श्रम आप्रवासनमा विभेद कहिलेसम्म ?

यो बाध्यात्मक परिस्थितिको सम्बोधन गर्न उनले विभिन्न रोजगारदाता कम्पनी र तिनले सुझाएका दलालहरूसँग छलफल गर्न थालिन् । नेपाल सरकारले घरेलु श्रमिकका रूपमा श्रम आप्रवासनमा जान महिलालाई रोक लगाएको छ भनेर उनलाई सुरुआती दिनमा थाहा भएन । रोजगार व्यवसायीले पनि बताएनन्, तिनका दलालले सही कुरा बताउने त झन् कुरै भएन । केही महिनाको दौडधुप र अन्योलसँगै उनलाई चिनेजानेको एउटा दलालले भारत हुँदै साउदी अरब जान सहजीकरण गरिदिने भन्दै केही हजार माग्यो । उनले काठमाडौंमा श्रम गरेर जम्मा पारेको थोरै रकम बुझाइन् र बाँकी वैदेशिक रोजगारीको आर्जनको पहिलो तीन महिनाको ज्यालाबाट दिने सर्तमा जान तयार भइन् ।

भर्खर टुक्रिएको वैवाहिक सम्बन्धले सिर्जना गरेको मनोविज्ञान, बेरोजगारीको छटपटी, आमाबुबाको गिर्दो स्वास्थ्य अवस्था र यी सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भार एक्लै बोक्नुपर्ने बाध्यताले उनलाई धेरै कुरा सोच्ने र पर्खने न समय भयो न त कसैबाट उचित चेतनामूलक सल्लाह नै पाइन् । औपचारिक प्रक्रिया प्रतिबन्धित भएका कारण दलालले गुपचुप रूपमा गर्ने तयारीको उनलाई हेक्का हुने कुरा पनि भएन । उनी भन्दै थिइन्, ‘यस्तो अवस्थामा श्रमको करारपत्र, बिमा, स्वास्थ्य, भिसा, बस र हवाई टिकट आदि केही वास्ता नगरी खालि चिनेको व्यक्ति दलाल भएको हुँदा उसकै तजबिजलाई सकारेर हिँडें ।’ रञ्जुको ठाउँमा हामी जोकोही भए पनि सायद यही गर्ने थियौं ।

जटिल प्रक्रिया र अनेक झमेला झेल्दै रञ्जु भारतको दिल्ली हुँदै साउदी अरब त पुगिन् तर घरेलु श्रमिक होइन, यौन व्यवसाय सञ्चालन गरिएको एउटा मनोरञ्जन बारकी कामदारका रूपमा । उनलाई त्यो दलालले साउदी अरबमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम लगाइदिने भनेर लगी बारमा बेचिदिएको रहेछ । दुई वर्ष यौन श्रमिकका रूपमा काम गरी साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको सञ्जालको सहयोगमा उनी नेपाल फर्किइन् । अहिले दैनिक ज्याला मजदुरी गरी आफू र वृद्ध आमाबाबुको गुजारा चलाइरहेकी छन् ।

रञ्जु एक उदाहरण हुन्, संकुचित र पूर्वाग्रही नेपाली समाजको श्रम आप्रवासनप्रतिको बुझाइका थुप्रै पाटाको । सबैभन्दा मियो र संकीर्ण पाटो हो— घरेलु श्रमिकमाथि नेपाल सरकारले पटकपटक लगाएको प्रतिबन्ध । यी मौसमी र पटके प्रतिबन्धका पछाडिको आधार झन् विषाक्त र पूर्वाग्रही छ । त्यो हो— एक्काइसौं शताब्दीका महिलालाई हिन्दुहरूले भगवान् भनेर मान्दै आएका रामकी सीताका रूपमा हेर्ने नेपाली समाजको दृष्टिकोण । त्यो महिलाको यौनिकतालाई शुद्धता र दूषितजस्ता काल्पनिक तर अति नै विषाक्त दृष्टिकोण हो, जसले महिलाको सार्वभौम पहिचानलाई अस्वीकार गरी पुरुषको यौनिक र वंशीय नियन्त्रणमा राख्न विभिन्न रक्षाकवचका नाममा कथाहरूको निर्माण गर्ने गर्छ । हो, आप्रवासनमा घरेलु श्रमका लागि महिलामाथि लगाइएको कानुनी प्रतिबन्ध रक्षाकवचका रूपमा राज्यले रचेको नियन्त्रणबाहेक केही होइन ।

यसका धेरै सैद्धान्तिक पाटा छन् र यहाँ तीबारे बहस गर्न खोजिएको होइन, केवल दृष्टान्तका रूपमा उल्लेख गरिएको हो । अनि श्रम आप्रवासनको कुरा गर्दा जोडिएर आउने पक्ष हो— हाम्रो कूटनीतिक कौशल र दायरा जुन मानव तस्करले धमाधम नागरिकहरू लगेर युद्धमा धकेल्दा नै फेरि एक पटक छरपस्ट भइरहेको छ । यस्ता थुप्रै पाटा छन् जुन सोझै श्रम आप्रवासनसँग जोडिएर आउँछन्, तिनीहरूको पनि विस्तृत छलफल त यहाँ गर्न सम्भव नहोला । यो केवल घरेलु श्रमिकमाथिको विभेदका भित्र–बाहिरी पक्षहरूलाई कोट्याउने प्रयास हो ।

सन् १९९८ मा नेपाली महिला श्रमिक कानी शेर्पाको कुवेतमा रोजगारदाताकै घरमा यौनहिंसाका कारण भएको शंकास्पद मृत्युको प्रतिक्रिया स्वरूप सुरु गरिएको घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्धको सिलसिला कहिले उमेर हद तोकेर त कहिले श्रीमान् वा बाबुको स्वीकृति चाहिने भनेर, कहिले गन्तव्य मुलुक तोकेर अनि कहिले घटनाविशेषलाई आधार बनाएर चलिरहेकै छ । यस्तो प्रतिबन्ध पछिल्लो पटक जनप्रतिनिधिहरूकै अगुवाइमा तयार गरिएका सात सर्त अगाडि सारेर लगाइएको छ । उसो त २०४६ सालअगाडि पनि नेपाली महिलाहरूलाई घरको मूली भनिएको पुरुषको स्वीकृतिबेगर वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध नै थियो, तर त्यति बेला वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय आजको जस्तो घरपरिवार र मुलुककै अर्थतन्त्रको मियो भएको थिएन । दरबारियाहरूले चाहेका मान्छे जान्थे । यद्यपि भारतमा मौसमी र अल्पकालीन श्रम गर्न जाने पुरुषहरूको लर्को त हुन्थ्यो नै ।

नेपालबाट श्रम आप्रवासनको प्रक्रिया राजनीतिक प्रणाली, अर्थनीति र कानुनी खाकाबाटै संस्थागत भएको अवधिलाई मात्र लिने हो भने पनि यो पटके प्रतिबन्धको सुरुआत भएको पनि २५ वर्षभन्दा बढी भयो तर प्रतिबन्धहरू यो या त्यो बहानामा दोहोरिरहेका छन् । अनि औचित्य भने एउटै— महिला श्रमिकलाई रक्षाकवच चाहियो । प्रतिबन्धचाहिँ राज्यले महिला श्रमिकका लागि तय गरेको रक्षाकवच हो रे ! यो जस्तो लैंगिक संकीर्णता र सामन्ती सोच अर्को के हुन सक्छ ? राजनीतिक पद्धति र अर्थनीतिले उपलब्ध गराएको रोजगारीको अवसर उपयोगका लागि राज्यले सहजीकरण गरी प्रतिस्पर्धी विश्व श्रमबजारमा सामाजिक न्यायसहितको रोजगारी सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक दायरा र आप्रवासन नीति समय सान्दर्भिक बनाएर सहजीकरण गर्ने कि सम्भवै नहुने प्रतिबन्धका तगारा तेर्स्याएर महिला श्रमिकलाई मानव तस्कर र तिनका दलालको घेराभित्र धकेलिरहने ?

घरेलु नीतिगत खाका समय सान्दर्भिक बनाएर नागरिकको गरिखाने अधिकारका लागि काम गर्न नसक्ने नीतिनिर्माताहरूले गन्तव्य मुलुकको यो वा त्यो नीति परिवर्तन नभएसम्म महिला श्रमिक नपठाउने भनिरहनुको कुनै अर्थ छैन । यो त केवल समस्याबाट पन्छिने र चुनौतीबाट भाग्ने मेलो मात्र हो । अनि राज्यको त्यही पन्छिने र भाग्ने मेलोकै कारण रञ्जुजस्ता हजारौं महिला श्रमिक रोजगारीका सम्भावना खोज्ने क्रममा मानव तस्कर र बेचबिखनका दलालको फन्दामा परिरहेका छन् ।

एक त अधिकांश महिला श्रमिक जाने भनेको घरेलु श्रममै हो । यो नै उनीहरूप्रति परिवार, समाज र राज्यले सानैदेखि गरेको विभेदको प्रतिफल हो । रञ्जुकै उदाहरणले प्रस्ट हुन्छ— महिलाहरू समयसापेक्ष शिक्षाको अवशरबाट वञ्चित छन्, अत्यन्त प्रतिस्पर्धी श्रमबजारका लागि चाहिने खालका प्राविधिक र सीपमूलक तालिमको अवसर पाउन सकेका छैनन् एवं बृहत् श्रमबजारको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीका बारेमा चेतनाका स्रोतहरूबाट पनि लैंगिकताका आधारमा सीमान्तकृत छन् । हामीले जतिसुकै चिल्ला कुरा गरे पनि, सैद्धान्तिक बहस गरे पनि आखिर व्यवहारमा हुने भनेको घर, परिवार, श्रम बजार र राज्यबाट उपलब्ध अवसर र सम्भावनामा महिलाको भन्दा बढी पुरुषको पहुँच र प्राथमिकता हुन्छ । यो जन्मजात लैंगिक विभेदको प्रतिफल श्रम बजारमा पर्ने नै भयो— कामको छनोटमा, ज्यालाको निर्णयमा ।

हामीले लैंगिक समानता र महिला अधिकारका नाममा आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट आर्जित अर्बौं अनुदान खर्च गरिसक्यौं, महिला अधिकार र समावेशीका नाममा कैयौं संरचना खडा गरिसक्यौं अनि लैंगिक समानताका कैयौं प्रतिवेदन संयुक्त रास्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बुझाइरहेका छौं र भनिरहेका छौं— नेपालमा लैंगिक समानताका सूचकहरू उकालोलाग्दा छन् । तर विडम्बना, नीति निर्माण गर्ने भनिएका र जनताको करबाट रोजीरोटी चलाउने राजनीतिक नेतृत्व र त्यसको कार्यान्वयन गर्न भनेर बसेका प्रशासनिक नेतृत्वको लैंगिक चेतना अझै पनि रामले सीतालाई गरेको व्यवहारभन्दा तात्त्विक रूपमा फरक देखिन्न ।

अनि अझ बढी संकीर्णता त तिनमा भेटिन्छ जसले महिला र लैंगिक समानताका नाममा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लाभ लिएर रञ्जुजस्ता समुदायका नाममा लैंगिक राजनीति गरिरहेका छन् । महिला र लैंगिक समानताका नाममा हामीले विगत तीन दशकमा के गर्‍यौं ? महिलाको रक्षाकवच भनेको श्रमका लागि हिँडडुल गर्ने प्रतिबन्ध हो भन्ने कस्तो चेतना रोप्यौं ? रञ्जुहरूजस्ता आप्रवासी घरेलु श्रमिक महिलाप्रतिको राज्यको प्रतिबन्धका सन्दर्भमा नेपाली महिला आन्दोलनले पनि न्याय गरेको देखिन्न । कहीँकतै हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र हिजोको दरबारिया सामन्ती चिन्तन हाबी महिलावादलाई त हुर्काइरहेका छैनौं ?

यी प्रश्न यहाँ किन सान्दर्भिक छन् भने, पछिल्लो पटक घरेलु महिला आप्रवासी श्रमिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा रञ्जुहरूकै नाममा राजनीति, व्यवसाय र समानता र अधिकारको पैरवी गर्नेहरू छन् । केही महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानअनुसार, श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित नेपाली दूतावासहरूसँगको छलफल र समन्वयपछि प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो पार्दै लगेको थियो जसले गर्दा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका महिलालाई नेपाल आएर परिवार भेटी फेरि आफ्नो गन्तव्यमा फर्किन सहज भएको थियो ।

यसलाई प्रतिबन्ध क्रमशः फितलो बनाउँदै हटाउनेतिरको रणनीति भन्न सकिन्छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ— त्यसलगत्तै कोरोना महामारीको सुरुआत हुँदै गर्दा श्रम मन्त्रालय र उसका तालुकदार निकायका प्रतिनिधि, संसद्का सम्बन्धित समितिका र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले ओमान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरब भ्रमण गरी सन् २०१७ को पछिल्लो प्रतिबन्धलाई खारेज गरी अहिले कार्यान्वयनमा रहेका सात सर्त लागू गर्न सुझाएको हो । यी सर्तमा पहिलाको प्रतिबन्धको ठाडो आदेशभन्दा जटिल र जेलिएका छन् जसका लागि गन्तव्य मुलुकले नीतिगत खाकामा व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

यस्ता सर्तहरू नेपालको कूटनीतिक हैसियत, तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली र नेपालले घरेलु श्रमिक नपठाए पनि अन्य विकल्प भएका गन्तव्य मुलुकहरूले मान्लान् भनी विश्वास गर्न सकिने आधार छैन, न त नेपालले ती सर्त पूरा गराउन घरेलु श्रमिकका गन्तव्य मुलुकहरूलाई श्रम आप्रवासनमा महत्त्व राख्ने कोलम्बो प्रक्रिया र अबुधाबी संवादजस्ता क्षेत्रीय मञ्चमै दह्रो गरी उठाउन सक्छ, किनकि हामीसँग बृहत्/एकीकृत श्रम आप्रवासन नीति छैन र हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सन् २०११ मा तय भएको आईएलओ सन्धि–१८९ नै अनुमोदन पनि गरेका छैनौं । त्योभन्दा अलिक फराकिलो संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९० मा पारित आप्रवासीको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पनि अनुमोदन गरेका छैनौं ।

यो अवस्थामा रञ्जुजस्ता श्रमिक महिलाले न्याय पाउने कुरा धेरै टाढा छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष के पाइन्छ भने, हामीले केही वर्षदेखि फिलिपिन्स र पछिल्लो चरणमा इन्डोनेसियाले जस्तो कूटनीतिक रूपमा घरेलु श्रम आप्रवासीका लागि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दा सन्तुलित सम्झौताका लागि आफ्ना कुरै राख्न सकेका छैनौं । हामीलाई हाम्रा श्रमिकको अधिकार र न्यायोचित ज्याला, सुविधाभन्दा पनि कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै श्रमिक गन्तव्य मुलुकहरूले लिइदिऊन् भन्ने छ ।

घरेलु श्रमिकको हकमा जसरी गए पनि जाऊन् भन्ने अवधारणाले काम गरेको छ, किनकि राजनीति गर्ने र प्रशासन चलाउने अनि श्रमिक अधिकारका कुरा गर्ने सबैलाई थाहा छ, महिला श्रमिकमाथिको प्रतिबन्धले कसलाई फाइदा भइरहेको छ र श्रमिक महिलाका लागि कस्ता जोखिम थपिएका छन् भनेर । उता विश्व श्रमबजार तीव्र गतिमा विस्तार भएसँगै हाम्राजस्ता अदक्ष श्रमिकका लागि जटिल पनि बन्दै छ तर हामी बदलिँदो श्रम बजारले ल्याएका अवसर र चुनौती विश्लेषण गरी सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मापदण्ड टेकेर आफ्ना श्रमिकको अधिकार र कानुनी संरक्षणको खाका बनाउनुको साटो संकीर्ण लैंगिक सोचका उपज विभेदी प्रतिबन्धहरूको पुराण दोहोर्‍याउँदै महिला श्रम आप्रवासीलाई मानव तस्कर र बेचबिखनका दलाललाई सुम्पिई झन् जोखिम श्रमयात्रा गर्न बाध्य पारिरहेका छौं ।

त्यस्तो जोखिमपूर्ण श्रमयात्राले रञ्जुहरू तस्करीमा पर्ने र बेचिने मात्र होइन, कार्यस्थलमा पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा (जस्तो— बिदा, घरमा सम्पर्क, नियमित सञ्चार/कुराकानी), दूतावाससँग सम्पर्क र सहयोगको सम्भावना वा आप्रवासीका सहयोगी सञ्जाललगायत सबै अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, उनीहरू जुन घरमा घरेलु श्रमिक भएका छन्, त्यहीँ बन्दीजस्तो भएर बस्ने हो । यौनहिंसा र भौतिक आक्रमणका थुप्रै घटना सार्वजनिक भइरहनुको कारण यहि बन्दी अवस्था हो । अनि कति त बलात्कारका कारण बच्चा लिएर पनि फर्केका छन् ।

विडम्बना, अनुसन्धानकै क्रममा केही संघीय सांसदसँग यो प्रतिबन्धबारे बुझ्दा ती अझै पनि प्रतिबन्धकै पक्षमा देखिए । केही प्रदेश सांसदको राय पनि प्रतिबन्ध कायम राख्नुपर्ने भन्ने पाइयो । यसले के संकेत गर्छ भने, हाम्रा जनप्रतिनिधि अझै पनि श्रम आप्रवासन र यसको लैंगिकसहित आप्रवासी श्रमिकका कानुनी सुरक्षा र अधिकारलाइ सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्रति या त सचेत छैनन् या राज्यले आफू सदस्य भएर पास गरेका ती मापदण्डलाई विश्वास गर्दैनन् । अनि कसरी हुन्छ श्रम आप्रवासन सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित ? कसरी रोकिन्छ घरेलु श्रममा जाने रञ्जुहरूको तस्करी र बेचबिखन ?