‘आप्रवासी श्रमिकलाई समान ज्याला दिइनुपर्छ’

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आप्रवासी श्रमिककलाई समान कामको लागि समान ज्याला दिनुपर्ने जनाएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्वर १८)को पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रियताको आधारमा सामान काममा असामान ज्याला दिइने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको बताए ।

‘आप्रवासी श्रमिकलाई समान ज्याला दिइनुपर्छ’

प्रमुख गन्तव्य देशका रोजगारदाताहरुले राष्ट्रियताको आधारमा श्रमिकहरुलाई ज्याला दिइने गरेको छ । नेपालले सामान कामको आधारमा ज्याला निर्धारण गर्न गन्तब्य देशहरुसँग चरणबद्ध रुपमा श्रम वार्ता गरी गर्दै आएको छ ।

‘मर्यादित श्रम सहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुको साथै श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने हाम्रो नीति छ’,सचिव भण्डारीले भने,‘हामी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिरहेका छौं । श्रम स्वीकृतिलाई सरलीकृत गर्न अनलाईन मार्फत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति गर्ने सेवालाई प्रभावकारी वनाइरहेका छौं ।’

उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने नीति रहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाई गर्न विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुन श्रम–स्वीकृति समेत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७२ हजार महिला सहित कूल ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घर परिवार सञ्चालन मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरुको आर्थिक जोखिम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको श्रम मन्त्रालयको भनाई छ ।

विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २२.७ प्रतिशत बराबरको रहेको छ । आप्रवासीमाथि हुनसक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखि संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा मनाइन्छ । यो वर्ष नेपालले आप्रवासी र आश्रित परिवारको संरक्षण, महिला आप्रवासी श्रमिकको सम्मान गर्न लैंगिक विभेदको अन्त्य, आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको तथ्यांकअनुसार सचिवालयको स्थापना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि हाल सम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्युवरण भएका १२ हजार ७८४ जना र गम्भीर बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्किएका विभिन्न २८७२ जना श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १, २०८० १५:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले यस वर्ष ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मुख्य रुपमा कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ?