चल्दैन । बायाँ हातखुट्टा मात्रै चल्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कल्याणकारी कार्यको जिम्मेवारी लिने निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्ड हो । श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारलाई बोर्डले चिन्दैन । ‘जुन कामदारले श्रमस्वीकृति लिएको छ । त्यो कामदारले मात्रै बोर्डबाट पाउने सेवासुविधा पाइन्छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले भने । बोर्डको स्थापना (२०६५/६६) देखि अहिलेसम्म १२ हजार ७ सय ८४ जनालाई राहत रकम दिएको छ । गम्भीर बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्किएका २८ सय ७२ जना श्रमिकलाई बोर्डले आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको उप्रेतीले बताए । आप्रवासन मामिलाका विज्ञ सरु जोशीले सरकारले घरेलु महिला कामदारलाई श्रम कानुनको दायरा बाहिर राखेर गैरकानुनी बाटोबाट जान बाध्य पारिएकाले बोर्डको दायित्वबाट बाहिर पारिएको बताइन् । ‘यो सवाल आजको मात्रै होइन । बोर्डको स्थापना भएदेखि नै हो । सरकारले आफ्नो नागरिकलाई ‘लिगल’ र ‘इलिगल’ भनेर छुट्याएको छ’, उनले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा रकम राखेर भए पनि आशा जस्ता घरेलु कामदारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर, कहिले पनि यस्ता प्रकृति कामदारलाई न्याय दिने काम भएन ।’

आव २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट ७२ हजार महिलासहित ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यही वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । ‘रेमिट्यान्स आउँदा कामदारको कानुनी हैसियत हेरिँदैन । जब त्यही कामदार अंगभंग भएर आउँदा सरकारका नीति, कानुन र कार्यविधिहरूले कामदारको कानुनी हैसियत खोज्ने गर्छ,’ जोशीको भनाइ छ, ‘सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको हिस्सा २२.७ बराबर पुर्‍याउने आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई हेर्नुपर्छ ।’

आप्रवासीमाथि हुन सक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू भएको छ । त्यसअनुसार हरेक डिसेम्बर १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आप्रवासनका चुनौती र अवसरहरूका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनका लागि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ ।

यो वर्ष ‘आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि आप्रवासी र आश्रित परिवारको संरक्षण, समान कामका लागि समान ज्याला, लैंगिक विभेदको अन्त्य र आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिता हुनुपर्ने भन्दै यो दिवस मनाइरहेको छ । ‘घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्न श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ,’ श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘यो मुद्दामा सबै सरोकारपक्ष एकठाउँमा उभिनुपर्छ ।’